राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधानको धारा १०० को २ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

दाहालले संसद्मा विश्वास गुमाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार नै दलहरूलाई आइतबार ५ बजेसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए। राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई सरकार दाबी गर्न आह्वान गरेलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा शुक्रबार राति सवा ९ बजे नै प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगेका थिए। कांग्रेस र एमाले दुई दल हुँदा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३८ भन्दा बढी सांसदको समर्थन हुनेछ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका एक सभामुख र  निलम्बनमा परेका एकसहित ७९ सांसद छन्। उनीहरू दुई दल मिल्दा मात्रै पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुगेको छ।

२००८ फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा जन्मेका ओली चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। यसअघि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा दुईपटक र प्रतिनिधिसभाको ठुलो दलको हैसियतमा एकपटक ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। कांग्रेसको समर्थनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका ओलीले सोमबार बिहान ११ बजे शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। ओलीले सोमबार नै कांग्रेससहितका राजनीतिक दललाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहले गर्नेछन् भने रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। त्यस्तै सभापति देउवाकी पत्नी एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका चार नेतालाई मन्त्री बनाउन सभापति देउवासमक्ष नाम प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा रामनाथ अधिकारी, हृदयराम थानी, प्रदीप पौडेल र तेजुलाल चौधरीको नाम रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै चन्द्र भण्डारी, जीवन परियार, अजय चौरसिया, दीपक खड्का, दीपक गिरी, रामहरि खतिवडा, श्यामकुमार घिमिरे, सरिता प्रसाईं, आशा विकसहित दर्जनभन्दा बढी कांग्रेस सांसदहरू मन्त्रीका आकांक्षी छन्।

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, संविधानको पुनरवलोकनसहितका विषयलाई अघि सार्दै असार १७ गते कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेका थिए। सोहीअनुसार पहिलो सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गर्न दिन कांग्रेस सहमत भएको हो। सोहीअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारबाट एमाले अलग भएको थियो।

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले असार २८ गते प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा १०० को २ अनुसार विश्वासको मतका लागि अपिल गरेका थिए। उनले विश्वासको मत नपाएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको हो । उनले आफ्नै दल एमालेबाट सोमबार विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्री बन्नेछन्। पौडेलका साथै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ। साथै पदम गिरी, जुली महतो, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, तारा लामा, दामोदर भण्डारी पनि मन्त्रीको लाइनमा छन् ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितका दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनेछन्। साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ। दुई दलबीचको सहमतिअनुसार एमालेले अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला, शिक्षा, सहकारी, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालय लिने भएको छ। कांग्रेसले गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, सहरी विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन र कानुन मन्त्रालय लिनेछ। प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई सांसदहरूको समर्थनसहित फेरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका ओलीले जनतामा अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै अवस्थामा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती छ।

२०२३ सालमा माक्र्सवादी अध्ययन दलबाट संगठित भएका ओलीले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि विगतका केही कार्यशैली परिवर्तन गरेर सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

१४ वर्ष जेल र लामो समय भूमिगत जीवन बिताएका ओलीले सत्ता साझेदार दललाई साथमा मात्र होइन, विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नसके जनतामा पलाएको आशा फेरि निराशामा परिणत हुनेछ। त्यसले जनताको अवस्थामा त परिर्वतन हुँदैन नै, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर संकट निम्तिन सक्छ।  राजनीतिक जीवनको उत्तराद्धतिर रहेका ओली २०७२ असोज २४ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। नयाँ संविधानअनुसार २०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि फागुन ३ गते ओली माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको दुई तिहाई समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। आफ्नै पार्टी सम्हाल्न नसक्दा संविधानविपरीत ओलीले दुई पटक संसद् विघटनको प्रयास गरेका थिए। र, दुवै विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि १५औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले सोमबार जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। यसबीचमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीले एक/एक पटक सरकारको नेतृत्व गरे भने पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले समान तीन/तीन पटक र शेरबहादुर देउवाले दुई पटक नेतृत्व गरे।

त्यस्तै २०७२ असोजदेखि २०७३ साउन, २०७४ फागुनदेखि २०७८ वैशाख, २०७८ वैशाखदेखि २०७८ असारसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओली सोमबारदेखि चौथोपटक जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन्। देउवा २०७४ जेठदेखि माघ र २०७८ असारदेखि २०७९ पुससम्म, सुशील २०७० माघ देखि २०७२ असोज, खिलराज २०६९ चैतदेखि २०७० माघ, बाबुराम २०६८ भदौदेखि २०६९ फागुन, झलनाथ २०६७ माघदेखि २०६८ भदौ, माधवकुमार २०६६ जेठ २०६७ माघ, गिरिजाप्रसाद २०६३ वैशाखदेखि २०६५ साउनसम्म सरकारको नेतृत्वमा थिए।

प्रकाशित: ३१ असार २०८१ ०६:३२ सोमबार