प्रतिनिधिसभामा मंगलबार बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को विषय उठ्यो।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाको खर्च कटौती सम्बन्धी छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका तीन जना सांसदले यो कुरा उठाएका थिए।
उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा रहेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफै सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । यसैले सांसदले प्रश्न उठाए र प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिँदा यस विषयमा छोटो बहस हुन पुग्यो।
पहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता भएको लामो समय वित्दापनि सार्वजनिक नभएको र संसद्मा समेत छलफल नभएको कुरा कोट्याएका थिए।
‘सन् २०१७ मा बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता हस्ताक्षर गरेको तर उक्त फ्रमवर्क सम्झौताबारे सम्मानित संसद्लाई छलफल जानकारी नभएको हुँदा यसले अनावश्यक रुपमा उक्त सम्झौताबारे बाहिर बढी चर्चा परिचर्चा भइरहेको हुने गरेको छ,’ सांसद खनालले भने,‘जसले छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग तनाव हुने देखिन्छ। उक्त सम्झौता सहमतिबारे संसद्लाई जानकारी गराएर छलफलबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ?’
खनालपछि यो विषय नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले पनि यो विषय उठाए। बिआरआईको एमओयु आफू९परराष्ट्रमन्त्री हुँदा०ले गरेको भन्दै उनले भने, ‘कार्यान्वयनको सम्झौता हुँदैछ भन्ने चर्चा छ। विदेश उपमन्त्री आउनुभएको छ। हाम्रो ठुलो ऋण छ, अझ बढ्दैछ। कस्तो खाले सहयोग के आधारमा बिआरआई कार्यान्वयन गर्दैछौं। यस विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन। यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा के छ रु’ उनले ऋण लिने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्नेतर्फ इङ्गित गरेका थिए।
त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले बिआरआई सम्झौता भएको धेरै भएको बताउँदै सरकारले चाँडोचाडो अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआई योजनालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘अब यो योजनालाई अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘मलाई लाग्छ छिट्टै यो विषयमा सम्झौता हुन्छ।’
तर, रकम लिँदा सकभर अनुदान नै हुने गरी प्राथमिकताका साथ सरकारले छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गरे। उनले भने, ‘सकभर हामी अनुदानमा नै जाने हो। साथसाथै मैले एडिबी र वल्र्ड बैंक भनेको छु, यो भनेको १ प्रतिशत वा १।५ प्रतिशत भन्दा बढी नजाने भनिएको हो।’
तर ऋणको माखे साङ्लोमा फँस्नेगरी ऋण नलिइने प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गरे। ‘ऋणको माखेसाङ्लोमा परिन्न। ऋणको माखो साङ्लोमा नपर्ने गरी यो अगाडि बढाउँछौँ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
प्रकाशित: ११ असार २०८१ १६:५२ मंगलबार
