गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका छन्। विवादकाबीच चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीले करिब दुई सातापछि मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री भएलगत्तै अधिकारीले दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेर ३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपनि विना विभागीय बनाई जिम्मेवारी नदिई राखेका थिए।

मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गर्ने सोचमा थिए। मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गर्दा राप्रपा थप चिढिनसक्ने उनको आकलन थियो। सोही प्रयास स्वरुप मुख्यमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने निर्णयमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्का विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाधक बने।

सर्वोच्चको फैसला अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि विपक्षी दुवै दलले बैठक बहिस्कार गर्ने थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन्।

विश्वासको मत लिने प्रयास विफल भएपछि त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका छन्। शनिबार बिहानै मन्त्रीपरिषद् बैठक राखेर उनले माओवादीका हरिबहादुर चुमानलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका हुन्। अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफैसँग राखेका छन्।

सभामुखलाईसमेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दूरगामी महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। साथै अग्राधिकार दिइएको सो रिट उपर वैशाख १० गते पेशी तोकिएको छ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका दीपक मनाङे गरेर ३१ सांसद छन्।

सभामुख बाहेक ३१ पुर्‍याउन सत्ता गठबन्धनलाई हम्मेहम्मे परेको छ। दुई सांसद रहेको राप्रपालाई मनाउने कोसिस भएपनि सफलता मिलेको छैन। राप्रपाले केन्द्रबाटै सत्ता गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरिसकेको छ।

गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे भने ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने दाउमा छन्। २७ सांसद रहेको कांग्रेसले राप्रपाका दुई सांसद थपे पनि तत्काल बहुमत पुग्ने सम्भावना भने छैन। त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेर राप्रपासँगै दीपक मनाङेलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने तथा माओवादीमा गणना हुँदै आएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फडिन्द्र देवकोटालाई फ्लोर क्रस गराएर सरकार बनाउने उनको योजना छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८१ १५:२२ शनिबार