राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ।

गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको हो।

माओवादी केन्द्रले बुधबार पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय लगत्तै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा मगरले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएको बताए। ‘हामीले समर्थन फिर्ता गरेकोबारे प्रदेश सभा सचिवालयमा जानकारी गराइसकेका छौं’ उनले भने।

यसअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको थिए। केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै उनले माओवादीबाट मन्त्री बनेका सुशीला सिंखडा र रेशमबहादुर जुग्जालीको जिम्मेवारी खोसेर आफूसँगै राखेका छन्।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको शैलीमा नै आफूले गण्डकीमा माओवादी मन्त्रीलाई हटाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउने गरेका छन्।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर उनलाई यथास्थितिमा विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना छैन। किनकि ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्तारुढ कांग्रेससँग २७ जना मात्र प्रदेश सभा सदस्य छन्। जुन बहुमतका लागि अपुग हो। उनलाई राप्रपाका दुई प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसो गर्दापनि बहुमत नपुग्ने भएकाले पाण्डेले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन।

उसो त नयाँ गठबन्धन लाई पनि सरकार बनाउन सकस हुनेछ। किनकि गण्डकीमा नेकपा एमाले र माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्दा पनि सरकार बन्ने सम्भावना यथास्थितिमा देखिँदैन। गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेको २२, माओवादीको ८ (सभामुख) सहित र स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङे जोड्दा आवश्यक (३१) बहुमत त पुग्छ।

तर, गण्डकीमा नेकपा माओवादीका कृष्णचन्द्र धिताल सभामुख र नेकपा एमालेकी बिनाकुमारी थापा उपसभामुख छिन्। सभामुख धितालले सरकार निर्माणका लागि हस्ताक्षर गर्न र विश्वासको मत दिन पाउँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा सभामुख धितालले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसो भएमा उपसभामुख थापामा सभामुखको जिम्मेवारी आउँदा उनले सरकार निर्माणका लागि वा विश्वासको दिनबाट वञ्चित हुने हुँदा बहुमत पुर्‍याउन सकस हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा राप्रपा निर्णायक बन्ने देखिन्छ।

राप्रपाले भने अहिलेसम्म मुख खोलिसकेको छैन। केन्द्रको गठबन्धनमा राप्रपा नभएकाले गण्डकीमापनि सहकार्य गर्न कठिन हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको नभई ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल सुरु गरिएको बताए। एमाले र नेकपा एसबीच नयाँ सरकार गठनको पहलकदमी लिनेबारेमा छलफल भएको उनको भनाई छ।

उनले सत्ता साझेदारीका लागि राप्रपासँग पनि कुरा भइरहेको बताए। हामीले अनौपचारिक रुपमा प्रस्ताव गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। तर केन्द्रको निर्देशन पनि कुर्नुपर्ने होला उहाँहरुलाई सायद।’

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० १७:४८ बुधबार