सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा सुन तस्करी छानबिनका विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरू गुटगत आधारमा प्रस्तुत भएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट सांसद तस्करीको सुन छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको विपक्षमा उभिएका छन्। तर संस्थापन इतर सांसद सरकारको कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन्।

कांग्रेस संस्थापन इतर सांसद प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले माग गरेजस्तै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा उभिएका छन्। बैठकमा नेता शेखर कोइरालासहित जीवन परियार, चन्द्र भण्डारी, सञ्जय गौतम, रामकृष्ण यादव, सीता मिजारलगायतले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

नेता कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संघीय संसद्का बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा कोइरालाले संसदीय दलको बैठकमा उच्चस्तरीय समिति गठनको विकल्प नभएको धारणा राखेका हुन्।

कांग्रेस संस्थापन इतर सांसद प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले माग गरेजस्तै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा उभिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा रहेका नवराज ढुंगानालाई राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाएर पठाएको सात दिनमा तस्करीको सुन समातिएकाले आशंका जन्माएको धारणा पनि उनले राखे। ‘उहाँ जानेबित्तिकै सुन समातिएको छ, त्यसपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिन पनि आनाकानी गरियो,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘त्यसपछि के भइरहेको छ हामी सबैलाई थाहै छ। सुन तस्करी रोक्ने हो भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर जरोसम्मै छानबिन हुनु जरूरी छ।’

संस्थापन इतर सांसदले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित माओवादी नेताहरूको नाम जोडिए पनि उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। आफ्नालाई जोगाउने र अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई फसाउनेतर्फ सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र लागेको त होइन भन्ने आशंका उनीहरूको छ।

सांसद प्रदीप पौडेलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभए पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताए। तस्करीको क्विन्टल सुन अध्यागमन प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो नभएसम्म विमानस्थलबाट बाहिरिन नसक्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘तर छानबिनमा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको उदासीनताले भरियालाई मात्र पक्राउ गर्ने र अरूलाई छुटकारा दिन खोजेको जस्तो देखियो। त्यसैले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन जरुरी छ।’

संस्थापन इतर सांसदले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित माओवादी नेताहरूको नाम जोडिए पनि उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

तर कांग्रेस संस्थापन पक्षका सांसद उदयशमशेर राणा, वीरबहादुर बलायर, शान्ति परियार, चन्दा चौधरी, किशोरसिंह राठोर, रामहरि खतिवडासहितले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको विपक्षमा धारणा राखेका छन्। उनीहरूले सुनसहित विगतमा भएका सबै काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन भने सकिने धारणा राखे। तस्करीको सय किलो सुन बरामद प्रकरण मात्र छानबिन गरेर मुलुकमा सुशासन कायम नहुने र राज्यका निकायहरूलाई बेवास्ता गर्दै समिति बनाउने प्रक्रियाले समस्या समाधान नहुने तर्क उनीहरूको छ।

राज्यका अंगहरूलाई विश्वास गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै सांसद खतिवडाले भने, ‘पहिलेको ३३ केजी सुन प्रकरणसहित यति, ओम्नीदेखि गिरिबन्धुसम्मको छानबिन हुनुपर्छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सकिन्छ तर एउटा घटनामा राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्नेगरी अर्को छाननबिन समिति आवश्यक छैन।’

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० ००:४८ सोमबार