अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तय गरेको १७ बुँदे साझा पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको छ। गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा शुक्रवार पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तय गरेको १७ बुँदे साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएका हुन्। बैठक समापनको अवसरमा मुख्यमन्त्रीहरूको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साझा पत्र हस्तान्तरण गरे।

बैठकले प्रदेश मातहत प्रहरी नआउँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय समस्या भएकाले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले निजामती सेवा ऐन कुनै प्रदेशमा बन्नै नसकेको, कुनै प्रदेशमा बने पनि कार्यान्वयनमा बाधा भएको तथा यसको अभावमा कर्मचारीको विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ।

बैठकले प्रदेश सरकारले हाल उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने भनेको छ। बैठकले संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ठ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने बताएको छ। संघले प्रदेशसँग सहमती नलिई तथा समन्वय नगरी कर्मचारी पठाउँदा होस् वा सरुवा गरिदिँदा कहिले आवश्यक पर्दा कर्मचारी नहुने र आवश्यक नभएका बेला कर्मचारी आइदिँदा कठिनाइ भएकाले कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको छ।

बैठकले प्रदेशले संघसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि सो प्रावधानको पालना नभएको भन्दै आगामी दिनमा प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। बैठकले संघीय कानुन नहुँदा एकल र साझा अधिकारका विषयमा प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न नपाउनुका साथै प्रदेशले बनाइसकेका कानूनपनि कार्यान्वयनमा आउन कठिनाइ भएको भन्दै तत्काल कानुन बनाउन माग गरेको छ।

बैठकले तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गर्दै कार्य विभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएको छ।

बैठकले प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कार्य, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानुनी समस्या देखिएकाले प्रदेशले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ।

बैठकले स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण बापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजश्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएको बताउँदै ऐन संशोधन गरी नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने पनि बैठकको निष्कर्ष छ।

बैठकले संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखे पनि संघ सरकारले ऐन र नियमावली बनाउँदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाएकाले सो कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने सफ्टवेयर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवेयर संघ सरकारको मातहत रहँदा सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन नसकिएको भन्दै सो सफ्टवेयर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

बैठकले प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक सम्बन्धित प्रदेशले तोक्ने गरी एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकले प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारले फिर्ता लैजाँदा सुरु भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गरेको छ। साथै सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गर्न माग गरिएको छ।

बैठकले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने बताएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सो रकम संघ सरकारको कोषमा जम्मा हुँदै आएको थियो।

बैठकले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन तथा प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठुला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने माग गरेको छ।

बैठकमा कोशी प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी थिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जम्मकट्टेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह उपस्थित थिए। बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले शुक्रवार नै विश्वासको मत माग्ने कार्यतालिका रहेकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकेको जनाइएको छ।

अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसेको यो दोश्रो पटक हो। यसअघि २०७५ साल भदौ २१ गते पहिलो बैठक पनि पोखरामै भएको थियो। त्यसपछि भने यो बैठक बस्न सकेको थिएन।

प्रकाशित: १५ असार २०८० १५:३७ शुक्रबार