काठमाडौं- दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अझै थप दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सरकारको छ।

 'अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ,' अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अझै दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।'

अर्यालका अनुसार १८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चुनाव घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिइएको हो। बाँकी करिब आठ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षा निकायका लागि दिइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भएका कारण करिब दुई अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुने देखिन्छ। दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा म्यादी प्रहरीलाई करिब तीन महिनाको सेवासुविधा दिनुपर्ने हुँदा खर्च बढी लाग्ने भएको हो। 'एकै चरणमा चुनाव भएको भए डेढदेखि दुई महिनाका लागि मात्र म्यादी प्रहरीलाई भर्ना लिइन्थ्यो,' अर्यालले भने, 'दुई चरणमा हुने भएपछि कम्तीमा पनि एक महिना समय थपिँदा खर्च पनि त्यसैअनुसार बढ्ने देखिएको छ।' अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचनका लागि ५५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।

दोस्रो चरणको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले अहिले छापेका मतपत्र काम नलाग्ने भए अझै केही रकम मतपत्र छाप्ने लाग्ने छ। वैशाख ३१ मा प्रदेश ३, ४ र ६ मा तथा जेठ ३१ मा प्रदेश १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन हुँदैछ।

चुनावका नाममा हुने जथाभाबी खर्चका कारण राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। पछिल्लो दुई दशकयता मुलुकमा भएका निर्वाचनको खर्च करिब सात सय प्रतिशत बढेको देखिन्छ। 

२०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। त्यसको १७ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोर्नुपरेको छ। यी दुई निर्वाचनको १७ वर्षे अवधिमा चुनाव खर्च करिब ७ सय प्रतिशतले बढेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा प्रत्येकपटक  निर्वाचन हुँदा खर्च दोब्बरतेब्बरले बढ्ने गरेको छ। २०५६ को निर्वाचनपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जुन ०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बरले बढी थियोे। यस्तै २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो खर्च ०६४ को चुनावको तुलनामा ४८ प्रतिशतले धेरै थियो। यसपालिको चुनावमा पनि ०७० को भन्दा करिव दोब्बर बढी खर्च हुने देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कुल निर्वाचन खर्चमध्ये निर्वाचन आयोगको भन्दा बढी सुरक्षाका लागि भइरहेको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा खर्च भएको सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये करिब पाँच अर्ब सुरक्षामा खर्चिएको थियो। यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको थियो। बाँकी रकम सुरक्षा निकायका लागि खर्च भएको थियो।  

अहिले स्थानीय चुनावका लागि अर्थले निर्वाचन आयोगलाई सुरुमै १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ दिएको छ भने सुरक्षा निकायले अहिलेसम्म आठ अर्ब रुपैयाँ लगेका छन्। सुरक्षा निकायका लागि भन्दै गृहले ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो।

सरकारी अधिकारी चुनाव महँगो हुँदै जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नालाई मान्छन्। खासगरी २०५६ को चुनावपछि बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेको हो। ०५६ अघिका चुनावमा म्यादी प्रहरी भर्ना ज्यादै कम संख्यामा भएकोमा अहिले ५०–६० हजार भर्ना गर्न थालिएको छ। म्यादी प्रहरीलाई दिने भत्ता, पोसाक, जुत्तालगायत सामानमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ। निर्वाचनलाई सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीयस्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ। यही संयन्त्रमार्फत निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीसमेत गरी दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

गाडी खरिद रोकियो

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको बहाना बनाएर ठूलो संख्यामा सवारीसाधन खरिद गर्न चाहे पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन किन्न आवश्यक नभएको भन्दै अर्थले गृहले मागेको चार अर्ब रुपैयाँ नदिएपछि खरिद रोकिएको हो। अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले  निर्वाचनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट निकासा नगरेको जानकारी दिए।

चुनाव सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै गृहले करिब एक हजार पाँच सय नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो। गृहले नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार, सशस्त्र प्रहरीका लागि दुई सय ५०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि एक सय २५ गाडी र ५० मोटरसाइकल आवश्यक रहेको जनाउँदै रकम मागेको थियो। गृहले आफ्नै प्रयोजनका गाडीका लागि चार करोड रुपैयाँ मागेको थियो। गृहले निर्वाचनका नाममा नौ वर्षयता दुई हजारभन्दा बढी सवारीसाधन पाएको छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७४ ०२:०५ शुक्रबार