खिलक बुढाथोकी/हिमाल लम्साल

काठमाडौं- ‘लेडिज एन्ड जेन्टलमेन’ अंग्रेजीको यो भनाइले महिलालाई अग्रस्थानमा देखाउँछ। देशको वर्तमान अवस्था नियाल्दा पनि विभिन्न निकायमा महिलाको नेतृत्व छ। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधान्यायाधीश पदमा महिला छन्।

तर, स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख पदमा उम्मेदवार दिने महिलाको संख्या भने निराशाजनक देखिन्छ।  प्रमुख राजनीतिक दलले अधिकांश नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखमा पुरुषलाई नै प्रमुखको उम्मेदवार बनाएका छन्। २ सय ८३ स्थानीय तह प्रमुख पदका लागि ३८ जना महिला मात्रै चुनावी मैदानमा छन्।

कानुनले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा (४) उपदफा (१) मा उम्मेदवारी मनोनयनपत्र पेस गर्दा गाउँ/नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, करिब २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने यो प्रावधान कार्यान्वयन उत्साहजनक भएको पाइएन।

उम्मेदवारको नामावली अनुसार स्थानीय तह प्रमुख पदमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट ३८ महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार उठाउनेमा माओवादी केन्द्र अगाडि छ। केन्द्रले १४ महिलालाई मेयर/प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसैगरी एमालेले ८, कांग्रेसले ७, राप्रपाले ६, परिवार दलले १, विवेकशील पार्टीले १ र नेमकिपाले १ महिलालाई मेयर/प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएका छन्।

पहिलो चरणमा वैशाख ३१ मा ३, ४ र ६ प्रदेशका गरी ३४ जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ। जसभित्र चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका  र १ सय ८६ गाउँपालिका गरेर २ सय ८३ स्थानीय तह छन्।

 'राजनीतिक दलले नै महिलालाई प्रमुख पदमा चासो दिएको देखिएन,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘प्रमुख/मेयर पदमा पुरुषको तुलनामा महिला उम्मेदवारी धेरै कम हो तर उपप्रमुख/उपमेयरमा भनेे यो संख्या धेरै छ।’ उनका अनुसार अधिक राजनीतिक दलले उपमेयर/उपप्रमुखमा महिलालाई उठाएका कारण मेयर/प्रमुखमा संख्या कम भएको हो।

‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रमुख/उपप्रमुख दुईमध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने काननुी व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘उक्त व्यवस्था दलहरूले लागू गरेको त पाइन्छ तर महिलालाई उपप्रमुखमा मात्रै सीमित राखेका छन्।’

दलहरूले महिलालाई पुरुषसरह हैसियत दिन खोजे पनि त्यो उपप्रमुखमा मात्र सीमित रहेको गुनासो स्वयं महिलाको पनि छ। ‘मेयर हुने क्षमता नभएर उपमेयरमा उठेकी होइन्,’ काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ शक्तिबाट उपमेयरकी उम्मेदवार सबिना अर्यालले भनिन्, ‘पार्टीले दिएको जिम्मेवारी त मान्नै पर्‍यो नि।’ अर्याल पार्टीगत हिसाबमा सन्तुष्ट भए पनि व्यक्तिगत रुपमा भने मेयर पदमा उठ्न नपाएकोमा दुखित छिन्। अधिकांश राजनीतिक दलले महिलालाई उपप्रमुखमा मात्रै सीमित राखेकोमा उनले असन्तुष्टि पोखिन्।

अझ कतिपय ठाउँमा त दलीय तालमेलले गर्दा उपप्रमुखमा पनि महिला परेका छैनन्। एक पार्टीले अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा महिलाको कोटा खोसिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाले चुनावी गठबन्धन गर्दा मेयर र उपमेयर दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार छन्।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७४ ०३:५९ आइतबार