काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको महाभियोगप्रति विमति जनाउँदै कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका निधिले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रधान्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै गृहमन्त्री निधिले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसँग राजीनामाको व्यवस्थाबारे सोधेका थिए । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी राजीनामा दिने जानकारी गराएर आफ्ना सहयोगी विश्वास विक्रममार्फत राजीनामापत्र प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाएका थिए ।

गृहमन्त्रीको पत्रमा राजीनामाको कारण उल्लेख छैन । ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट आजै (आइतबार) को मितिदेखि राजीनामा दिएको छु,’ गृहमन्त्री निधिको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ, ‘संविधान संशोधन गरी सबैको संविधान बनाउने पक्षमा र निर्वाचनका पक्षमा पूर्ववत् सक्रिय रहिरहनेछु, धन्यवाद ।’

निधिले सर्वाेच्च अदालतमा मंगलबार हुने भनिएको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइलाई प्रभावित पार्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाइएको बताएका छन् । ‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्णय हुँदा पनि म सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै जानकारी भएन,’ निधिले भने, ‘यस्ता निर्णय हुँदा म सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी नहुनु र त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएपछि मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ।’

गत साउनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै निधि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्रीले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएलगत्तै निधि र थापाबीच बरीयता विवाद भएको थियो । सो विवादका कारण २५ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्न सकेन । वरीयता विवादकै कारण सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दासमेत निधि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले थापालाई दोस्रो बरीयता दिएसँगै विवाद निरुपण भएको थियो ।

निर्वाचन के होला  ?

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने सरकारले महŒवका साथ लिए निर्वाचन हुने बताए । ‘गृहमन्त्रीको राजीनामापछि पनि सरकारले अर्काे व्यवस्था गर्ला,’ उनले भने, ‘त्यस्तो केही नहोला ।’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले सोमबार आयोगको बैठक बस्ने बताइन् । ‘सोमबार बिहान ११ बजे आयोग पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो घटनाक्रमबारे पनि छलफल हुन्छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दल तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनतर्फ जुट्नुपर्नेमा झनै समस्या बल्झाउनु मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले नेतृत्व लिन सके गृहमन्त्रीको राजीनामाले निर्वाचनमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताए । उप्रेतीले  भने, ‘वैशाख ३१ को निर्वाचनका लागि आयोगले नेतृत्व लिएर मंगलबार मनोनयन दर्ता हुनुपर्छ, बजेट पछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भएकाले जेठ १४ गतेभित्रै दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउनुपर्छ, आयोग सक्षम भए निर्वाचन गराउन कुनै समस्या छैन ।’

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०२:०५ सोमबार