काठमाडौं– जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह संख्या बढाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘विवादित’ प्रस्तावलाई फिर्ता लिएलगत्तै संसद् बैठक सुरु भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन गराउने नाममा अन्य प्रदेशका तुलनामा कम जनसंख्या रहेका प्रदेश २ र प्रदेश ५ का ११ जिल्लामा मात्रै स्थानीय तह एकाइ बढाउने तयारीको प्रतिपक्षबाट विरोध भएपछि सरकार सो प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।

‘खास क्षेत्रमा स्थानीय तह संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा मुलुकमा थप अस्थिरता निम्तिन्थ्यो, त्यो तत्कालका लागि टरेको छ’

प्रस्ताव फिर्तासँगै दुई दिनदेखि अवरुद्ध संसद बैठक बुधबार साँझ ८ बजे सुरु भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका कारण बुधबार अपराह्ने १ र अपराह्न ५ बजेका लागि बोलाइएका बैठक स्थगित भएका थिए ।  ‘११ जिल्लामा स्थानीय तह संख्या थप्ने जुन परिपत्र भएको थियो, त्यसलाई फिर्ता लिन सरकार तयार भएपछि संसद् चलाउन दिइएको हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले नागरिकसँग भने, ‘र, स्थानीय तहबारे निर्णय लिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमति लिइने प्रतिबद्धता पनि सत्तारूढ पक्षबाट व्यक्त भएको छ ।’ ढकालका अनुसार उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले पहिलो बैठकमा दिएको जबाफ चित्तबुझदो नभएपछि संसद् अवरुद्ध गरिएको थियो ।

एमालेको विरोधका कारण यसअघिको संविधान संशोधन प्रस्ताव ४ महिनापछि फिर्ता लिन बाध्य भएको दाहाल सरकार पुनः स्थानीय तह संख्या बढाउने परिपत्र फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । दाहाल सरकारको परिपत्रअनुसार प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट बारा, पर्सा तथा प्रदेश  ५ का नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा मात्रै स्थानीय तह संख्या बढाउने तयारी थियो ।

पुनः संरचना मामिलाविज्ञ प्राध्यापक पिताम्बर शर्माले एउटा मात्रै खास क्षेत्रमा स्थानीय तह संख्या बढाउने निर्णय गरेर सरकारले मुलकलाई विभाजित गर्न खोजेको बताए । ‘एउटाको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न एउटा मात्र क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड बनाएर संख्या बढाउन खोज्नु नै निकै गलत थियो, यो अक्षम्य पनि हो,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘यसरी ११ जिल्लामा मात्रै हचुवामा संख्या बढाउन खोज्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरले पनि जनसंख्याको अनुपातमा बढाउन माग गर्ने खतरा थियो, त्यो ट¥यो ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव ल्याएर गल्ती गरेको दाहाल सरकारको एउटा मात्रै खास क्षेत्रमा संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा मुलुकमा थप अस्थिरता निम्तिन्थ्यो, त्यो तत्कालका लागि टरेको छ ।

सरकारले जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह संख्या बढाउने भन्दै परिपत्र जारी गरे पनि त्यो मुलुकभरका लागि थिएन ।  प्रदेश ३ मा जनसंख्या बढी भए पनि त्यसको अनुपातमा प्रदेश २  मा हाल पनि स्थानीय इकाइ ८ ले बढी छ । त्यसमाथि, झन्डै ४० प्रतिशत इकाइ बढने गरी सरकारले नयाँ परिपत्र जारी गरेपछि त्यो  विवादमा परेको थियो ।

नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीको पकड क्षेत्र मानिएका स्थानमा मात्रै स्थानीय तह संख्या बढाउने उद्देश्य सरकारले राखेको सांसद रवीन्द्र अधिकारीको आरोप छ । तर, तराई–मधेसका अन्य जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, बाँके  बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा भने स्थानीय तह बढाउन खोजिएको छैन । विवादित मापदण्ड बनाएर सरकारले ११ जिल्लामा मात्रै परिपत्र जारी गरेपछि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पनि आपत्ति जनाएको थियो । ‘एउटा क्षेत्रका लागि एउटा मापदण्ड र अर्को क्षेत्रका लागि अर्को मापदण्ड बनाउने सरकारको निर्णय पार्टीलाई मान्य छैन भनेका थियौं,’ लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद योगेन्द्र चौधरीले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशमा जनसंख्या आधारमा स्थानीय तह संख्या बढाइने तर ७ नम्बरमा किन नबढाउने, देशमा एउटै नीति हुनुपर्छ भन्दै उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने जनाएका थियौं ।’ उनका अनुसार स्थानीय तह संख्या बढाउँदा सबैतिर जनसंख्या अनुपातमा बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकषर्ण गराइएको थियो ।

दाहाल सरकारले ११ जिल्लालाई केन्द्रित गरेर जारी गरेको परिपत्रमा सो क्षेत्रका लागि मात्र लचिलो मापदण्ड बनाइएको थियो । जसअनुसार गाउँपालिका हुन २२ हजार, नगरपालिका हुन ३१ हजार, उपमहानगरपालिका हुन १ लाख ५० हजार र महानगरपालिका हुन ३ लाख जनसंख्या हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित जिल्ला समन्वय कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, यसअघिको मापदण्ड भने गाउँपालिकाका लागि ३१ हजार, नगरपालिकाका लागि ५१ हजार, उपमहानगरपालिकाका लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका लागि ३ लाख जनसंख्या कम्तीमा हुनुपर्ने गरी तह निर्धारण गरिएको स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेलले बताए ।

‘पहिलो कुरा त संवैधानिक आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले चलाउन सक्दैन, न त संख्या बढाउन र सीमा हेरफेर नै गर्न सक्छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘संख्या बढाउने र सीमा हेरफेर गर्ने हो भने संविधानको कुन धारा र कुन कानुनका आधारमा टेकेर यसो गरियो र गरिँदैछ, त्यसको जबाफ सरकारसँग छैन्, त्यो दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार संविधान र कानुनको प्रतिकूल सरकारले स्थानीय तह संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने काम यसअघि पनि गरिसकेको छ ।

सुरुमा ५ सय ६५ एकाइ बनाउने भन्दै काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा पुनः ०७३ असोजमा आयोगलाई इलाकाको आधारमा स्थानीय तह बनाउनु भन्दै सरकारबाट नयाँ मापदण्ड दिइयो । जसअनुसार आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह बनाएर प्रतिवेदन बुझायो तर प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै पुनः सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा २१ वटा तह थप गरी ७ सय ४४ पुर्यायो । ‘वास्तवमा यसो गर्नु पनि गलत थियो, यस्तो काम त्यतिबेला पनि गर्न पाइँदैनथ्यो तर त्यस विषयमा अदालतमा टेस्ट गर्ने काम भएन,’ प्राध्यापक शर्माले भने, ‘अदालतमा परीक्षण गरिएको भए एउटा संवैधानिक आयोगले जे प्रतिवेदन बुझाएको थियो, त्यो हुबहु लागू हुन सक्थ्यो ।’ संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमा सरकारले हेरफेर गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०३:३९ बिहीबार