काठमाडौं- मधेसी दलसँग शनिबार भएको सहमतिअनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्न सत्तासीन दलका सांसदमार्फत प्रस्ताव राख्न लगाउने भएको छ। सरकारले अर्को विधेयक ल्याउँदा बढी समय लाग्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढ्न सांसदमार्फत संशोधन प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकका अनुसार संसद् सचिवालयमा यसअघि दर्ता भएको विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसमा संशोधनका लागि सत्तासीन दलका सांसदबाटै प्रस्ताव राख्न लगाइने बताए। ‘यसअघि दर्ता भएको ११ बुँदे  विधेयकमा सबै धारा अटाएका छन्', नायकले भने, ‘सामान्य केही थपघट अब संशोधनमार्फत मिलाएर फाष्ट ट्र्याकबाट पारित गरिनेछ।'

उनका अनुसार सोमबारको संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक पेस हुनेछ।  सदनमा विधेयक पेस भएपछि संशोधनका लागि ७२ घन्टा समय दिइनेछ। उक्त समयमा सत्ता पक्षका सांसदले मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव राख्ने छन्। संशोधनसहितको प्रस्ताव समेटेर समितिले सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदन (विधेयक) लाई नियमावलीको व्यवस्था छोट्याउँदै एक सातामा पारित गर्ने सरकारी तयारी रहेको मन्त्री नायकले बताए।

धारा ७ मा उपाधारा ३ थप गर्ने, २७४ मा शब्द हेरफेर गर्ने, सीमांकन आयोगको व्यवस्थामा समावेशी र समानुपातिक शब्द थप गर्ने संशोधन सत्तापक्षका सांसदको तर्फबाट दर्ता गराइन उनले बताए। संसद् नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरेर भए पनि संशोधन पारित गर्ने सरकारको तयारी छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले एक साताभित्र संविधान संशोधन पारित गराउन चाहेको हो। पूरक विधेयकमार्फत संशोधन गराउँदा समय लाग्ने भएपछि छिटो गर्न सत्ता पक्षका सांसद्बाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन लागिएको हो। नयाँ प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएको एक सातापछि परिपक्व हुने भएकाले छिटो गर्न छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागिएको हो।

सर्वसाधरणका लागि सूचना जारी गर्ने प्रक्रियालाई पनि केही सहज बनाएर जाने तयारीमा सरकार  छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०२:०६ सोमबार