काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्› निधिले मधेसी मोर्चासहितको सहमतिमा स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। निधीले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कुनै पनि प्रदेशको क्षेत्र विभाजन गरी वा अलग राखी निर्वाचन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्नुपरेमा समग्र प्रदेशको सार्नुपर्ने व्यवस्था छ।

गृहमन्त्री निधिले एकै चरणमा निर्वाचन हुनेमा दलहरूबीच स्पष्टता नदेखिएकाले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने छलफल भइरहेको जानकारी दिए। समितिले स्थानीय तह निर्वाचन तयारीका विषयमा गृहमन्त्री, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वलाई बोलाएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका मधेस केन्द्रित जिल्ला सभापतिहरूको शनिबारको भेलामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा आएको थियो। गृहमन्त्री निधिले दुई चरणमा निर्वाचन गर्न मधेसी र एमालेसँग कुरा भइरहेको बताए। उनले दुई चरणमा चुनाव गर्ने भने पनि कुन प्रदेश वा स्थानमा कसरी गर्ने भन्नेबारे केही खुलाएनन्।

गृहमन्त्री निधिले मधेसी मोर्चाको भावना सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जाँदा मुलुक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने भएकाले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु  अहिलेको बाध्यता भएको बताए। ‘निर्वाचन त एकै चरणमा गराउन सकिएला तर मधेसका जनताको माग सम्बोधन नगरी गरिने चुनावले स्वामित्व दिँदैन,' निधिले भने, ‘निर्वाचन निरपेक्ष नभएकाले सबैले केही न केही गुमाउनुपर्ने हुन्छ।' तर, असहमतिमा हुने निर्वाचनभन्दा सहमतिमा हुने दोस्रो चरणका चुनाव देशको हितमा हुने दाबी उनले गरे।

‘राजनीतिक सहमतिमा दुई चरणको चुनाव गर्नुपरे पनि हामी सबै तयार हुनुपर्छ', निधिले भने, ‘देशलाई निकास दिने कुरामा कोही बाधा हुनुहुँदैन।' दलहरूबीच सहमति हुनु महŒवपूर्ण विषय भएकाले यसमा ध्यान दिएर सरकार दैनिक काममा खटिएको निधिले बताए। ‘पहिलो संविधानसभा विघटनदेखि कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी अपरिहार्य शक्तिका रूपमा छन्', निधिले भने, ‘त्यसैले निर्वाचनमा मधेसी दललाई छाडेर जान मिल्दैन।'

नीतिगत रूपमा सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए। सरकार निर्माणका क्रममै संविधानको दायरा फराकिलो पार्ने र तीनै तहको निर्वाचन गर्न सहमति भएकाले त्यसबाट सरकार बाहिर जान नसक्ने उनले बताए। समिति बैठकमा गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक सहमतिका लागि मोर्चा र एमाले तयार हुनुपर्ने तर दुवैले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' को व्यवहार देखाइरहेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।

‘एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो', निधिले भने ‘तर, उहाँहरूको व्यवहार भने समस्याको समाधान नदिन केन्द्रित छ।' गृहमन्त्री निधिले एमाले र मधेसी मोर्चाका कारण राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको बताए। 

‘मोर्चा र एमालेले देशको संवेदनशीलता बुझेर लचकता नअपनाउँदासम्म चुनावको वातावरण बन्ने स्थिति छैन,' निधिले भने, ‘एमाले र मधेसी मोर्चाकै सहमतिमा पछिल्लो संशोधन ल्याइएको हो।' निधिले मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था बनाउन सरकारले संवाद गरिरहेको पनि बताए।

‘राजनीतिक वातावरण भएन'

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा आयोग दैनिक रुपमा खटिए पनि दलहरूले राजनीतिक वातावरण नबनाएको आरोप लगाएका छन्। राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा यादवले स्थानीय तहमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण भइसक्दा केन्द्रमा दलहरूले तयारी नगरेको आरोप लगाएका हुन्।

कानुन निर्माणको जिम्मा संसद्को भएको र त्यहाँबाट प्राप्त भएकै आधारमा काम गरेकाले दलहरुले आयोगलाई दोष लगाउन नमिल्ने प्रमुख आयुक्त यादवको भनाइ थियो। ‘मतपत्र प्रिन्टमा गइसकेको अवस्थामा निर्वाचन चिह्नको विवाद गर्नु भनेको चुनावी वातावरणमा असर पुग्नु हो', यादवले भने, ‘संविधानले दिएको गाइडलाइनलाई आधार बनाएर दलहरूको घोषणापत्रमा संशोधन गरिएको हो।'

आयोगले प्राप्त गरेका कानुनका आधारमा मात्र काम गरेकाले विवादमा ल्याउनु र विरोध गर्नुको औचित्य नभएको उनले बताए। आयोगले २७ गतेदेखि मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने जानकारी दिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा अधिकांश शीर्ष नेतृत्व संलग्न रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समिति र सांसदसँगै सहयोग मागे। ‘आचारसंहिता मिच्न नहुने कुरामा आयोगले पटकपटक सचेत गराउँदै आएको छ,' यादवले भने, ‘तपाईं र तपाईंकै नेताहरू संलग्न हुनुभएको छ, यहींबाट निर्देशन दिएर आयोगलाई सहयोग माग्दछु।'

वातावरण बनाउन समितिको निर्देशन

समितिले आगामी निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले मधेसी मोर्चासहित असन्तुष्ट दललाई पनि लिएर निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका थिए।

राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको  छ।  स्थानीय तहमा आचारसंहिताविपरीत गतिविधि बढे पनि आयोगले कारबाही नगरेको गुनासो सांसदहरूले गरेका थिए। समिति बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०१:४४ सोमबार