राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसअघि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधिलाई सरकारले खारेज गरेपछि स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिले यो मौका पाउन लागेको हो।

 स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रधानमन्त्री दाहालका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी हुन्। ‘प्रधानमन्त्री दाहालका आइटी विज्ञ रायमाझीकै कारणले कार्यविधि खारेज गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो समयसम्म काम गर्न पाइने भएकाले यसमा आइटी विज्ञको राम्रो रुचि देखियो, जसरी पनि लिने र काम गर्ने उनको मनशाय छ। त्यो उद्देश्यका पछाडि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा पनि जोडिएको बुझ्न सकिन्छ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल यो विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने, सकभर निजी क्षेत्रको कुनै कम्पनीलाई अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी प्रमाणीकरण सहजीकरणको कार्य गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। उनले सो कार्यविधि वैशाख ५ गते खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि त्यसै दिन खारेज गरिएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको छ।

रायमाझीलाई सरकारले फागुन १ गते आइटी विज्ञमा नियुक्त गरेको थियो। २० वर्षदेखि आइटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनी सुरुदेखि नै दाहालको सचिवालयमा कार्यरत थिए। दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि नै उनले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा हुने सरकारी कामबारे जानकारी लिएको स्रोतको दाबी छ। साथै सो कार्यविधिको विषयमा पनि जानकार रहेकाले त्यसलाई जसरी पनि खारेज गराउने र काम गर्ने ठेक्का पाएको एडभान्टेज इन्टरनेसनललाई हटाउन लगाएर आफ्नो कम्पनीमार्फत काम गर्ने वातावरण तयार गर्नतिर उनी लागेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा जो आए पनि सूचना प्रविधिको विषयमा चासो नराख्ने कोही भेटिएनन्। शक्तिका आडमा आफ्नो कम्पनीलाई हित हुनेगरी नियम कानुन परिवर्तन गर्न लगाउने र त्यहीअनुसार आफ्नो कम्पनीमार्फत काम गराउने तयारी गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीकै बाटोमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ पनि लागेको जानकारहरूले बताएका छन्।

रायमाझीलाई सरकारले फागुन १ गते आइटी विज्ञमा नियुक्त गरेको थियो। २० वर्षदेखि आइटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनी सुरुदेखि नै दाहालको सचिवालयमा कार्यरत थिए।

अहिलेको कार्यविधि अपरिपक्व भए संशोधन गर्ने र ठेक्का पाउने कम्पनीलाई ठेक्का तोड्ने अधिकार सरकारसँग हुँदाहुँदै कार्यविधि नै खारेज गरेर पार्टी र पार्टीनिकट रहेकाको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारीको दाबी छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नै प्रयोजनहीन

संकलन, प्रविष्टि र प्रमाणीकरणमा सहजीकरणका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा संकलित विवरण प्रयोजनहीन हुने अवस्था आएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिसकेकाले अर्को कार्यविधि नआएसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोजनहीन हुने अवस्था आएको परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रमाणीकरण सेवा प्रयोग गर्ने सरकारी संस्थाहरू करिब १० हजार हुने, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू करिब ५० हजार हुने तथा नागरिकस्तरमा सञ्चालित मोबाइल एप प्रयोगकर्ता करिब १ करोड हुने अनुमान छ। १० हजार सरकारी र ५० हजार निजी गरी ६० हजार कार्यालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीबीच सुरक्षित तार जडान गर्ने कार्य विभागमा कार्यरत चार प्राविधिक कर्मचारीबाट मात्र सम्भव नरहेको बताइएको छ। त्यसकारण सरकारले तत्काल अन्य कर्मचारी र प्राविधिक भर्ना गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

संकलन, प्रविष्टि र प्रमाणीकरणमा सहजीकरणका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा संकलित विवरण प्रयोजनहीन हुने अवस्था आएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा हाल सरकारको स्थायी दरबन्दी संरचनाअनुसार चारजना प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूले मात्रै सो काम गर्न सम्भव नहुने भएकाले सरकारले कि तत्कालै कर्मचारी थपेर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने नत्र व्यवस्थापनका लागि अर्को उपाय थाल्नुपर्ने कर्मचारी बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले भने कार्यविधि खारेजीले सरकारी काममा कुनै प्रकारको समस्या नपर्ने बताए। ‘सरकारले यो विषयमा अध्ययन गर्न अर्को समिति बनाएको छ, त्यसले अध्ययन गरेर निकास निकाल्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अहिले विवरण संकलन गर्ने काम रोकिएको छैन। सरकारले यही वैशाख ५ गते सो कार्यविधि खारेज गरेको हो। विदेशी कम्पनीले नेपाली नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा पहुँच राख्न खोजेको प्रचार गराएर सरकारले सो कार्यविधि खारेज गरेको थियो। नेपालमै दर्ता भएको कम्पनी एडभान्टेज इन्टरनेसनलले सहजीकरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रको पहुँच नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा हुँदैन। उक्त विवरणको पहुँचमा सरकार मात्र हुन्छ। सरकारले वैयक्तिक विवरणमा पहुँच हुने जनाएर कार्यविधि खारेज गरेको थियो। ‘प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रले प्रमाणीकरणका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी सरकारको कार्यबोझलाई कम गर्छ।

 सरकार आफैंले प्रमाणीकरण इकोसिस्टम सञ्चालन गर्दा वार्षिक १ अर्ब सञ्चालन खर्च लाग्ने हुन्छ। त्यो खर्चसमेत जोगाइदिन्छ। त्यसका लागि सरकारले छुट्टै ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन,’ राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभागका एक कर्मचारीले भने। उनका अनुसार भारतलगायत विश्वका सबै मुलुकले प्रमाणीकरण सहजकर्ताको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिएको छ र सेवाप्रवाह पनि चुस्तदुरुस्त भइरहेको छ।

प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रको पहुँच नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा हुँदैन। उक्त विवरणको पहुँचमा सरकार मात्र हुन्छ।

पञ्जीकरण विभाग स्रोतले उपलब्ध गराएको एक विवरणअनुसार १० वर्षसम्म प्रमाणीकरण इकोसिस्टम सञ्चालन गर्दा सरकारलाई रु. १० अर्ब रकम सञ्चालन खर्चबापत अतिरिक्त व्ययभार लाग्नेछ। तर निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्दा त्यो रकम बच्ने पनि सो विवरणमा उल्लेख छ। ‘सरकार आफैंले प्रमाणीकरण इकोसिस्टम सञ्चालन गर्दा उसलाई वार्षिक १ अर्ब सञ्चालन खर्च लाग्नेमा सो सरकारी खर्चसमेत निजी क्षेत्रले जोगाइदिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

विभाग स्रोतबाट उपलब्ध एक विवरणअनुसार भारतमा आधार कार्ड सञ्चालनका लागि सरकारी कार्यालय युनिक आइडेन्टिफिकेसन अथोरिटी अफ इन्डिया (युआइडिआई) मा २ हजारको संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत रहेको उद्धृत गर्दै युआइडिआईले केवल भारतीय नागरिकहरूको जैविक एवं वैयक्तिक विवरणको भण्डारको कार्य मात्र गर्ने गरेको उल्लेख छ। ‘भारत सरकारसँग आधार कार्ड प्रणाली सञ्चालनका लागि मात्र दुई हजार जनशक्ति भए तापनि उसले प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी नेपालको जस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरेको पाइन्छ। विभिन्न २७ निजी कम्पनीले काम गरेका छन्, सरकारले दिने सेवासुविधा चाँडो दिएका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो।

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकको प्रमाणीकरण स्वचालित विधिबाट हुने भएकाले सरकारी एवं निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा लिन नागरिक स्वयं सरकारी कार्यालय वा निजी क्षेत्रको संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुनपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्रका संघसंस्थामा प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सफ्टवेयर एप्लिकेसन एवं हार्डवेयर डिभाइसहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र एवं नागरिक स्वयंले प्रमाणीकरण कार्यका लागि प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर एप्लिकेसनले प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि नागरिकको विवरण लिँदा अनिवार्य रूपमा नागरिकको पूर्वसहमति लिनुपर्ने, यसरी प्रमाणीकरण प्रयोजनका लिएको विवरण उक्त संस्थाले आफूले भण्डारण गर्न नपाइने उल्लेख छ।

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकको प्रमाणीकरण स्वचालित विधिबाट हुने भएकाले सरकारी एवं निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा लिन नागरिक स्वयं सरकारी कार्यालय वा निजी क्षेत्रको संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुनपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले त्यस्तो प्रमाणीकरण अनुरोधलाई सोझै विभागमा पठाइदिने र विभागले प्रमाणीकरणका लागि आएका अनुरोधलाई प्रशोधन गरी नतिजा प्रमाणीकरण अनुरोधकर्ता निकायलाई सुरक्षित तवरले पठाउने व्यवस्था पनि सो कार्यविधिमा रहेको छ।

प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि केकसरी वैयक्तिक र जैविक विवरण लिने, सुरक्षित नेटवर्क एवं इन्क्रिप्सनको प्रयोग गरी प्रमाणीकरण अनुरोध गर्ने प्रक्रिया, नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरणको नतिजाको जानकारी दिनुपर्ने, प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक एवं प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ताले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै ग्रामीण दूरदराज इलाका जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छैन, त्यस्तो ठाउँमा सेवाग्राही नागरिकको अफलाइन विधिबाट कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक तथा प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकायलाई नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण भण्डारण तथा पहुँच प्राप्ति गर्नबाट रोक लगाइएको विषयसमेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

 प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक तथा प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकायले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने विषयसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ। कसैले बदमासी गरेको छ भने त्यस्तो बदमासी पत्ता लगाउन प्रणालीमा लगेको व्यवस्थालाई समेत कार्यविधिले अनिवार्य गरेको छ।

त्यस्तै ग्रामीण दूरदराज इलाका जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छैन, त्यस्तो ठाउँमा सेवाग्राही नागरिकको अफलाइन विधिबाट कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक, प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकाय वा अफलाइन प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकायले प्रयोग गर्ने सर्भर प्रणाली नेपाल राज्यभित्र रहेको डाटा सेन्टर वा क्लाउड प्रणालीमा राखिएको हुनुपर्ने, विभागको अनुमति नलिई नेपाल राज्यबाहिर राखिएका प्रणालीहरूबाट सिर्जना हुने प्रमाणीकरणका अनुरोधहरूलाई विभागले सञ्चालन गरेको प्रमाणीकरण पूर्वाधारले स्वीकार नगर्ने विषय समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ। सो कार्यविधिले प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई नागरिकको संवेदनशील वैयक्तिक एवं जैविक विवरण भण्डारण गर्न रोक लगाएको छ।

त्यसैगरी कार्यविधिले विभागमा रहेको नागरिकको वैयक्तिक एवं जैविक विवरणमा प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई पहुँच दिनसमेत बन्देज लगाएको छ। इजाजतपत्र पाएको प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले प्रमाणीकरण अनुरोधकर्ता निकायहरूजस्तै बैंक एवं वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय एवं नागरिकस्तरबाट सञ्चालनमा रहेका मोबाइल एप्सहरूमार्फत आएका प्रमाणीकरण अनुरोधहरूलाई आवश्यक प्रशोधनका लागि सुरक्षित तवरले विभागमा फरवार्ड गरिदिने र विभागले प्रमाणीकरणका अनुरोधहरूलाई प्रशोधन गरेपछि प्रदान गरेको प्रमाणीकरणको नतिजालाई प्रमाणीकरण अनुरोधकर्ता निकायसमक्ष सुरक्षित तवरले पु¥याइदिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको पाइन्छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ००:४५ शुक्रबार