काठमाडौं– सरकारले संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्दा घरपायक स्थान रोज्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन खाका तयार पारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना आधारमा कर्मचारीलाई घरपायक रोजेर जान सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विधेयक तयार पारेको छ

मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको छ । तर कर्मचारीले रोजेकै आधारमा मात्र भनेकै स्थानमा भने जान पाउने छैनन् । मन्त्रालयले ३ वटै तहमा कर्मचारी

समायोजनका लागि पद, समायोजन हुने पदको कार्यविवरण, दरबन्दी अवस्था र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारी कार्यरत पदको जेष्ठता र कार्यरत स्थानलाई पनि आधार बनाएको छ ।

हाल ८३ हजार निजामती र स्थानीय निकायका २५ हजार गरी एक लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी छन् । संघीय संरचनाअनुसार ती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख ठेगानालाई प्रमुख आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई भने सरकारले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि संरचनामा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयलेसमेत राय दिइसकेका छन् । अर्थ र कानुनको रायलाई समावेश गर्दै मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
विधेयकअनुसार यसका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समन्वय समिति गठन हुनेछ । समितिमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् । उक्त समितिमा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले कर्मचारी समायोजनको समन्वय र अनुगमन गर्नेलगायत काम गर्नेछ ।
संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीले हाल पाइरहेको तलब, भत्ता, उपादन, उपचार खर्चलगायत सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्रतिकूल नहुने, समायोजन भएका कर्मचारी कुनै कारण सेवाबाट अलग भए प्रचलित कानुनबमोजिम उसले पाउने सबै सुविधा नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर हुनेगरी बर्खास्त भएका कर्मचारीले भने उक्त सुविधा पाउने छैनन् ।
मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार विधेयक पास भएलगत्तै मन्त्रालयले समायोजनको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘विधेयकको सबैजसो काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब केही कानुनी भाषा मिलाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ र पास भएसँगै काम अघि बढाइनेछ ।’
तोकिएका ठाउँमा नजानेलाई अवकाश
विधेयक अनुसार समायोजनक्रममा तोकिएका कार्यालय नजाने कर्मचारीले भने ३५ दिनपछि स्वतः अवकाश पाउने छन् । ‘संघीय संरचनाअनुसारका कार्यालयमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर भइसक्नु पर्नेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ, ‘यदि कोही कर्मचारी म्यादभित्र हाजिर नभए सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ । यसरी अवकाश पाउने कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने सुविधा भने पाउनेछन् ।’
संघ, प्रदेश र  स्थानीय तह संरचनाअनुसार कर्मचारी खटाउँदा हाल भएका एक लाख कर्मचारीमा थप ५० हजार चाहिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अपुग कर्मचारीका विषयमा भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । विधेयकमा तीनवटै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी संरचना र दरबन्दी निर्धारणका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले एक वर्षभित्र समायोजनको काम गरिसक्ने छ ।

प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०३:१० बुधबार