काठमाडौं- संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने समय घर्किंदै गर्दा जारी शीर्ष बैठक र वार्ता निरन्तर निष्कर्षविहीन छन्। संविधान संशोधनका मुद्दामा सहमति जुटाउन बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको मुख्य तीन दलको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भयो।

सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्मिलित बैठक संविधान संशोधनबारे केन्द्रित भए पनि कुन मुद्दामा संशोधन गर्ने भन्नेबारे कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन।

प्रधानमन्त्री दाहाल मधेसवादी दलले मंसिर १५ गतेसम्म दिएको अवधिभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रयासमा रहे पनि कांग्रेेस र एमालेसँग सहमति जुटाउन असफल भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार कांग्रेस–माओवादी मुख्य दलबीच संविधान संशोधनमा जसरी सहमति हुन्छ, त्यसरी नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने पक्षमा छन्।

'प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी, जनजाति, थारुका मागमा केही न केही भए पनि सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ,' आचार्यले नागरिकसँग भने, 'त्यही भएर प्रधानमन्त्री यतिखेर निकै लचिलो हुुनुहुन्छ तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग कुरा मिल्न सकेको छैन।'

कांग्रेस भने संविधान संशोधनका मुद्दामा अहिले खुलिहालेको छैन। बालुवाटार स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधनमा प्रयासरत रहेको र एमाले संशोधनमा सहमत नभएकाले संशोधनमा मुख्य दलको एउटै मत हुनुपर्छ भन्नेबाहेक कांग्रेसले ठोस धारणा राख्ने गरेको छैन।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानमन्त्रीले पटकपटक आयोजना गर्ने छलफल एकैखाले जवाफ संविधान संशोधनका लागि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने मात्र बताउने गरेका छन्। बिहीबारको बैठकमा पनि ओलीले अहिले संशोधन नभई संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला रहेको बताएका थिए। 'सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव नल्याई नहुने बाध्यता छ भने उक्त प्रस्ताव ल्याए हुन्छ तर एमालेले त्यसमा समर्थन गर्दैन भनेर तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा ओलीले जवाफ दिएको उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।

'अध्यक्ष (ओली) ले अहिलेको समय संशोधनका नाममा खेर फाल्ने होइन भनेर धारणा राख्नुभयो,' अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यका अनुसार संशोधनका लागि भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता मुद्दामा त्यति जटिलता नभए पनि सीमांकनको विवाद टुंग्याउन भने सकस जारी छ।

'सीमांकनमा हेरफेर नगरी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन,' आचार्यले भने, 'तर अहिलेसम्म सीमांकन विवाद कसरी टुंग्याउने कुनै उपाय फेला परेको छैन।' नेताहरूकै छलफल क्रममा ४, ५ र ६ नम्बर प्रदेशका केही पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर मगरात प्रदेश बनाउन सकिने विकल्प पनि आएको उनले जानकारी दिए ।

'प्रधानमन्त्री जुनजुन विकल्पमा सहमति हुन्छ, त्यसका लागि लचिलो हुनुहुन्छ,' आचार्यले भने।

मधेसवादी दलका नेता भने आउँदो मंसिर १५ सम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया नथालिए यो सरकारको औचित्य सकिने र त्यसपछि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने बताउँछन्। मोर्चाका नेता केशव झा मधेसवादी दल संशोधन प्रस्ताव जतिसक्दो चाँडो दर्ता हुने आशामा मधेसवादी दल रहेको बताउँछन्।

'मंसिर १५ सम्म संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन भने मधेसवादी दल आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन्,' उनले भने। मधेसी नेताका अनुसार केही दिन अघिको  छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश नम्बर ५ का ५ पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर संशोधन प्रस्ताव ल्याउने आशय व्यक्त गरेकाले सोही खाले प्रस्ताव दर्ता हुने अपेक्षा गरेका छन्।

संसद्मा दर्ता हुने उक्त प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले कांग्रेस, एमाले र माओवादी संंशोधनका मुद्दामा एकठाउँ उभिनुपर्छ। यसैबीच संविधान संशोधनमै सहमति जुटाउने प्रयासका लागि मंसिर ६ गते मुख्य दलबीच बृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७३ ०१:५५ शुक्रबार