काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। तीन दिनभित्र कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको झन्डै तीन सातासम्म काम नभएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका हुन्।

आफ्नो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको ठानेका छन् भने नीति र बजेटलाई ख्यालै नगरी निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्रीले अपरिपक्वता  देखाएको कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै दाहालले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवलाई बोलाएर तीन दिनभित्र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, मन्त्रालयले बजेटमै राखिएका काम जस्ताको तस्तै सारेर झारा टार्ने हिसाबले कार्ययोजना पठाएको भन्दै फिर्ता पठाइदिएपछि प्रधानमन्त्री र निजामती कर्मचारीबीच असमझदारी बढेको हो।

प्रधानमन्त्री दाहालले परिमार्जनका लागि मन्त्रालयमै फिर्ता गरेको कार्ययोजनासमेत अझै परिमार्जन भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले मन्त्रालयले पठाएको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरुप नभएपछि परिमार्जनका लागि पठाइएको जानकारी दिए। 'अमुक मन्त्रालयमा इफेक्टिभनेस देखिनेगरी जुन अपेक्षाअनुसारको सेवा–सुविधा दिनुपर्ने थियो, त्यो समेटिएर नआएको र जनसरोकारका विषय सम्बोधन हुन नसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको हो,' घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'बजेटमा भएको पुस्तिका त पठाउनै परेन, विशिष्ट काम के गर्छ प्राथमिकतामा राखेर गरोस् भन्ने चाहना हो।'

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले मन्त्रालयबाट कार्ययोजना परिमार्जन भएर आउने क्रम सुरु भएको बताए। 'कार्ययोजनाका विषयमा हरेक दिन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, ‘छलफलको आधारमा परिमार्जन हुने हो, केही मन्त्रालयबाट परिमार्जन भएर आउने क्रम सुरु भइसकेको छ, अब केही दिनभित्रै यो काम हुन्छ।'

कर्मचारीतन्त्र काममा भन्दा पनि व्यक्तिगत सुविधा उपभोग गर्न केन्द्रित भएको भन्दै सचिवको कार्यक्षमताप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। आफूले केही गरेर देखाउने सोच बनाए पनि कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग पाउनेमा दाहाल स्वयं विश्वस्त छैनन्। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन स्पिरिटले काम गर्न खोज्नुभएको हो,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो 'त्यसमा ब्युरोक्रेसीबाट सहयोग पाउने लक्षण नै देखिएन।' दाहालले राजदूत नियुक्ति स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग नगरेको समेत गुनासो गर्दै आएका छन्।

पदभार ग्रहण गर्दा नै प्रधानमन्त्री दाहालले ४५ दिनभित्र सबै भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम दिन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि साउन २३ गते सचिवलाई बोलाएर २८ बुँदे निर्देशन दिए। उनले 'म क्रम भंग गर्ने मान्छे हुँ, मलाई ग्राफमा नतिजा चाहिन्छ' भन्दै परिणाममुखी काम नगरे कठोर कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। तर, उनले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन त परै जाओस्, तीन दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्ने कामसमेत पूरा भएको छैन।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले साउन २६ गते महँगी, कालोबजारी र अनियन्त्रित बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिए। उनले भदौ ६ गते काठमाडौं उपत्यकामा यातायात कार्यालय थप्न र काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। गत साता प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टरमा पैसा हाली भूकम्पपीडितको घरघरमा लगेर बाँडनुपर्ने बताएका थिए। तर, उनका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका छैनन्।

उता प्रधानमन्त्रीले आवश्यक गृहकार्यबिनै प्रचारबाजी गर्ने हिसावले सार्वजनिक रुपमै निर्देशन मात्रै दिएको भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन्। कुनै काम गर्दा विधि, नीति र स्रोत आवश्यक पर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले विधिको ख्यालै नगरी निर्देशन दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन्। 'अहिले कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो छ कि कुनै सचिवले चाहेर खरिदार वा कार्यालय सहयोगीको सरुवासम्म गर्न सक्तैन,' एक सचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने 'विधि, नीति  र स्रोत एकातिर छ, त्यसको ख्यालै नगरी प्रधानमन्त्रीज्यू सञ्चारमाध्यमबाट निर्देशन दिनुहुन्छ, उहाँको सस्तो लोकप्रियताका लागि हामी किन मुर्गा बन्ने?'

नीति र भिजन ल्याउने काम राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको भएकाले प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थाको ख्यालै नगरी भावनामा बहकिएर बोलिदिँदा आफूहरूले अनावश्यक दबाब खेप्नुपरेको भन्दै सचिवले मुख्यसचिवसँग समेत गुनासो गर्ने गरेका छन्। 'नियम, कार्यविधि एकातिर हुन्छ, प्रधानमन्त्री अर्काेतिर बोलिदिनुहुन्छ, हामीले नीतिको आधारमा काम गर्ने कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा टेकेर? मानांै, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो भनेर हेलिकप्टरमा राखेर पैसा बाँड्न थाले के हालत हुन्छ? गर्ने नै हो भने नीति बनाउनुपर्‍यो,' एक सचिवले भने, 'प्रधानमन्त्री बोलिदिएपछि हामीलाई पब्लिक प्रेसर हुन्छ, निर्देशन पालना गर्ने हो भने कानुनले बाँध्छ, नगरौं कामचोर भइन्छ, के गरौं भनेर मैले मुख्य सचिवसँग भेटेर पनि यही कुरा गरिसकें।' उनले गत साता मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री निर्देशनको विषयमा कुरा भएको बताए।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले राजनीतिक नेतृत्वले भाषण र निर्देशन मात्रै दिने र कर्मचारीतन्त्र व्यक्तिगत सुविधामा मात्रै केन्द्रित हुँदा प्रशासनयन्त्र कमजोर भएको बताए। उनले राजनीतिक तह र प्रशासन दुवैमा निर्देशन दिनेको कमी नभएको बताए। 'दिनेले निर्देशन स्पष्ट नदिने, दिए पनि पालना गर्नैपर्छ भनेर कोही उत्तरदायी हुनु नपर्ने संस्कारको विकास भएको छ,' भट्टले भने, 'राजनीतिक स्थायित्व भए पो कोही कसैप्रति उत्तरदायी हुन्छ, निर्देशन दिनेले लोकप्रियताका लागि दिन्छ, पालना गर्नेले कसैलाई टेर्न पर्दैन, अनि कसरी हुन्छ सुधार?' उनले कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारीबोध गर्ने परिपाटी नै नभएको बताए।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव मनहरि तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा दैनिक समीक्षा भइरहेको बताए। 'मन्त्रालयले पठाएको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीज्यूले खोजेअनुसार नआएपछि परिमार्जनको काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवलाई काममा अघि बढनोस्, रिजल्ट आउनुपर्‍यो, कानुनको कारण बाधा आए क्याबिनेटबाट टुंगो लगाउँछौं भनिसक्नुभएको छ।'

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०१:२७ सोमबार