बागमती प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले १४ वटा पुर्याएको मन्त्रालयको संख्यामा केही कटौती गर्दै ११ वटा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्दै ११ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको हो।
बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई कार्यदलका संयोजकसहितको टोलीले मंगलबार दिउँसो ११ मन्त्रालय राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा प्रदेशमा ११ मन्त्रालयको नामसहित सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा कार्यदलले विकल्पको रुपमा ९ वटा मन्त्रालय हुनसक्ने समेत प्रस्ताव गरेको छ।
कार्यदलका संयोजक समेत रहेका बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेशमा ११ मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। मन्त्रालय घटाउँदा हुने फाइदा समेत उल्लेख गरेर ११ मन्त्रालयको प्रस्ताव तयार गरिएको उनले बताए। ९ वटा मन्त्रालयको विषयमा समेत सुझाव दिएको निरौलाको भनाई छ। हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयले गरिरहेको कार्य सम्पादनमा कसनै फरक नपर्ने गरी ११ वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए। ‘११ वटा वा ९ वटा मन्त्रालय राख्दा उचित हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं’, निरौलाले भने, ‘आवश्यकता र मन्त्रालयको कार्य चापको आधारमा संख्या निर्धारण गर्न सकिने अवस्था छ। कुन सङ्ख्यालाई स्वीकार गर्ने हो भन्ने निर्णय सरकारको जिम्मेवारीमा रहन्छ।’
प्रदेशमा रहेका सांसद संख्याको १० प्रतिशत मन्त्रालय राख्न उचित हुने भएकाले ११ वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको उनले प्रस्ट्याए। प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय राख्नु उचित हुने सुझाव छ। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमरकट्टेले कार्यदलको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए।
उनले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै पहिलो निर्णय नै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गरेका थिए। विगतमा मन्त्रालय बढाउन गरिएको निर्णय गलत र अलोकप्रिय भएको उनले धारणा राख्दै आएका छन्। कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब केही दिनमै मन्त्री परिषद् विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: १० माघ २०७९ १२:११ मंगलबार