जाजरकोट–नयाँ संविधान  अनुसार  वन्ने संघीय संरचनामा स्थानीय निकायको संख्या र सीमांकनको विषयलाई लिएर  जिल्लास्थित मुख्य दलहरु विभाजित बनेका छन्। दलहरुले  संख्या र सीकांकनमा सहमति गर्न नसकेका कारण  स्थानीय निकाय पुर्नसरंचनाका लागि बनेको प्राविधिक सहयोग समितिको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ। मंगलबार समितिले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा  ६ या  ७ वटा स्थानीय तह हुनु पर्ने  भनाइ राखेका दलका नेताहरु भने बुधबार   फरक परक संख्यासहित प्रस्तुत हुन खोज्दा सर्वदलीय बैठक नै बस्न नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी इन्द्र गौतमले बताए।

स्थानीय निकाय पुर्नसंरचनाकालागि गठित प्राविधिक समितिका संयोजकसमेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी इन्द्र गौतमले   मंगलबारको कार्यक्रममा  जाजरकोटमा ६ वटा  नगर तथा गाउँ पालिकाको  प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस प्रस्तावमा  आफनो धारणा राख्दै  स्थानीयले  जिल्लाको भूगोल र जनसंख्याको आधारमा जिल्लामा ७ वटा गाउँ तथा नगरपालिका हुनु पर्ने सुझाव दिएका  थिए।

विभिन्न दलका तर्फबाट बोल्ने नेताहरुले पनि  ६ या ७ वटा संख्यामा सहमति गरेर अघि बढ्न सकिने  धारण राखेपनि  बुधबार  नेकपा माओवादी केन्द्रले  ८  नेपाली काँग्रेसले  ११ र एमालेले ७ वटा गाउँ   तथा नगरपालिका हुनु पर्ने  प्रस्ताव अघि सारेका छन्।  माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पुर्णदेव शर्माले  देशैभरि गाउँ तथा नगरपालिकाको संख्या बढ्ने भएकोले जिल्लाको सबै वस्तुगत अवस्थाका कारण जिल्लामा स्थानीय निकायको संख्या ८  हुनु पर्ने आफनो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताए। उनले  भूगोल  जनसंख्या र अन्य वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी यो प्रस्ताव तयार गरिएकोले  सबै दलले आफूहरुको प्रस्तावमा  सहमति जनाउनु पर्ने  बताए।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति सर्पराज रावतले  अन्य दलले आफू अनुकुलका संख्या ल्याएको र जिल्लामा  हाल कायम रहेका ११ वटा इलाका नै  गाउँपालिकाको रुपमा हुनु पर्नेे प्रस्ताव काँग्रेसको रहेको बताए।  उनले ६ या ७ मा सहमति गर्ने  त्यो भन्दा बढी भए ११ वटामा आफनो अडान कायम रहने बताए।

उता एमाले अध्यक्ष करवीर शाहीले  आफूहरुले प्रस्ताव गरेको ७ नै साझा सहमतिको  प्रस्ताव बन्नु पर्ने बताए। सबै दलसँगको छलफल र सुझावका आधारमा  आफूहरुले ७ वटा स्थानीय  तहको प्रस्ताव गरेको शाहीले  बताए।  नागरिक समाजका अगुवा केशवजंग शाहले  जिल्लाको आवश्यकता र सम्भावना हुने किसिमले  स्थानीय निकायको  संख्या निर्धारण हुनु पर्ने बताए। दलहरुबीचको विवादले समस्याको  समाधान नहुने भन्दै  एउटा सहमति गर्नु पर्ने बताए।  दलहरुले ल्याएको फरक फरक प्रस्तावका कारण  प्राविधिक सहयोग समितिलाई  सर्वसम्मत निर्णय गरेर  राज्य पुर्नसंरचना आयोगमा पठाउन समस्या परेको स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले बताए।

उनले सबै दलले सल्लाह गरेर एउटै प्रस्ताव ल्याएको भएपनि  आफूले तयार गरेको ६ र दलहरुको  प्रस्तावाट आएको संख्यालाई वैकल्पिक प्रस्तावको रुपमा माथि पठाउन सजिलो हुने  बताए। उनले दलहरुकाबीचमा विवाद कायम रहे जिल्लावाट कुनै निर्णय पठाउन नसकिने  बताए। यस अघि  राज्य पुर्नसंरचना आयोगले  जाजरकोटमा ५ वटा स्थानीय तह हुने भनी गरेको निर्णय सच्याउन  जिल्लाबासीले माग गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७३ ०५:३६ बिहीबार