काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न पार्टीभित्रै दबाब चुलिएपछि सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र 'सहमतीय सरकार' गठनको कसरतमा जुटेको छ। सहमतीय सरकारबाट मात्र संविधान कार्यान्वयन तथा मुलुकका समस्या सम्भव रहेको ठहर गर्दै केन्द्रले सत्तारूढसहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका दलसँग वार्ता तीव्र बनाएको छ।
केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबार एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै गर्दा केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरू सत्ता र प्रतिपक्षका सोही तहका नेतासँग औपचारिक–अनौपचारिक भेटघाटमा व्यस्त थिए। एमाले नेतृत्वको बहुमतीय सरकारले जनजीविकासँग जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको, गत वैशाख २३ गते गरिएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै केन्द्र सरकारको विकल्प खोज्न अघि सरेको हो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले नौबुँदे सम्झौताबारे कुरा उठाएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार नौबुँदेमा उल्लेख भएअनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे सत्तारूढ दलसँग छलफल अघि बढाइएको हो।
प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका केन्द्रका नेताहरूले सहमतीय सरकारका लागि कांग्रेस मात्र नभई, एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहका नेता तथा साना दलसँग दिनहुँजसो कुराकानी गर्दै आएको एक माओवादी नेताले बताए। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफैं छलफल गरिरहेका छन् भने अन्य तहका नेतासँग संवाद गर्न छुट्टै टिम बनाएका छन्। स्रोतका अनुसार सहमतीय सरकारका लागि दाहालको टोलीमा कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन सक्रिय छन्। महराले कांग्रेस नेतासँग संवादलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने शर्मा र पुनले अन्य दलका नेतासँग कुराकानी जारी राखेका छन्। 'कांग्रेसलगायत विभिन्न दलका नेतासँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं भनिरहेका छौं,' महराले भने, 'अहिलेसम्म के हुन्छ टुंगो छैन, प्रयास जारी छ।'
केन्द्रले यतिखेर नौबुँदे कार्यान्वयनको माग चर्को रूपमा उठाए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना भने कमै रहेको कतिपयको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार सहमतीय सरकारमा सहभागी हुन फकाइरहेका केन्द्रका नेतालाई कांग्रेेस नेताहरूले उल्टै सत्ता छाडेर आउन दबाब दिइरहेका छन्।
कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भने, 'माओवादी यतिखेर सरकारमै रहिरहेको अवस्था हो, सरकारबाट बाहिर निस्केपछि मात्र नयाँ सहकार्यबारे सोच्न सकिन्छ।'
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट पास गर्नुअघिसम्म माओवादीले उठाएको सहमतीय सरकारको माग पूरा हुने सम्भावना फितलो भएपछि यसै साता व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको बजेट रोकिने सम्भावना भने टर्दै गएको छ। केन्द्रका एक नेताका अनुसार बजेट पास हुने–नहुने विषयसँग सरकार परिवर्तनको सम्बन्ध छैन। 'बजेट पास भएन भने सरकार फेल हुने हो,' उनले भने, 'बजेट पास भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने प्रक्रिया रोकिँदैन।'
वैशाख २३ गते एमालेसँग गरिएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना बढेको गुनासोपछि शनिबार केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकले सत्ता परिवर्तनबारे निर्णय गर्न अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो। अहिलेको अवस्थामा नौबुँदेमा उल्लेख सबै बुँदा कार्यान्वयनको सम्भावना नदेखेपछि केन्द्रले सहमतीय सरकारको विषय जोडतोडले बढाइरहेको छ।
केन्द्रका नेताहरू को प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा पनि मुलुकका समस्या समाधान र संविधान कार्यान्वयन गर्न सहमतीय सरकार जरुरी ठानिरहेका छन्। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'यतिखेर माओवादीको चासो कांग्रेस, मधेसवादी र संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याएका अन्य दलबीच पनि सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो।' यद्यपि धेरै जना श्रेष्ठले भनेजस्तो सत्ताबाहिर रहेका दललाई सरकारमा ल्याउन मात्र केन्द्रले सरकार परिवर्तनको प्रयास गरेको पत्याउन तयार छैनन्। केन्द्रको प्रयासलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा नलिएका कारण अन्योल कायमै रहेको कतिपयको धारणा छ। कांग्रेस नेता महतका अनुसार माओवादी वर्तमान सरकार छाड्ने या नछाड्ने दोधारमै छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने एमाले–माओवादी सत्तागठबन्धन दीर्घकालीन उद्देश्यसाथ बनेकाले वाम लोकतान्त्रिक शक्ति र देशभक्त एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। वाम एकताका लागि नै माओवादीलाई सत्तामा उचित स्थान दिइएको उनको दाबी छ। 'संसद्मा जस्तो उपस्थिति छ त्यसभन्दा धेरै उपराष्ट्रपति, सभामुख र महŒवपूर्ण आठवटा मन्त्रालय माओवादीले पाएको हो,' उनले भने। अहिले एमाले र कांग्रेस एउटै सरकारमा जाने अवस्था नरहेको पनि रिमालले प्रस्ट पारे।
प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०१:२७ मंगलबार
