काठमाडौं- 'हामीले घर कहिले बनाउने? अनुदान कहिले पाउँछौं?'
‘छुट्टिएर बसेका थियौं। लाभग्राहीको सूचीमा हाम्रो घर छुटाइयो।'
'हामी वास्तविक पीडित हौं। अहिलेसम्म कसैले हेरेन।'
'नक्कलीपीडितको नाम लाभग्राही सूचीमा आयो। हाम्रो कहिले आउँछ?'
भूकम्पपीडितका यस्तै गुनासा भरिएका फाराम भूकम्पप्रभावित जिल्लाका गाविस कार्यालयमा खात लाग्न थालेका छन्। प्रभावित ११ जिल्लामा करिब ८० हजार गुनासा संकलन भइसकेका छन्। तर, पीडितका गुनासा कसरी सुल्झाउने भन्ने कुनै कार्यविधि बनिसकेको छैन।
भूकम्प गएको १५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पीडितलाई अनुदान दिन सकेको छैन। एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेे भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसद अवरोध गरिरहेको छ भने पीडितले अनुदान नपाएको भन्दै उजुरी हालिरहेका छन्। तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई लाख तीन किस्तामा दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
सबैभन्दा बढी गुनासो दोलखामा संकलन भएका छन्। १५ हजार ५ सयभन्दा बढी गुनासो आएको स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले बताए। 'भूकम्पपीडितका गुनासोको खात बढ्दैछ, हामी गुनासो संकलन गर्ने मात्र काम गरिरहेका छौं,' शर्माले भने।
गुनासो सम्बोधन नभएसम्म अनुदान सम्झौता नगर्न दोलखाका ६ वटा गाविसका बासिन्दाले चेतावनी नै दिएका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकासहित ६ गाविसका बासिन्दाले आफूहरूको गुनासो सम्बोधन नभएसम्म सम्झौता गर्दैनौं, अरुलाई गर्न पनि दिँदैनौं भन्दै काम रोकेको शर्माले बताए। उनी भन्छन्, 'सामान्य प्रकृतिका छन् भने गाविसबाट टुंग्याउन भनिएको छ तर गाविस सचिवले टुंगाउन सक्ने खालका गुनासा छैनन्। कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कार्यविधि बनिसकेको छैन।'
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चित्त नबुझेका कुरा संकलन गर्नका लागि गाविसमा फाराम पठाएको थियो। तर, समाधानको उपाय सुझाएको छैन। गुनासोकर्ता आइतबार पनि जिविसमै आएको एलडिओ शर्माले टेलिफोनमा बताए। '१५ हजार पनि पाएनौं भन्दै पीडित जिविसमै आएका छन्,' उनले भने।
त्यसमाथि १४ गाविसमा सचिव नहुँदा गुनासो संकलन हुन नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेको उनले बताए। उनका अनुसार दोलखाका २० गाविसमा अनुदान सम्झौताको काम हुन सकेको छैन।
रामेछाप र गोरखामा करिब १३ हजार गुनासा आएका छन्। ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा पनि स्थानीयले गुनासो फारम भरेर गाविसमा बुझाएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा आइतबारसम्म दुईवटा घरधुरीले मात्र प्रथम किस्ता अनुदानको भुक्तानी लिएका छन्। रामेछाप, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट र मकवानपुरमा अनुदानको प्रथम किस्ता भुक्तानी कसैले पाउन सकेका छैनन्। ती सबै जिल्लामा गुनासोकर्ता बढेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
'गुनासो कार्यविधि तयार हुँदैछ, स्वीकृत भएपछि सम्बोधन गर्छौं,' राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने। कार्यविधि नभएका कारण गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। गुनासो धेरै आउन थालेपछि कार्यविधि तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।
विकास निर्माणका काम, अनुगमनका साथै पुनर्निर्माणको कामले भार परेको र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्न नसक्दा सचिवलाई गाह्रो भएको एलडिओ बताउँछन्। गाविसमा बैंकिङ सुविधा नहुँदा, पीडितको नाम लाभग्राही सूचीमा नपर्दा, छुट्टीभिन्न भएका परिवारलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा गुनासो बढेका हुन्। कार्यविधि आएपछि मात्र गुनासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने प्रवक्ता थपलिया बताउँछन्।
प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०३:०४ सोमबार