प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। सो प्रस्तावलाई अर्को प्रतिनिधिसभामा छलफल गरी अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो। तर नयाँ प्रतिनिधिसभा नआउँदै एकाएक संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ। संसद्मा सभामुख र सांसद नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले कसरी यस्तो पत्र पठाए भन्ने विषयलाई निकै गम्भीर रूपमा लिइएको छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी बाँकी अध्ययन गर्न सुझाव पनि दिएको थियो। उक्त धारा र उपधाराअनुरूप महाभियोगउपर कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाए पनि यो प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल हुन बाँकी छ।

महाभियोग प्रस्ताव संसद्को बिजनेस भएकाले यसलाई संसद् सचिवालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने विश्लेषण छ। संसद्को बिजनेस भएकै कारण संसद् सचिवालयमा २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि सभामुखको तोक आदेशबमोजिम संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालत, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालगायतलाई जबरा निलम्बन भएको पत्र पठाएका थिए। महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमै जबराले आफूलाई महासचिवले निलम्बन भएको पत्र पठाउन कानुनी रूपमा नमिल्ने भन्दै महासचिव गौतमको विरोधसमेत गरेका थिए। असोज १ गतेपछि संसद्को कार्यकाल सम्पन्न भएको र निर्वाचन नतिजाको अन्तिम परिणाम घोषणा नहुँदै फेरि संसद् सचिवालयलका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा पत्र पठाई २०७८ फागुन १ देखि जबरा निलम्बनमा परेको भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको उल्लेख गरेका छन्।

सभामुखले तोक लगाएकै आधारमा महासचिवले पत्र पठाउनु कानुनविपरीत हुने बयान दिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार साँझ संसद् सचिवालयका महासचिव डा. गौतमलाई नै पत्र पठाउँदै संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा संविधानको धारा ८९ (ग), ९१ (६) (क), १११ (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम निलम्बन पत्र निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिन अनुरोध गरेका थिए। सभामुखको आदेशबिना संसद्को बिजनेसमा महासचिवले एकलौटी निर्णय गर्नु संविधानविपरीत हुने विज्ञहरूको तर्क छ। कानुनले महासचिवलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र उक्त पत्र नपर्ने एक विज्ञले दाबी गरे।  

संसद् सचिवालयमा एक सातादेखि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग महासचिव डा. गौतमसँग ओहोरदोहोर चलेको स्रोतले बताएको छ। डा. गौतमलाई महासचिव बनाउन एमालेले भूमिका खेलेकाले उनलाई सोही पार्टीले प्रयोग गरेको अनुमान गरिएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेले महाभियोग लगाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै फरक मत राखेको थियो। जसबाट पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा एमालेले महासचिव डा. गौतमलाई पत्र पठाउन लगाएको स्रोतको दाबी छ। तर डा. गौतमले आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट पत्र आएपछि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर पत्र लेखेको सम्बन्धित पक्षलाई बताएका छन्। पत्र पठाउनेबारे संसद् सचिवालयका सचिव तथा प्रवक्ता कसैलाई थाहा नभएको स्रोतको भनाइ छ। ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले पत्र पठाएको थाहा थियो तर संसद् सचिवालयबाट यति छिट्टै पत्र जाला भन्ने लागेको थिएन,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो।  

महाभियोग सिफारिस समितिले नौवटा आधार र कारण देखाउँदै जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष र सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदन गत असोज १ गते सभामुखलाई बुझाएपछि संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो। २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २१ आरोप लगाउँदै दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथि २०७९ भदौ १५ गतेदेखि बयान सुरु भएको थियो। समितिले करिब दुई साताको बयानपछि महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। जसमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जन कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनू भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको, निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको देखिएको बताइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको, कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसमबन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायत कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको पनि त्यसमा उल्लेख छ। निज प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको, न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको गरी ९ वटा आधार र कारण देखाउँदै जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यसका लागि सिफारिस गरेको थियो।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०१:२४ बिहीबार