वनको १५ बिघा दिए पनि जलाधारको विवादित जग्गा बैना किनेको खुलासा निर्माण सुरु नै नभई निर्माणकर्ता सूर्याेदय विहार करोडभन्दा बढी ऋणमा
धरान– सर्दु जलाधार क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी शिलान्यास गरिएपछि सुरुआतमा नै चर्को विवादमा फसेको थाउजेण्ड बिग बुद्ध परियोजनाको विवाद अझै साम्य भएको छैन।

धरान उपमहानगरपालिकाले बिग बुद्धबारे शनिबार आयोजना गरेको छलफलमा जलाधारको जग्गा खरिद गरिएको र विगतमा भनिएजस्तो बजेट(आर्थिक स्रोत) अनिश्चित देखिएपछि निर्माण समिति पनि गठन हुन सकेन। हालसम्म शिलान्यास मात्र भएको बिगबुद्ध निर्माण सुरु नभै नै सूर्योदय विहारले संस्था ऋणमा परेको हिसाब देखाएको थियो। बिग बुद्ध निर्माण गर्न सुरुमा १० बिघा जग्गा माग गरिए पनि धार्मिक वनको नाममा १५ बिघा जग्गा दिइएको छ। तर, बिग बुद्ध निर्माणकर्ताहरूले विवादित जलाधार क्षेत्रमा थप जग्गा खरिद गरेको खुलेपछि छलफलमा सहभागीले थुप्रै प्रश्न र आशंका गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका धरान सभापति तिलक राईका अनुसार सुरुमा बिग बुद्ध बनाउन अभियान चलाउने भन्ते, प्रदीप थापालगायलते नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराए लगानी विदेशबाट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी सुनिश्चित नभएको उनले बताए। ‘जनताको एक पैसा लगानी पर्दैन, जग्गा उपलब्ध गराउनुस्, सबै विदेशबाट लगानी आउँछ भनेर नै सबै मिलेर जग्गा दिइएको हो,’ राईले भने, ‘अहिले त स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार, धराने जनताले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुप-यो भन्न थाले। विकासको नाममा मनपरी पो भइरहेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ।’

बिग बुद्धका योजनाकारहरूले विगतमा थाइल्याण्डका राजपुरोहितले बजेट दिने बताउँदै आएका थिए। तर, अहिलेसम्म बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने निश्चित छैन। ‘निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन, करोडभन्दा बढी ऋण देखाइयो। ऋण समितिको निर्णयअनुसार लिएको हो कि होइन ? कागज गरिएको छ कि छैन ? जवाफ नै पाइएन,’ कांग्रेस सभापति राईले थपे, ‘हिजो १० बिघा जग्गा भनेकोमा वनको १५ बिघा दिइएको छ, तर फेरि जलाधारको विवादित जग्गा किन किनिएको हो? त्यसको पनि सही जवाफ पाएनौं।’

छलफलमा जलाधार क्षेत्रको विवादित टेकनाथ अधिकारीको नाममा भएको ३५ नम्बर कित्ताका लागि ८० लाख बैना दिएको बताएका थिए भने जग्गा व्यापारी हेम घिमिरेलाई ९१ नम्बर कित्ताका लागि ५ लाख बैना दिएको बताएका थिए। ‘यो जग्गा किन्न किन जरुरी प-यो? कतिमा किनिएको हो? कस्को नाममा छ? कति मूल्यांकन गरिएको हो? प्रस्ट नै भनेनन्,’ राईले भने, ‘जे काम हुनुपर्ने हो, अर्कै भइरहेको हो कि भन्ने देखिँदैछ।’
बिग बुद्धको आडमा जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेचको आरोप लाग्दै आएको छ। बिग बुद्धका अभियान्ताहरूले जलाधार क्षेत्रको विवादित छोटीमोरङ डाँडाको जग्गा हङकङवासी नेपालीहरूलाई भित्रभित्रै खरिद गराइरहेका छन्। बिग बुद्धको योजना लगिएपछि नै जलाधार क्षेत्रमा व्यापकरुपमा प्लटिङ र किनबेच सुरु भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा विवादित क्षेत्रमा बन्ने भनिएको बिग बुद्धका लागि प्रदेश सरकारले ८० लाख विनियोजन गरेको छ।

छलफलमा सहभागी नेकपाका प्रतिनिधि राजमणि निरौलाले पनि आर्थिकरुपमा पारदर्शिता नदेखिएको, बजेटको स्रोत अझै सुनिश्चित नभएको र जलाधार क्षेत्रको जग्गा किन्न बैना पनि दिएको विषयले गर्दा निर्माण समिति गठन हुन नसकेको बताए। ‘बिग बुद्ध नबनाउने भन्ने होइन, तर थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखियो। केही समस्या पनि देखिएकोले निर्माण समिति थप छलफल गरेर मात्र बनाउने भन्ने भयो,’ निरौलाले भने, ‘जग्गा दिएपछि हङकङ, थाइल्याण्ड, सिंगापुरबाट लगानी जुटाउँछौं भनिएको थियो, अहिले पछि हटेको आभाष भयो।’

धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले अझै गृहकार्य र परामर्श गर्नुपर्ने देखिएकोले शनिबार निर्माण समिति गठन हुन नसकेको बताइन्। धरानका लागि राम्रो परियोजना भए पनि विश्वसनीयता र पारदर्शिताको विषय पनि उठिरहेकोले छलफल गरिएको बताइन्। ‘प्रोजेक्ट राम्रो हो तर पारदर्शिता र विश्वसनीयताको कुरा उठेकोले प्रगति विवरण सबैको अघि राख्न भनियो,’ उनले भनिन्, ‘विवादित जग्गा खरिद गरेको पनि कुरा आयो, त्यो जग्गा छुँदै नछुनुहोस् भन्यौं। लगानी विदेशबाट आउने भन्ने थियो, अहिले सुन्दा सबैको सहभागिता हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले कार्यविधि, कार्यक्षेत्रबारे थप परामर्श गर्नुपर्ने देखिएकोले समिति पछि गठन गर्ने भनियो।’

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी २०७३ कात्तिक २४ गते सर्दु जलाधारमा पर्ने छोटीमोरङमा शिलान्यास गरिएको बिग बुद्ध सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो। जिल्ला वन कार्यालयले वनको जग्गामा कानुनी प्रक्रिया र स्वीकृतिबिना कुनै पनि संरचना नबनाउन र रुखबिरुवा नकाट्न निर्देशन दिँदा पनि उपमहागरपालिका र विहारले अटेर गरेर डाँडा नै सम्याएको थियो। सरकारबाट स्वीकृति नमिलेपछि धार्मिक वनको रुपमा विहारले जग्गा पाएको थियो। वनले सूर्याेदय बुद्ध विहारलाई धार्मिक वन दिए पछि २०७४ पुस १७ गते उपमहानगरपालिका र विहारबीच बिग बुद्ध बनाउने सम्झौता भएको थियो।

धार्मिक वनमा १७५ फिटको बुद्ध

उपमहानगर र विहारबीच भएको सहमतिअनुसार धार्मिक वन क्षेत्रमा १७५ फिट उचाइ भएको थाउजेण्ड बिग बुद्धसहितको विहार निर्माण हुने उल्लेख छ। धार्मिक वनको जग्गामा कार्ययोजनामा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही काम गर्ने भन्ने उल्लेख छ।

यस्तै,कानुनीरुपमा जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि बुद्ध प्रतिमा सुरु गर्नुभन्दा पहिले उक्त परियोजनाको विस्तृत डिजाइन गर्ने, लागत स्टिमेट, माटो परीक्षण गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनेलगायतका कामहरू गरी डिपिआर तयार गर्ने भन्ने उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म डिपिआर तयार भए नभएको बारेमा पनि प्रस्ट पारेको छैन। १७५ फिट उचाइ भएको बद्ध मूर्ति निर्माण गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था सूर्योदय विहार व्यवस्थापन समितिले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०६:५३ आइतबार