अविरल वर्षा र बाढीका कारण तराई मधेसका विभिन्न नदीका तटबन्ध भत्केका समाचार प्रायः आइरहन्छन् । पानीको तीव्र प्रवाह चारैतिर पसारिन थालेपछि तटबन्ध भत्केर बाढी मानव बस्तीमा पस्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ यसबेला । नदी कटान, भसान र पटानको परिणामस्वरूप बस्ती जलमग्न हुने नियति हरेक वर्ष दोहोरिने गर्छ । जसले गर्दा पूर्वाधार विकासका संरचना नष्ट हुने, खेतीयोग्य जग्गा बलौटे बन्ने र जीउ ओत्ने ठाउँ तहसनहस हुने गर्छ । परिस्थिति कति भयावह हुन्छ भने बाढीका बेला अधमरो भएर जीवन अस्तित्वको संकटबाट गुज्रिने जनता वर्षभरि अर्काको आशमा बाँच्ने गर्छन् । जीवननिवार्हको यो कठिन क्षणप्रति सरकार अझै गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन।

‘बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनता जन्मदेखि मृत्युसम्मको समय भय र त्रासमै व्यतित गर्छन् । अर्थात् उनीहरू आजीवन हिक्कहिक्क गरेर बाँचेका हुन्छन्,’ बाढी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भिएसओ नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेषज्ञ रोहित यादव भन्छन् । भूकम्प, आगजनीलगायत विपत्का अन्य घटना निश्चित अवधिका लागि हुन्छ तर बाढीको उपद्रो भने लामो समयसम्म जनताको गाँस, बाँस र कपास खोस्ने गर्छ । ‘बाढी पर्खेर बस्ने जनता राहत र उद्धारको प्रतीक्षाबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । बेलगाम पानीको चपेटाबाट प्रत्यक्ष र निरन्तर प्रभावित हुने उनीहरू विपत्का बेला ज्यान जोगाउने यत्नमै ती कहालीलाग्दा रातदिन बिताउँछन्,’ रौतहटका केही वर्षयता बाढी व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको संस्था माण्डवीका कार्यकारी निर्देशक अञ्जु झा भन्छिन्।

बाढीका कारण बस्ती डुबानमा पर्दा प्रभावितहरूको दैनिकी अस्तव्यस्त हुन्छ । कयौं फिट पानी जमेको भत्किन लागेको कच्ची घरमा खाटमुनि खाट राखेर बस्नेसुत्ने दृश्य यत्रतत्र हेर्न सकिन्छ । खाट नभएर पराल ओछ्याई टहरामा सुत्नेहरूको बिजोक झनै कारुणिक हुन्छ । ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न नसक्ने, घरमा भएका अन्नद्रव्य पनि सकिने र भएकाले पनि किनमेल गर्ने र ओसार्ने सुविधा नपाउने, चुल्होचौका रोकिने, दिसापिसाब गर्ने स्थान नहुने, लत्ताकपडा भिजेर लाउन नहुने स्थिति कल्पना गर्नुस् । एकदुई दिन होइन, यो अवस्थामा साता र महिना दिनसम्म रहिरहनु पर्दा जिन्दगी थामिएको अनुभव कत्तिको पीडादायी हुन्छ होला,’ रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशुमाला सिंह भन्छिन्।

बनिबुतो गरेर बनाइएको ओत लाग्ने ठाउँ भत्कँदा, बालबच्चा भोकभोकै सुत्नुपर्दा, गरीखाने सानो क्षेत्रफलको खेतबारी पनि बालुवाले पुरिँदा बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसान मजदुर महिनौंसम्म बिचल्लीमा पर्छन् । ‘कुनै बेला बर्खायाममा पनि नदी संस्कृतिसँग जोडिएका पर्वतिहार हर्षोल्लासका साथ मनाउने यस क्षेत्रका धनीगरीब अहिले कुन बेला बादल फाट्ने र पहाड बग्ने भन्ने आशंकाबाट तर्सेका हुन्छन्,’ जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणविद् रत्नेश्वर लाल कर्ण भन्छन्, ‘आफूले नगरेका गल्तीको सजाय तराई मधेशका जनताले पाइरहेका छन्।’

उनका अनुसार चुरे विनास र अवैज्ञानिक भौतिक संरचना निर्माणका कारण बाढी र डुबान समस्यामा देशको तल्लो फाँट पर्दै आएको छ । ‘अघिल्लो रात आफूसँग भएको प्रशस्त खेतीयोग्य जग्गाको उत्पादनले भविष्यका योजना बुन्दै सुतेका सम्पन्न किसान पनि भोलिपल्ट सुकुमवासी भइसकेका हुन्छन् । उनको खेतजग्गामा नदी बगिरहेको हुन्छ कि त बालुवाले पुरिएको हुन्छ ,’ कर्णको भनाइ छ।

राहत र उद्धार कार्य नै बाढी व्यवस्थापन भएको सरकारी संयन्त्रको बुझाइले गर्दा तत्काल यसबारे दर्घिकालीन प्रभावका योजना बन्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । एकीकृत प्रणालीमा रहेर बाढी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका काम गर्ने कुरामा राज्यसंयन्त्र उदासीन हुँदा ठोस र परिणामुखी योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको हो । आयोजना प्रमुख डा.सुमन कर्णको बिदाइसँगै बाढीसम्बद्ध सरकारको बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । त्यसो त यो आयोजना सरकारी निरपेक्षता र प्रशासनिक झमेलाका कारण पहिले पनि अघि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालीन आयोजना प्रमुख कर्णले पेस गरेका कार्यविधिलगायतका वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले नानाथरीका निहुँ झिक्दै आएका थिए । अब यो आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । अर्कोतिर विपत् प्राधिकरण गठनका लागि पनि सुरसार देखिँदैन । यस्तोमा बाढीको प्रभावबाट जनतालाई उबार्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ।

तर, स्थानीय तह गठनपछि अल्पकालीन तर दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्ने किसिमका बाढी व्यवस्थापन कार्यले जनताको आश थोरबहुत बढाएको छ । तटबन्धको रेखदेख र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सक्रियता, विपत्का बेलाका लागि बजेट विनियोजन, संरचना निर्माणमा सतर्कता आदिले बाढीबाट हुने क्षतिको आकार खुम्च्याउन सक्छ ।
‘सीमित साधन र स्रोतबाट बाढी प्रभावितलाई च्युरामुरहीका भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाउन खोजेका छौं,’ विपत् व्यवस्थापनका लागि ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको गौर नगरपालिकाकी उपमेयर किरण ठाकुर भन्छिन्, ‘रकमबाट ससाना नियन्त्रणत्मक संरचना निर्माणका साथै प्रभावित परिवारको पीडामा मलम लगाउन सकिन्छ।’

उपमेयर ठाकुर बाढीका बेला अन्य जनप्रतिनिधिसहित आफैं पनि डुबान क्षेत्रमा पुगी संरचना निरीक्षण, तात्कालिक उपाय अवलम्बन र जनतालाई आडभरोस दिने काम गरिरहेकी छिन् । ‘स्थानीय तह गठन भएपछि स्थानीयको अँध्यारो अनुहार र सुकेका ओठ अलिक सामान्य हुन थालेको छ । उनीहरू आफ्नो पीडा साझा गर्ने र समाधानको विश्वास दिलाउने जनप्रतिनिधि पाएका छन्,’ रौतहटका पत्रकार रामपुकार राउत भन्छन्।

बाढीको विपत्बाट तुलनात्मक रूपमा निकै बढी प्रभावित हुन थालेपछि रौतहटमा भिएसओ नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा माण्डवी नामको संस्थाले केही वर्षयता एकीकृत बाढी व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमा  उद्धार तथा राहत, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा काम भएका छन्।

तिनै माण्डवीले जनप्रतिनिधि, आपत्कालीन स्वयंसेवी र सरकारी अधिकारीहरूलाई काठमाडौंमा भेलाजम्मा गरेर विपत् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिएको छ । तालिमप्राप्त जनशक्तिले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आफूले सिकेका ज्ञानगुन र सीप बाँड्ने विश्वास गरिएको छ । ‘यसले गर्दा प्रभावित टोलबस्तीका मानिसमा बाढीको संकट र बरबादीबारे आफैंले आँकलन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ।

बाढी व्यवस्थापन कार्यमा यो एउटा कोसेढुंगा साबित हुनसक्छ,’ माण्डवीकी कार्यकारी निर्देशक झा भन्छिन्।

तालिमका सहभागी आसमान नेपालका पर्सा प्रमुख मुन्नीलाल बैठा बाढीजस्ता विपत् सामना गर्न प्रभावकारी तयारी, यसबाट आजीविकामा पर्ने असर, सम्पत्ति र आधारभूत संरचनामा पुग्ने क्षति र नकारात्मक प्रभाव आकलन र विश्लेषण गर्ने क्षमता विकसित भएको बताउँछन्।

‘जनताको सक्रिय र प्रत्यक्ष सहभागितामा बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आफ्नो क्षमताअनुसार योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सीप यसले दिएको छ,’ उनले भने।

विभिन्न संस्थाका अनुसार बाढी व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त साधनस्रोत, कसिलो संयन्त्र र ठूलो सञ्जाल चाहिन्छ । तर, यो समस्याप्रति संवेदनशीलताको अभावले गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन तथा सशक्त कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । तिनको कार्यान्वयन हुने कुरा नै भएन । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १६ प्रतिशत योगदान दिने प्रदेश २ को कृषि क्षेत्रलाई थप उत्पादनमूलक बनाउन बाढी व्यवस्थापन हुनैपर्छ । तर, बाढीलगायत विपत् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार कुल १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थात् प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा समेत विपत् व्यवस्थापन परेको छैन।

संघीय सरकारले समेत संरचना निर्माण, तिनको मरम्मतसम्भार र संरक्षणात्मक कार्यका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यो रकम कनिकाझैं छरिएका छन् । अर्थात् कुनै पनि काम पूरा नहुने र भएका काममा पनि दिगोपना सुनिश्चित हुनेगरी योजना प्राथमिकीकरण भएको छैन । त्यसैले अब विपत् व्यवस्थापनका लागि सामुदायिकस्तरमा तत्परता आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहको थप पहल अपेक्षित छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७५ ०५:१५ शनिबार