कला अनुरागी

'राष्ट्रिय कविता महोत्सव– २०७३' मा कविताको हुर्मत लिइएको भन्दै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई कवि–साहित्यकारले इजलासमा उभ्याएका छन्। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सुनुवाइ चलिरहेकै छ। महोत्सव संयोजकको बचाउमत पनि सार्वजनिक भइरहेकै छ।

यसैबीच, प्रतिष्ठानका काव्य विभाग सदस्य विष्णु भण्डारीले राजीनामा दिएका छन्। उनको मत छ– परिवर्तित समयको आवाज सुन्न प्रज्ञाले इन्कार गर्‍यो। संविधानले स्वीकारेको संघियताकै विरोधी भावको कविता पुरस्कृत गर्‍यो। दलित दमनलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने भाकाको कविता उत्कृष्ट करार गरी वाचनमा छान्यो। भाषा, साहित्य, संस्कृति र दर्शनको संरक्षण, संबर्द्धन र विकास गर्नुपर्नेमा दलीय भागवण्डाको खेलमा लागेर उल्टै हुर्मत लिन कस्सियो।

यसअघि पनि प्रज्ञामा अभ्यास हुँदै आएको कुरूप प्राज्ञिकताको विरोधमा कवि–साहित्यकारले यस्तै मत व्यक्त गर्दै आएका छन्। तथापि, संस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले नै राजीनामा दिएका चाहिँ पहिलोपटक हो। त्यसैले यसको तरंग केही बढी नै विस्तार भएको छ।

पुरानै व्यथा

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, यसले गर्ने कविता महोत्सव वा अन्य गतिविधिबारे प्रश्न उठेको यो पहिलोपटक होइन। ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भए पनि प्रज्ञामा पञ्चायतकालीन ढब नफेरिएपछि 'प्रज्ञा संघर्ष समिति' नै गठन भएको थियो। जसको नेतृत्व साहित्यकार पारिजातले गरेकी थिइन्।

राजा नै कुलपति हुने व्यवस्थासहित गठन भएको प्रतिष्ठानले एकदलीय पञ्चायतकालीन अवधिभर राजा महेन्द्रकै 'एक भाषा, एक भेष'वाला राष्ट्रियतालाई बल पुर्‍याउनु स्वाभाविक थियो। ०४६ को जनआन्दोलनले एकदलीय पञ्चायत ढालिदियो, बहुदल स्थापना गर्‍यो र बहुलता स्वीकार्न बाध्य बनायो। तैपनि, प्रज्ञाको परिषद् गठन प्रक्रिया र प्रारूपमा भने प्रजातन्त्रको छनक नदेखिएपछि पारिजात नेतृत्वको संघर्ष समिति विरोधमा उत्रिएको थियो।

समितिले गैरप्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्माण गरिएको प्रज्ञा–परिषद् विघटन गरी प्रजातान्त्रिक तरिका अपनाउनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दियो। समिति रहेका कविले 'राष्ट्रिय कविता महोत्सव' र अन्य गतिविधि बहिष्कार गरे। तर, राज्यले स्रष्टाहरूको माग सुन्न चाहेन। त्यसको साटो पारिजातलाई प्राज्ञ बन्न प्रस्ताव गरियो। उनले अस्वीकार गरिन् र प्रज्ञा–परिषद् निर्माणको प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक बनाइनुपर्ने मतमा अडान राखिरहिन्। उनको सेखपछि संघर्ष नेतृत्वविहीन भयो। यदाकदा आवाज उठे पनि सामूहिक संघर्ष हुन सकेन।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो। सोहीअनुरूप प्रज्ञाको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा जाग्नु स्वाभाविक थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। राजाको लालमोहरको ठाउँ निश्चित दलको सिफारिसले लियो। प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई भाषा, साहित्य र दर्शनमा केन्द्रित गर्न भनी ललितकला र संगीत तथा नाट्यका छुट्टै प्रतिष्ठान बनाइयो। तर पनि प्रज्ञाको गतिमा परिवर्तन आएन। दलको लगाममा डोरिनुको लाज र त्यसलाई छोप्ने आत्मअभिमानको भारले किचिएर खोच्याउँदै हिँड्ने 'प्राज्ञ'हरू भेला हुने चौतारी बन्यो प्रज्ञा। यस्तो देखेर नयाँ पुस्ताले उदेक मान्ने नै भयो।

नयाँ प्रश्न

पछिल्लो समय हरेक वर्षजसो कविता महोत्सवछेका प्रज्ञाकोे तौरतरिकाबारे बहस हुने गरेको छ। यस वर्ष बहस विस्तार भएको मात्रै हो। हमेसा प्रज्ञाले आलोचनालाई 'आफ्नो पक्षका कवि–साहित्यकारले स्थान नपाएको कारण पोखिएको कुण्ठा' भनेर सामान्यीकरण गर्दै आएको थियो। तर, यस वर्ष जसरी चौतर्फी आलोचना भयो, त्यसलाई पहिलेझैँ सामान्यीकरण गर्न सम्भव देखिँदैन।

चौतर्फी प्रश्न छ– स्रोता र पाठकले जाँच्दा अब्बल सावित हुने चन्द्र रानोहोँछा, सुनिता खनाल, देवकी अभिलाषी, नवीन प्यासीलगायतका कविता किन प्रज्ञाले नियुक्त गरेका जाँचकीको खातामा चढेन? किन जनताको बलिदानको इतिहासलाई चेतना डढाएर बनेको रगतको काँचो इतिहास मान्ने कविताले स्वर्ण पदक पायो? किन पहिचानको आवाजलाई पुर्खाको नलिहाड फुक्दै सूर्य–चन्द्र झण्डामा खुकुरीको धारले रेटिरहेको देख्ने उनको कवितामा प्रज्ञा लालमोहर लगाउँछ? किन दलितले दलित हुनुमै गर्व गर्नुपर्छ भन्ने सामन्ती चिन्तनलाई उकेरा लगाउने कविता वाचनमा छनोट गरिन्छ?

कसैको प्रकाशित कवितालाई पनि पुरस्कृत गरिन्छ र कसैको शीर्षक हेरेरै निर्णय चरणमा फालिन्छ! निर्णायकबाटै यो तथ्य सार्वजनिक हुन्छ, तर प्रज्ञा किन कुनै स्पष्टिकरण दिन आवश्यक ठान्दैन? प्रज्ञाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागी घटिरहेका छन्। महोत्सवमै कविता बुझाउने कविको संख्या पनि घटिरहेको छ। किन? मौनता साँध्न सजिलो र हितकर दुवै नहुने यस्ता अनेक प्रश्नको वर्षा प्रज्ञामाथि भइरहेको छ।

राजनीतिकरणको समस्या

अधिकांश स्रष्टाको निष्कर्ष छ– प्रज्ञाको चालढालमा परिवर्तन नदेखिनुको मूल कारण यसको राजनीतिकरण हो। नेतृत्व मुख्य सत्ताधारी दलको हातमा रहने गरी परिषद् तथा सभा सदस्य मुख्य तीन राजनीतिक दलले भागबण्डाका आधारमा छान्नु अघोषित नियमावलीजस्तै भइसकेको छ। त्यसैले प्रत्यक्षरूपमा ती दलको झण्डामुनि नदेखिने वा अन्य दल तथा विचारलाई समर्थन गर्ने साहित्यकार जतिसुकै अब्बल भए पनि प्रज्ञामा छनोट हुँदैनन्। त्यतिमात्रै होइन, कविता महोत्सवका निर्णायक, गोष्ठीका कार्यपत्र प्रस्तोता त्यसरी नै भागबण्डामा तय गरिन्छ। विभिन्न विभागका सदस्य त्यसै आधारमा छानिन्छ, आजीवन सदस्य त्यसैगरी बनाइन्छ। कविता वाचनमा समेत तिनै पार्टीको सिफारिसका आधारमा कवि छानिन्छन्। त्यस्तो सिफारिसमा विद्वत्ताले कम, दलका नेताको चाकडीले बढी नम्बर प्राप्त गर्छ। गोविन्द भट्टजस्ता स्थापित चिन्तकले प्राज्ञ बन्न एमालेकै सरकार कुर्नुपरेको विगत यसको नजिर हो। श्रवण मुकारूङजस्ता लोकप्रिय कवि प्राज्ञ बन्न कांग्रेसमा घोषितरूपमै प्रवेश गर्नुपरेकोे वर्तमान साक्षी छँदैछ। आफैले आस्था राखेको दलप्रति आलोचनात्मक हुने हुँदा कवि श्यामललाई प्रज्ञामा जान नम्बर नपुगेको सार्वजनिक भइसकेकै छ। जतिसुकै विद्वत्ता भए पनि दलीय झण्डाको सियाँलमा मात्रै रमाउन नसक्ने अभि सुवेदी, खगेन्द्र संग्रौला, तुलसी दिवस, विमल निभा वा अरू प्रज्ञामा छनोट हुने नम्बर पुर्‍याउन सक्दैनन्। नयाँ पुस्ता त स्वभावतः आलोचनात्मक चेतसहितको छ। उसको प्रतिनिधित्वको त परिकल्पना नहुने नै भइगयो।

यसरी समग्र संरचनामै प्राज्ञको होइन, निश्चित दलको इमानदार कार्यकर्ताको हालीमुहाली रहेको प्रज्ञाले गर्ने कविता महोत्सवमा सनातन सत्तामनोविज्ञान देखिनु अनौठो होइन। अनौठो त, प्रगतिशील चिन्तनको पक्षधर प्रगतिशील लेखक संघका बहालवाला अध्यक्ष प्राज्ञ रहेको र पूर्वअध्यक्ष त कविता महोत्सवको संयोजक नै बनेको स्थितिमा पनि यस्तो हविगत देखिनुचाहिँ हो। अनौठो त, प्रज्ञाको जागिरे सुखभोग गर्दा प्रलेस नेतृत्व हुँ भन्ने बिर्सने र बाहिर निस्केर प्रज्ञाको विरोधमा खासखुस गर्न नछोड्ने दोहोरो मापदण्ड हो। त्यस्तो दोहोरो मापदण्डले प्रज्ञालाई सच्याएर अग्रगामी बनाउन चाहने प्रगतिशील लेखकहरूको अवाजलाई नैतिकरूपमा कमजोर पारेर पञ्चायतकालीन ढर्रा नै कायम राखिराख्ने सत्तामनोविज्ञानलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैको परिणाम हो, प्रज्ञाको विवादास्पद गतिविधिबारे प्रलेसको मत सार्वजनिक होस् भन्ने प्रगतिशील लेखकको चाहना पूरा हुन सकेको छैन।

पारिजातकालीन संघर्षका बेला सदस्य–सचिवले यस्तै दोहोरो मापदण्ड अपनाएका थिए। तिनले प्रज्ञाको विरोधपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे र प्रज्ञाको जागिर पनि खाइरहे। त्यसको पारिजातले कडा शब्दमा विरोध गरेकी थिइन्। अहिले पारिजात नेतृत्वको संघर्ष समितिकै सदस्य प्राज्ञ बनेर प्रज्ञालाई सच्याउन आवाज उठाउनेहरूसँग प्रतिवाद गरिरहेको देख्दा स्रष्टाहरूलाई उदेक लाग्ने नै भयो।

त्यसो त, यस्तो दोहोरो मापदण्डको बाटो हिँड्नेमा कविता महोत्सवमा भाग लिने कविहरू पनि कम छैनन्। प्रज्ञामा कविता पुरस्कृत गराउन र वाचनमा पार्नसमेत दलका सांस्कृतिक संगठनका नेता र निर्णायकको दैलो–दैलो धाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक गर्ने कवि तिनैमध्येका हुन्, जो आफै त्यस्तो काममा सक्रिय भइरहेका छन्। जसको कविता पुरस्कृत हुन्छ, ती चुप लाग्छन्। जसको हुँदैन, भण्डाफोरमा लाग्छन्। फेरि अर्को वर्ष पनि उही क्रम दोहोरिन्छ। प्रतियोगी कविको यस्तो प्रवृत्तिले प्रज्ञाले आफ्नो बचाउमा दिने गरेकै तर्कलाई पुट दिन्छ। प्रज्ञाले भन्ने गरेको छ, 'कविहरूको विरोध आफ्नो कविता पुरस्कृत नभएपछिको भँडासमात्रै हो।'

विकल्पको बहस

कविता महोत्सवबारे त वैकल्पिक मत बहसमा आइरहेको छ। यसलाई बन्द गरेर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने महोत्सव गरिनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। देश संघीय संरचनाको अभ्यासमा छ। प्रविधिको फड्को निकै लामो छ। तर, प्रज्ञाको कविता महोत्सव भने काठमाडौँको चौघेरोमा बाँधिन्छ। यसले सुदूरपश्चिमका कविलाई कविता दर्ता गर्ने सजिलो बाटो दिँदैन, मध्यपश्चिमका कविलाई चिन्न अस्वीकार गरिदिन्छ। काठमाडौँमै पनि अहिलेको समयको कविता बोकेर हिँडिरहेका कविलाई प्रज्ञाले देख्दैन, कोटागन्तीमा परेका 'अरू'लाई नै खोजी ल्याउँछ। त्यसो हुँदा संघर्षका अनेक भेल तरी आउँदै गरेका महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम वा अन्य अल्पसंख्यक कवि त प्रज्ञाको संघारसम्मै आइपुग्दैनन्। यस्तो कविता महोत्सव अबको पुस्तालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसको विकल्प सोच्न प्रज्ञालाई बाध्य पार्नुको विकल्प पनि छैन। त्यसका लागि कविहरूले दोहोरो मापदण्डको बाटो छोडेर एक झमट प्रतियोगिता नै बहिष्कार गर्न पनि तयार हुन सक्नुपर्छ।

त्यसो त, कविता महोत्सव प्रज्ञाको एउटा प्रतिनिधि कार्यक्रममात्रै हो। यसको बृहत् कार्यभार भाषा, साहित्य, संस्कृति र दर्शनको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास हो। त्यसका लागि समग्र संरचनागत परिवर्तन जरूरी छ। पारिजातले उहिल्यै उपाय सुझाइसकेकी छन्, 'विविध क्षेत्रका प्रतिष्ठित जानिफकारहरूलाई भेला गराएर र प्राज्ञिक छलफल गराइएर मात्र प्रज्ञाको गठन गर्नुपर्छ।' प्रज्ञालाई पञ्चायतकालीन सिफारिसको 'भूत'बाट मुक्त गर्न यस्ता विकल्पमाथि बहस थालिनुपर्छ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरू नै स्वीकार्छन्– प्रज्ञामा पञ्चायतको 'भूत' बाँचिरहेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण दिन्छन्– पृथ्वी जयन्तीमा प्रज्ञाबाट गरिएको रथयात्राको। केही प्राज्ञले विज्ञप्ति निकालेर असन्तुष्टि पनि जाहेर गरे। अनेक प्रयत्नले नम्बर पुर्‍याएर बनेका प्राज्ञबाट त्यहाँभन्दा बढी जोखिम मोल्ने अपेक्षा गर्नु पनि बढी नै होला। प्रज्ञालाई पञ्चायतको 'भूत'बाट मुक्त गरेर लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानले 'म प्रज्ञाको जागिर खान्नँ' भन्नेसमेत साहस भएका पारिजातजस्तै स्रष्टाको नेतृत्व खोजिरहेको छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७३ ०४:४१ शनिबार