चोलेन्द्रशमशेरको न्यायाधीश नियुक्ति जति विवादास्पद थियो, बहिर्गमन पनि त्यत्तिकै। आफू त ध्वस्त भए नै, अरूको पनि चिरहरण गर्दै व्यवस्थाको तीतो सत्य छर्लंग पारिदिए। संसद् सकियो। आफँै विवादमा तानिएकी राष्ट्रपतिले सुनपानी छर्केर काममा फिर्ता गराउने छिद्र पनि अब टालिए। उनको आत्मबलपछाडि कसैले राणा डिएनए भन्न थाले पनि कुन शक्तिको आडमा उनी रहेछन् भन्ने कुरा समयसँगै खुलस्त भयो। लुकाउन सकिँदैन। म मात्रै दोषी हैन् अरू पनि दागी छन् भनेर व्यवस्था, शक्तिपृथकीकरण, संविधानको अभ्यासलाई उनले निर्वस्त्र गरिभ्याए।
दामोदरप्रसाद उपाध्याय साधु पहिरनका जोगी न्यायाधीश हुन। उनको कार्यकाल जति विवादास्पद रह्यो त्यत्तिकै उनको समय बिचौलियाका लागि स्वर्ण युग रह्यो। उनको वरदहस्त प्राप्त तीनवटै प्रधानन्यायाधीशले गरिमा धान्न सकेनन्। गोपालप्रसाद पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर ‘असली’ गुरुका पक्का चेला ठहरिए। रामनामी बस्त्रमा छिपेका न्यायिक चरित्रले सर्वोच्चको आस्था खुला ध्वस्त गर्ने ‘महानायक’ नै बने। उत्तराधिकारीहरूले पनि गुरुचरित्रलाई निरन्तरता दिए। आवरण र गरिमाभित्रका काला कथा बनारसको पवित्र धरती र गंगाजलले पनि धोएन। यसै पनि न्याय क्षेत्रमा ‘राडीलाई दुहुनु गाईले खाइदिएको’ कहावत चर्चित छ। उनका खुलमखुला गतिविधिले न्यायालयको चरित्र क्रमशः जिल्ला र अर्धन्यायिक निकायमा पनि सर्यो। न्यायालय अपराधको ड्राइ क्लिनर्स हो भन्ने सन्देश जनतामा छ। मूल सङ्गलो भए नदी सफा हुन्छ। मूल नेतृत्वका आचरण र समर्पणको सिको तल्लो तहले गर्छ। आशाको अन्तिम केन्द्र न्यायालयको पुनर्विश्वास कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने अहिले चिन्ता, चासो र चुनौती न्याय प्रशासनलाई मात्र नभै समग्र व्यवस्थासामु छ।
कतै कार्कीलाई आफ्नै प्रतिवेदन भष्मासुर नबनोस्
छोपेर छोप्न नसकिने, ढाकेर ढाक्न नसकिने भएपछि भ्रष्टतन्त्र हावी भएको न्याय प्रशासनले सोच्न बाध्य भएर माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बन्यो। कार्की आयोगले २९ साउन २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझायो। कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको माग गरेर घुमाउरो पाराले आर्थिक लेनदेनको आरोप तिनलाई लगाए। कार्की आयोगले रिपोर्टमा अदालतमा हुने कुथितिका अनेक पाटा पक्ष सर्वाङ्ग गर्यो। न्यायालय र न्याय प्रशासनको मूल नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने हुँदा समग्र श्रेय र दोष पनि उनैमाथि जान्थ्यो। प्रतिवेदनले सबै खुला गरिसकेपछि स्वयं राणाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपथ्र्याे। नगरे त्यसलाई बारले आफ्नो दायित्वमा लिनुपथ्र्यो। बारमा कुरा नउठेका हैनन् तर विषय यस्तो तन्केला भनेर उसले पनि अनुमान गर्न सकेन।
माननीय कार्की छिटै सर्वोच्चको नेतृत्व लिँदैछन्। उनलाई कार्की प्रतिवेदनको सिफारिस लागु गर्ने नैतिक दायित्व रहनेछ। कार्की आयोगले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाका क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व औल्याएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका खेल र झेलबारे भनेको छ। मूलभूतरूपमा पेसी व्यवस्थापन र बिचौलियाको चलखेल स्पष्ट किटान गरेको छ। तर राज्यसत्ताका सिन्डिकेट र संस्कृतिका रूपमा स्थापित थिति तोड्न भने भविष्यको न्यायापालिका नेतृत्वलाई फलामकै च्युरा बन्नेछ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका ४ वरिष्ठ न्यायाधीशले १२ जनवरी २०१८ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रका कारण न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथि जोखिम उत्पन्न भएको सार्वजनिक आरोप लगाए। सर्वोच्चका न्यायाधीशले सञ्चार माध्यमलाई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिने परम्परा तोड्दै उनीहरू प्रधानन्यायाधीशको आलोचनामा उत्रिए। आरोपमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको बेन्च तोक्दा र राजनीतिक संवेदनशील मुद्दामा एउटै बेन्च तोक्ने विषय उठाएका थिए। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीशहरू चेलमेश्वर,रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले ‘अदालती नियमको पालना नभए लोकतन्त्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने’ बताएका थिए। कालान्तरमा उनै रञ्जन गोगोइ भारतीय सर्वोच्च अदलातका प्रधानन्यायाधीश बने।
जे÷जे आरोप आफ्ना पूर्ववर्ती मिश्रामाथि रञ्जन गोगोईसमेतले लगाएका थिए, त्यसबाट उनी आफैँ उम्कन सकेनन्, झन दलदलमा फसे। यौन दुराचारका अरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश पेगासेस जासुसी एप्सको रेडारमा परे भने कालान्तरमा सरकारको इसारामा दीर्घकालीन असर पार्ने कैयौँ फैसला गर्न पनि पुगे।
कार्की आयोगमा भारतीय सर्वोच्चका ४ न्यायाधीशका न्यायालयप्रतिको बेथितिमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत सोचको छायाँ देखिन्छ भने स्वयं पत्रकार सम्मेलन गर्नेमध्ये एक रञ्जन गोगोईको झैँ भविष्यका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसामु चुनौती र अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आइलाग्न सक्छ। दामोदर प्रवृतिले छाडेको दुर्गन्ध साफ गर्ने माननीय कार्कीको सर्वोच्चको कार्यकाल स्वयं उनका लागि कठघरा बन्नेछ। प्रदूषित न्यायतन्त्रको गरिमा पुनस्र्थापना सामान्य, सहज र सरल हुने छैन। कार्की प्रतिवेदनका सिफारिस कतै माननीय न्यायाधीश स्वयं कार्कीलाई नै भविष्यमा भष्मासुर त बन्ने छैन ! या नैतिकताको परीक्षा ! उनले रोस्टर बनाउने, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप र शक्तिको प्रभाव रोक्न कति सक्लान् ! दबाब कसरी झेल्न सक्लान् !
राजनीतिक दबाब र न्यायालय
संस्थागत संरचना दर्बिलो नभएका देशहरूमा हरेक न्यायपालिका कार्यकारिणीको दबाबमा हुन्छन्। अझ निरंकुश बन्ने शासकको इच्छामा वैधानिकता न्यायालयबाटै पाइन्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता न्यायालय भएकाले संविधान तोडमरोड गरेर प्रस्तावनाकै भावनाविरुद्ध शासकहरू जाने गर्छन्। त्यसको कोपभाजनमा संसारका धेरै देशका प्रजातन्त्र घायल भएर निरंकुश शासक जन्मिए। सर्वोच्चको नेतृत्व आफ्नै हितअनुकूलका न्यायाधीश चयन गरेर इच्छाअनुसारको फैसला भइरहँदा अहिले भारतीय व्यस्थाको विश्व मानक खस्कँदो छ भने पाकिस्तानमा सेना र धार्मिक मुल्लाहरूको सोच विपरित जान अदालत सक्दैन। टर्कीका अर्दोगान हुन या हंगेरीका विक्टर ओरबान, अर्का अदालतले वैधानकिता दिएका मनमौजी शासक हुन।
जहाँ संस्था शक्तिशाली हुन्छ त्यहाँ भने शासकले न्यायालय हल्लाउन सक्दैनन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च न्यायालयका ९ न्यायाधीशमध्ये ६ जना रिपब्लिकन दलले नियुक्त गरेको हो। तर चुनावमा धाँधली भयो भन्ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मुद्दा ती न्यायाधीशले खारेज गरिदिए।
अदालतमा राजनीतीकरणको प्रभाव विगत विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायदेखि चोलेन्द्रशमशेरको कार्यकालसम्म मिहीन तरिकाले नियाल्नुपर्छ। तेस्रो विश्वका न्यायालयको दुर्दशाको नेपालीकरण स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
अन्तमा
बजार अर्थतन्त्रमा मान्छे अत्यन्तै हतारमा हुन्छन्। विषयको गम्भीरताभन्दा मुद्दाको फास्ट ट्रयाक जस्तै हतारको सोच बनाउँछन्। यसै पनि नेपालीजनमा अल्जाइमर रोग (बिर्सने) सबै उमेर समूहलाई लागेकै छ। कार्य, कारण र परिणाम जोडेर विषयलाई हेर्ने, बुझ्ने र धारणा बनाउँदै व्यवहारमा जोडिने धैर्य फिटिक्कै छैन। कष्ट उठाउदैन। नयाँ घटनाले पुराना घटना पनि बिर्साइदिन्छ। ठूला विषयले साना विषय ओझेल पारिदिन्छ। संसद् सत्रको अन्त, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिनु र चुनावको व्यस्तताले प्रधानन्यायाधीश प्रकरण अब क्रमशः ओझेलमा पर्दै जानेछ।
सुरक्षा र सुविधा खोसिएर पनि बालुवाटारमा टिकिरहनु चोलेन्द्रशमशेरको हिम्मत वा निरीहता नैतिक प्रश्न बनेको छ। जसका आदेशमा अपराधी मान्यजनमा फेरिन्थे, सामान्यजन कल्की लगाएर ठूले बन्थे, संसद् विघटन र स्थापना गर्न सक्थ्यो, पार्टी तोडफोड गरेर ख्वामितको इच्छा पूरा गर्न सक्थ्यो आज त्यही मान्छे बबुरो बनेर बबन्डर योजना बनाउन विवस छ। अवकाश सन्निकट उनका रक्षकले पुनस्र्थापना गर्ने झिनु सम्भावना पनि छैन।
पानी बगिसक्दा पनि नदी त्यहीँ हुन्छ। वाणबाट छुटेको तीर र शक्ति गुमिसकेको अधिकारी उस्तै भए पनि पदको मात रहिरहन्छ। तर शक्तिका बेला जयकार गर्ने, चाकरी गर्ने व्यक्ति पद खुस्कने बित्तिकै उसकै छायादेखि पनि तर्कन्छन्। सर्वोच्चका माननीय प्रधानन्यायाधीशदेखि सामान्य चोलेन्द्रसम्मको पदीय यात्राले शक्ति र भक्तिलाई, न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनलाई नजिर कायम गरेर भविष्यलाई शिक्षा र सन्देश बनेको छ भने कार्की आयोगका सिफारिस स्वयं माननीय हरिकृष्ण काकीलाई नैतिकताको कठघरामा त उभ्याउने छैन !
बाघ बूढो भए पनि घाँस त खाँदैन तर झिंगा भने खान्छ। शक्ति कहिल्यै पनि रिटायर्ड हुन चाहँदैन। भएपछि पनि मान्छे पहिचान, पद र प्रतिष्ठाको खोजीमा भइरहन्छ। पदमा रहँदा लगाएका गुणले शक्तिकेन्द्रले केही न केही देला भन्ने आसे प्रवृतिको दास बनिरहन्छन्। नपाए छट्पटिन्छन्। उच्चासीन पदाधिकारी कुनै भूमिका पाएनन् भने अवकासको अल्पअवधिमै तनाव र दबाबमा परेर विषादमा पुग्छन्। यसै पनि शक्तिहीन मान्छे र गोली पड्किइसकेको बन्दूकको कुनै महत्व हुँदैन। आफैँले उचालेका, उरालेका खलपात्रको सती कुनै शक्ति वा होसियार मान्छे जाँदैनन्। आवरण र भूमिकामा मान्छे के हुन्छ मुख्य कुरा हुन्छ। पदीय गरिमाले आचरणको जवाफदेहीता माग्छ। त्यो शक्ति र पद अवकाश प्राप्त नेता वा कर्मचारीतन्त्रलाई शिक्षा बनेको छ ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७९ ००:४९ मंगलबार
