४ जेष्ठ २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

रात्रिकालीन निर्णय प्रथा

जंगबहादुरले मामा माथवरसिंह थापालाई कोतपर्वमा हत्या गरी आफू प्रधान मन्त्री तथा 'कमान्डर इन चिफ' भएको एक सय ७० वर्ष टेकेको छ। छिप्पिएको रातमा भएको सो काण्डले नेपाली इतिहासको रेखा नै बदलिदियो।कोतपर्वमात्र नभई राणाकालीन समय र राजा–महाराजाका भेलामा हुने हतारिलो निर्णय धेरैजसो राति नै हुने गर्थे। रातमा ठूला र महतर्वपूर्ण निर्णय गर्ने परम्परा आजसम्म यथावत् छ। राज्य व्यवस्था सञ्चालनका महत्वपूर्ण अंगहरू संस्थागत नहुनु र भक्तिवादी स्वार्थ हावी हुनाले गएको एक सय ७० वर्षसम्म पनि यो प्रथा कायमै रह्यो। २०४६ सालको प्रजातन्त्रको घोषणा, २०६३ सालको बृहत् शान्तिसम्झौता, राजसंस्था अन्त्य गर्ने पहिलो संविधान सभाको निर्णय र पहिलो संविधान सभा भंग गर्ने महतर्वपूर्ण निर्णय संयोगबस नियोजित वा म्याद पुग्दा रातमै भएका थिए।

राणाकालीन राजाहरूसमेत मध्यरातमा लैनचौरको बेलायती रेसिडेन्सीमा आफ्ना कुरा पोख्न पुग्थे। एकपटक राजा राजेन्द्र ब्रिटिस रेजिडेन्ट जर्ज ओटलाई भेट्न मध्यरातमा पुगे, तर ओटले आफूलाई सन्चो नभएकाले भेट नगर्ने भनी राजालाई फिर्ता पठाइदिए। राजा, रानी प्रधान मन्त्री एवं अन्य भाइभारदार ब्रिटिस रेसिडेन्सीमा राति पुगेर आफ्ना पक्षमा वातावरण तयार पार्ने प्रयत्न गर्थे।

आफ्नो पक्षमा कुनै प्रधान मन्त्रीले काम नगर्ने देखेपछि राजा, रानी र राणा भारदार प्रधान मन्त्रीको हत्या गरी नयाँ कमान्डर राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहे। दरवारमा हुने गम्भीर छलफल सभा प्रायः राति गरिन्थे र अनेक तानाबाना बुनी निश्चित व्यक्तिहरूको हत्या गरिन्थ्यो। भलै आज त्यस्ता हत्या षड्यन्त्र नहोलान्, किन्तु विभिन्न जालझेलले दिउँसो गरिएका निर्णय रातभरमै फेरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। तत्कालीन प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेना प्रमुख रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गर्दैगर्दा मध्यरातसम्म सो घटनाले अर्कै मोड लिइसकेको थियो। भित्रका खेल र दाउमा व्यक्ति, संस्था, प्रवृत्ति र स्वार्थ जोडिएका थिए।

अन्तिम समयमा हतारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले समग्र राष्ट्रको प्रगतिमा गम्भीर असर परेको छ। हतासे मानसिकताको उपज राम्रो भएका उदाहरण कमै पाइन्छन् संसारमा। पूर्वप्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालले देशका ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरू हतारमा र हचुवाको भरमा गरिने स्वीकारेका छन्। काठमाडौँका सडक विभिन्न बहानामा खानेपानीदेखि विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ पिचलाई पटकपटक खन्ने गर्छन्। उचित योजना तर्जुमा नहुनु र सीमित भ्रष्ट–स्वार्थीको झुण्डले विकास कार्य 'हाइज्याक' गर्नाले जनता आजित भएका छन्– हतासे विकासले।

अर्कोतर्फ हाम्रो भाग्यवादी सामाजिक संरचनाको सोचलाई पनि निर्णय गर्ने परम्पराले प्रश्रय दिएको छ। जनतालाई एउटा भ्रममा राख्ने अनि राज्यस्रोतमाथि दोहन गर्ने वातावरणअन्तर्गतकै कुटिल चालबाजी पनि हो रात्रिकालीन निर्णय परम्परा। सारा जनता मस्त निदाएका बखत जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा ठूला निर्णय आउँछन् बिहान सबेरै। अपाच्य निर्णयलाई जनताले ठेगान पनि लगाउँछन्, तर कतिपय कुरा जनसमक्ष आइपुग्दा पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेका हुन्छन्। अनि जनताले कहिले गर्ने विरोध?

नेताका कमजोर निर्णय क्षमता, परनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वार्थ र आत्मविश्वासको कमीले अँध्यारो कोठामा निर्णय गर्न सजिलो ठान्ने अर्को निराशाजनक पक्ष हो हाम्रो शासक वर्गको। गुट–उपगुट र छिमेकी राष्ट्रलाई एक अर्काविरुद्ध उक्साउने प्रयास गर्दा पारदर्शी र समयसीमाभित्र निर्णयहरू हुन सक्ने भएनन्। आफूलाई फरक देखाउने उद्देश्यले ठूला नारा लगाउने नेता सोच–विचारबिनै छिमेकी राष्ट्रलाई एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने अदूरदर्शी खेलबाट आफू भष्म भएको पत्तो पाउँदैनन्। सायद देश विकासका सवालमा सबै नेताको ऐक्यबद्धता हुँदो हो त छात्रवृत्ति र चुनावी खर्चको आश्वासनमा दिउँसो गरेका निर्णय सजिलै उल्टिने थिएनन्!

बाहिर ठूलै गफ दिने नेता एक–दुई फोन र भेटघाटले ३६० डिग्रीमा मोडिन्छन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्दा राष्ट्रिय स्वार्थ माथि आउने कुरै भएन र यही कमजोरीलाई बुझेर बाहिरिया शक्तिले नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाएका छन्। बरु राणा प्रधान मन्त्रीहरूले ब्रिटिस रेजिडेन्सको दोस्रो विश्वयुद्धताकाको भर्ती केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव बारम्बार कूटनीतिकरूपमा अस्वीकार गर्ने हिम्मत देखाए। जनता जनार्दन हुन् भन्ने कुरा हृदयदेखि मनन हुँदो हो त हाम्रो रात्रिकालीन राज्य सञ्चालन प्रथा सायदै बाँकी रहन्थ्यो। जनता केन्द्रमा राखेर स्वच्छ निर्णय गर्ने जननेता बिलाएका छैनन्। बीपी कोइरालाले जनताबाट लुकेर रातमा निर्णय गरेनन् र आज पनि उनी प्रिय छन्।

इन्टरनेटले विकासशील राष्ट्रका सरकारलाई पनि अलि धेरै खुल्ला हुन बाध्य बनाएको छ। यसर्थ विगतमा जस्तो जनतालाई छलकपट गरी तीखो आलोचना नखेपी बस्न सजिलो छैन। चिनियाँ सरकारसमेत जनताका विरोध र आलोचनाबाट थुप्रै निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपरेको दृष्टान्त भेटिन्छन्। बेइजिङको प्रदुषित हावासम्बन्धी वृत्तचित्रले त्यहाँको सरकारलाई प्रदुषण रोक्ने नियम ल्याउन जनताबाट व्यापकरूपमा दबाब अभियान सुरु भएको छ।

फेसबुक र ट्विटरले नेताले विगतमा गरेका प्रतिबद्धतालाई बाहिर ल्याउने काम गरेका छन्। अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारबाहिर हुँदा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनप्रति देखाएको सहानुभूति पछिल्लो आमरण हड्तालमा नदेखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनका विगतका ट्विट छताछुल्ल भए। मौका पर्दा आश्वासन देखाउने ढोँगी परम्परा पनि रात्रिकालीन निर्णय प्रवृत्तिको उपज हो। सहमति प्र्रक्रियामा द्वन्द्व समाधानको उपयुक्त माध्यम होला, तर राज्य सञ्चालन अनि दूरगामी कार्यक्रम ल्याउँदा पूर्ण सहमति असम्भवप्रायः हुन्छ। आज यही सहमति प्रक्रियाले गर्दा महत्वपूर्ण निकायमा दलगत हिसाबले मध्यरातमा नियुक्ति गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालय, अस्पताल र विकास परियोजना ढल्नमात्र बाँकी छन्।

रात्रिकालीन निर्णय एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो र नेताहरूले यसलाई बिल्कुल व्यक्तिगत लुटका निमित्त प्रयोग गरिरहेका छन्। राणा प्रधान मन्त्रीहरूलाई रातमै पदच्यूत गरी धपाउने प्रथाबाट आज हामी रातमै निर्णय गरी बिहान पार्टी कार्यकर्तालाई मालामाल बनाउने, पदमा पुर्याउनेसम्म आइपुगेका छौँ पछिल्ला एक सय ७० वर्षमा। लैनचौरको एउटा गेटबाट अर्को गेट धाउनेमात्र परिवर्तन भएको छ, तर सो प्रथा कायमै छ। वृद्ध नेताहरू उही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ब्याज अनि छिमेकी सहयोगको कृतज्ञता व्यक्त गर्दैमा व्यस्त छन्। देश परिवर्तन गर्न होइन।

रात्रिकालीन परम्पराको मूल नष्ट पार्न आधुनिक सञ्चार र प्रविधिले केही हदसम्म पक्कै योगदान पु¥याउँछन्। परन्तु, यो हचुवाबाजीको परम्परालाई पूर्णतः अन्त्य गर्न नेताका निर्णय क्षमता र पारदर्शिता अनि जनताको निरन्तर निगरानी चाहिन्छ। नेताले तबमात्र चेत्छन् जब जनताले रात्रिकालीन निर्णयविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँछन्। चुनावी मैदानमा रात्रिकालीन परम्पराका अनुयायीलाई धुलो चटाएपछि दुई–चार चक्रमा यो प्रथाको पनि अन्त्य हुन्छ, अवश्य पनि।

निर्णयहरू समयमै गरौँ। योजना र बजेट दिउँसै जनताको ढोकामा पुर्याऔं। यसरी थालनी हुन्छ देश बनाउने अभियान।

प्रकाशित: १९ माघ २०७२ २१:१७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App