अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीन र रुससँग रहेको विद्यमान टकरावलाई प्रजातन्त्र र निरकुंशताबीचको खुला प्रतिस्पर्धाका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यदि यसलाई सत्य मान्ने हो भने यो लडाइँमा विजयी हुन बाह्य अप्ठेरोसँग लड्ने अमेरिकी क्षमता मात्र होइन, घरभित्रकै प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित पार्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै टड्कारो देखिन्छ।  

बाह्य अप्ठेरोसँग मुकाविला गर्न अमेरिकालाई तुलनात्मकरूपमा सजिलो छ। यसका लागि महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल भएका छन्। हालै सम्पन्न जि–७ र नाटोको बैठकमा वाइडेनले रुस र चीनविरुद्ध युरोप र एसियामा बृहत् एलायन्स निर्माण गर्न सफल भएका छन्। गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सजाय दिन र युक्रेनको समर्थनमा पश्चिमा देशहरू परिचालन गर्नमा उनी सफल भएका छन्। आफ्ना पूर्वी एसियाली छिमेकीविरुद्ध आक्रामकरूपमा चीन प्रस्तुत भएकाले यसबाट फाइदा लिन पनि बाइडेन सफल भएका छन्। अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिका मिलेर बनेको क्वाडले रणनीतिक सहयोगलाई गहिरो पार्दै लगेको छ। छोटकरीमा, निरकुंशका पक्षधरविरुद्धको लडाइँमा प्रजातान्त्रिक सञ्जाल निर्माण गर्न बाइडेन प्रशासन सफल बनेको छ।  

उता, आफ्नै घरभित्रका प्रजातान्त्रिक निकायहरू संकटमा छन्। सन् २०२० मा चुनावमा हार भए तापनि डोनाल्ड ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कायमै राखेका छन्। रिपब्लिकन समर्थकमध्ये ७० प्रतिशत अझै पनि ट्रम्पले दाबी गरेझँै धाँधलीका कारण ट्रम्पको हार भएको ठान्छन्। यस्तो अवस्थामा अन्य रिपब्लिकनहरू आफ्ना जनाधार खस्कने डरमा या त्यही सुँगा रटाइ गरेका छन् या त कायरतापूर्ण हिसाबले मौन छन्।  

यसबीच रिपब्लिकन नेताहरूले अमेरिकी प्रजातन्त्रको ढाडमा लगातार निर्मम हिसाबले प्रहार गरेका छन्। सन् २०२१ मा दुई रिपब्लिन नियन्त्रित राज्यसहित अमेरिका १९ राज्यले मताधिकारको पहुँचलाई निषेध गर्ने गरी ३४ वटा कानुन पारित गरेका छन्। सन् २०२० को राष्ट्रपति चुनाव भन्दा एक महिनाअघि अमेरिकन कँग्रेसका रिपब्लिकनहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा अमी कोने ब्यारेटलाई अनुमोदन गरेका थिए। यिनै रिपब्लिकनहरूले बाराक ओबामा कार्यकालको अन्तिम वर्षमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित उम्मेदवारबारे सुनुवाइसमेत गर्न इन्कार गरेका थिए।  

सर्वोच्च अदालतको राजनीतीकरणले अमेरिकी प्रजातन्त्रका लागि डरलाग्दो संकेत गरेको छ। अतिवादी सोच (फारराइट) भएका न्यायधीशको बाहुल्यता भएको सर्वोच्च अदालतले शृंखलाबद्धरूपमा उग्र निर्णयहरू लिएको छ। गत महिना महिलाको अधिकार हनन्, वातावरण संरक्षण तथा सार्वजिनक सुरक्षालाई कुठाराघात गर्ने निर्णय भएका छन्। यसले यो सर्वोच्च निकायको स्वतन्त्र अस्तित्वमा समेत आँच पुगेको छ।  

जसरी खराब हिसाबले परिस्थितिको विकास भएको छ यसले अमेरिकी प्रजातन्त्रका लागि संकट गहिरिँदै गएको मान्न सकिन्छ। नोभेम्बरमा हुने कँग्रेसको मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने र कँग्रेसमा आफ्नो बहुमत पुनः कायम गर्न सक्ने देखिन्छ। यसैगरी, सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावले कस्तो नतिजा देला भन्न अहिल्यै सकिन्न। यो चुनावमा ट्रम्पको पुनर्बहाली हुन सक्ने संभावना छ। यदि त्यसो भयो भने अमेरिकी प्रजातन्त्र ठूलो संकटतर्फ धकेलिनेछ।  

यसरी शितयुद्धमा विजयोन्मुख भएका बाइडेन घरभित्रकै प्रजातन्त्रको लडाइँमा किन हारिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न त्यति कठिन छैन। अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू सैनिक तथा प्रविधिगत क्षमताका हिसाबले निरकुंशताका पक्षधर राष्ट्रका तुलनामा अगाडि छन्। यसैगरी रुस र चीनले स–साना राष्ट्रलाई चिढ्याएका कारण यी राष्ट्र अमेरिकाको अंगालोमा आउन बाध्य छन्।  

यो सन्दर्भमा अमेरिकी प्रजातन्त्र रक्षाका लागि बाइडेन र डेमोक्र्याटहरूले अमेरिकी संविधानमा रहेको संरचनागत अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्दछ। संरचनागतरूपमा अमेरिकी प्रणालीले केही मतदाताको अन्य मतदाताको भन्दा बढी प्रभाव सुनिश्चित गरेको छ। अमेरिकाको कुल जनसंख्याको अनुपातमा संम्बन्धित राज्यको जनसंख्याका आधारमा अमेरिकाको सिनेट ( हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्स) मा सिट संख्या निर्धारण हुन्छ। तर हरेक राज्यले सिनेटमा २ सदस्य पाउँछन्। हाल, सिनेट संख्याको ५० प्रतिशतमा रिपब्लिकनको बोलवाला छ जबकि यो अमेरिकी जनसंख्याको ४३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ।  

कार्यकारीको चुनावमा कम जनसंख्या भएका राज्यका अमेरिकनहरूको ठूलो शक्ति रहने देखिएकोे छ। इलेक्ट्रोरल कलेजमार्फत अप्रत्यक्ष मतदानबाट राष्ट्रपति चुनिनेहुँदा पपुलर भोट कम हुँदाहुँदै पनि सन् २००० मा जर्ज डब्लु बुस र सन् २०१६ मा ट्रम्प निर्वाचित भएक थिए। यही संरचनागत लाभका कारण अतिवादबाट विमुख हुन रिपब्लिकन अनिच्छुक देखिन्छन्। उनीहरूले अतिवादमा विश्वास गर्ने अल्पसंख्यकको साथ लिँदा पनि डेमोक्र्याट भन्दा बढी शक्ति हासिल गर्ने गरेका छन्। यसैगरी विषाक्त मेडिया वातावरणले पनि रिपब्लिकनलाई फाइदा पुगेको छ। झुट र षडयन्त्रका सिद्धान्तमार्फत रवर्ट मुर्डोकका फक्स न्युजले ठूलो फाइदा लिइरहेको छ।  

त्यसैले यो सन्दर्भमा विद्यमान संरचनागत अवरोधबाट पार पाउनेतर्फ पहल गर्न जरुरी छ। अमेरिकाका वित्तीय क्षेत्रका आधार मानिएका ब्ल्याक रक र भानगार्ड जस्तो फक्स न्युजका ठूला लगानीकर्ताले अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गर्ने फर्महरूमा लगानी बन्द गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्न उनीहरूसँग कुनै तर्क छैन।  

विश्वमा देखिएको नयाँ शितयुद्धको परिप्रेक्ष्यमा घरभित्रको प्रतिकूल विकासक्रमले अमेरिकाको संभावना कमजोर हुन्छ। अमेरिकी प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि डेमोक्र्याटले आफ्नो शक्ति कायम गर्न सक्ने संभावना पनि छ। त्यसो भएमा, बाइडेन प्रशासनले वैदेशिक नीतिमा सुरु गरेको सकारात्मक पहललाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। तर यदि रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई लगातार प्रहार गरेमा अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो वैचारिक अपिलसमेत गुमाउनेछ। आगामी चुनावमा अमेरिकी कँग्रेसमा रिपब्लिकनहरूको बहुमत आएमा र राष्ट्रपति पदमा समेत विजयी भएमा त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा रुस र चीनलाई चुनौती दिन प्रजातान्त्रिक सहयोगी देशहरूको परिचालन गर्न त सकिएला तर त्यो साझा अवधारणा र मान्यता भन्दा बढी सानो राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुनेछ। त्यतिबेला, प्रजातान्त्रिक र निरकुंश राष्ट्रबीच अहिले देखिएको वैचारिक लडाइँ विश्वव्यापी टाइटन्सहरूको टकरावमा परिणत हुनेछ। अझै यसलाई राम्रो परिदृश्य मान्न सकिन्छ। सबैभन्दा नराम्रो परिस्थितिमा अमेरिकामा अल्पसंख्यकको नेतृत्व र अनुदार सत्ताको वर्चस्वहुँदा यसले नागरिक अशान्ति निम्ताउनेछ। यस्तो अवस्थामा घरभित्रै समस्याग्रस्त भएको देशले विश्व मञ्चमा प्रजातान्त्रिक देशहरूको गठबन्धनको नेतृत्व गर्न सक्ला भनेर कल्पना गर्न सकिन्न।  

(लेखक अमेरिकास्थित क्लेयरमन्ट मैकेना कलेजका प्राध्यापक हुन्। उनी जर्मन मार्सल फन्डका सिनियर फेलो पनि हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)  

प्रकाशित: १ श्रावण २०७९ ००:२९ आइतबार