पछिल्लो एक महिनामा इन्धनको मोल अचाक्ली बढेको छ। नागरिकहरू स्थानीय चुनावको परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेका बेला सरकारले मोल बढाएको हो। चैत ५ देखि नबढेको तेलको मूल्य ४५ दिनपछि एकैपटक प्रतिलिटर १० रूपैयाँका दरले बढाइयो र अर्को साता फेरि थप १० रूपैयाँ बढाइयो।

नेपालको एक मात्र इन्धन आयातकर्ता नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुरूप इन्धनको मोल तय गर्न थालेको केही वर्ष भयो। हरेक १५ दिनमा निगमले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको हो तर पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य निगमको स्वेच्छामा चल्दै आएको छ। केवल निगमलाई यति घाटा भयो भन्ने रोदन र क्रन्दनलाई आधार बनाएर आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेको छ। कहिल्यै पनि १५ दिनको मान्यता कायम राखिएको छैन।

आयल निगमले तिहारपछि नौपटक मूल्य निर्धारण गरेको छ। कात्तिक मसान्तका दिन १३२ रूपैयाँ ५० पैसाबाट तीन रूपैयाँ मूल्य बढाएको निगमले लगातार पाँच पटकसम्म तीन रूपैयाँका दरले मोल बढाउँदै लग्यो। त्यसपछि चैतमा एकपटक ५ रूपैयाँ र अर्को पटक ७ रूपैयाँ प्रतिलिटर बढायो। त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनमा ४५ दिन मौन रहेको निगमले जेठ १ मा १० रूपैयाँ र जेठ ९ मा अर्को १० रूपैयाँ बढाएर पेट्रोलको १८० र डिजेलको १६३ पुर्‍याएको छ। निगमले मूल्य बढाउँदा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई लात मात्र मारेको छैन, हिजो देखाइँदै आएको घाटा नागरिकबाट एकैपटक असुलउपर गर्ने नियत राखेको देखिन्छ।

यसअघिसम्म भारतको इन्धन मूल्य नेपालमा भन्दा धेरै हुने भएकाले अवैध निर्यात रोक्नका लागि पनि मूल्य बढाउनुपरेको भनिन्थ्यो। यसपटक भारतको भन्दा बढी मूल्य राखेर आमनागरिकको ढाड सेक्ने नीति निगमले लिएको छ। यी हरफ लेखिइरहँदा (आइतवार) भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५४ रूपैयाँ ७५ पैसामा बिक्री भइरहेको छ। भारतको महँगो सहर मानिने मुम्बईमा यो मोल १७८ रूपैयाँ १६ पैसा छ।

नेपाल आयल निगम स्वयंलाई रक्सौलमा यो मूल्य १७४ रूपैयाँ ७७ पैसा रहेको प्रष्टै थाहा छ। तर नेपाली नागरिकलाई खुलेआम १८० रूपैयाँमा बेच्दै गर्दा आगामी १५ दिनमा ३ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण निगमले गरिरहेको छ। यो दुनियाँको कस्तो लेखा पद्धति हो, जहाँ नाफामा कारोवार गर्दैगर्दा कम्पनी घाटामा मात्र जान्छ? के भारतले उसो भए घाटाको व्यापार मात्रै गर्दै आएको छ?

सरकारले दुइटा करको दर घटाएर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ राहत दिने तयारी गरेको भन्ने खबर आएका छन्। ती सत्य वा असत्य जेसुकै होलान्, तर यो सत्य जान्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ कि भारत सरकारले १५५ रूपैयाँ भन्दा कममा बेच्न सक्ने इन्धन त्यही भारत सरकारसँग किनेर बेच्दा किन नेपालीले एक लिटरमा २५ रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ? भारतमा पनि इन्धनमा करको दर कम छैन। तर भारतका नागरिकले विना भन्सार सुविधाका गाडी प्रयोग गर्न पाएका छन्। नेपालमा भने चर्को भन्सार तिरेर ल्याइएका गाडी चढ्ने नागरिकलाई राज्य चुस्ने भन्दा अरू हितकारी कुनै अवसर दिँदैन। किन?

भारतको बजारमा नेपालमा चल्तीमा रहेको महिन्द्रा कम्पनीको स्कर्पियो गाडी भारतीय रूपैयाँ १३ लाख ५४ हजारदेखि पाउँछ। सबै सुविधा भएको स्कर्पियोको भारतीय मोल १८ लाख ६२ हजार हो। यति नै नेपाली रूपैयाँमा नेपालमा मारुती अल्टो ८०० मात्रै पाइन्छ। भारतीय रूपैयाँलाई नेपाली रूपैयाँमा विनिमय गर्दा पनि स्कर्पियोको भारतीय मूल्य अधिकतम मूल्य ३० लाख नेपाली रूपैयाँभन्दा कम हो।

यो गाडी नेपाली बजारमा झण्डै ७५ लाख पर्छ। हामी विपन्न मुलुकका नागरिक हौं तर अति विकसित मुलुकको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी कर तिरेर गाडी चढ्ने हैसियतका सम्पन्न नागरिक पनि हामी नै हौ। 

टोयोटा कम्पनीको आरएभी फोर गाडीको नेपाली बजार मूल्य १ करोड १३ लाख हो। त्यही मोडलको अटो गियरगाडी अस्ट्रेलियामा ३५ लाख ५० हजार नेपाली रूपैयाँ (करिव ४० हजार डलर) मा पाइन्छ। नेपालीको गरीबीमाथिको राज्यको मजाक यो भन्दा अरू के हुन सक्छ? के गरिब नागरिक हुनुको अर्थ राज्य संयन्त्रलाई पोस्नु मात्रै उसको कर्तव्य हो? के ती नागरिकका प्रति राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन?

नेपालमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन्थ्यो भने मध्यम वर्गीय परिवारले शायदै गाडीको आवश्यकता अनुभूत गर्दो हो। निश्चित समयमा गाडी आउने/जाने गर्ने, अबेरसम्म महानगर र नगरहरूमा गाडीको सहज सुविधा उपलब्ध हुने, गाडी चढ्दै गर्दा गुन्द्रुक बन्न र ढोकामा झुण्डिन नपर्ने, सिट पाएर बस्दै गर्दा लगाएको लुगा फोहर नहुने हुँदो हो त त्यसबेला साना गाडी किन्न रहर गर्नेलाई विलासी नागरिकमा दर्ता गरिदिए हुन्थ्यो।

यस्ता सामान्य कुरामा ध्यान दिने राज्यको कुनै निकाय हुन्थ्यो भने शायद साना गाडीको चाप सडकले बेहोर्नुपर्ने थिएन। ठूला र सुविधाजनक गाडी सञ्चालन गर्न लाग्दा तथाकथित व्यवसायीको सिन्डिकेटको अवरोध नहुने भए माइक्रो र मिनी माइक्रोमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने दुःखद स्थितिको अवसान हुने थियो। के यति सामान्य कुराको अपेक्षा राज्यबाट गर्नु नागरिकको अतिशयोक्ति हो र?

गाडी कम हुनु भनेको स्वाभाविक रूपमा इन्धनको कम खपत हुनु हो। यसले सडकमा गाडीको चाप कम गर्छ। गाडीको चाप कम हुनुको अर्थ समयको वचत पनि हो। १० मिनेटको यात्रा १ घण्टा १० मिनेटमा गर्नुपर्ने अवस्थाले इन्धनको कति क्षति गरेको छ? यसको लेखाजोखा कसैले किन गर्दैन? गाडीको चाप जति कम हुन्छ, सहरको सुन्दरता पनि त्यति नै बढ्छ। ठूला गाडी चलाउने र पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने राज्यका नीतिहरू धेरै सरकारले फलाके। तर, विद्युतीय गाडी चलाउन नदिने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्ने आँट र साहस कुनै सरकारले किन गर्दैन?

बिहानबेलुका हातमुख जोर्ने नागरिक र स्टार होटलले प्रयोग गर्ने ग्यासको मूल्यमा आज पनि कुनै अन्तर आउन सकेन। व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोजनमा अलग मूल्य कायम गर्ने भनेर रातो र नीलो बनाएका ग्यास सिलिन्डर अर्थहीन बनेका छन्। सरकारले गरेका निर्णय लागु गर्न मुलुकको कर्मचारीतन्त्र किन हिच्किचाउँछ? निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी किन राज्यबाट पुरस्कृत हुने गर्छ? राज्य सरकारले चलाउँछ कि बिचौलियाले? जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकार प्राप्त सार्वभौम नागरिकले यसको जवाफ पाउनुपर्ने होइन र?

इन्धन बचतका लागि सरकारले दुई दिनको छुट्टी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन। दुई दिनको बिदाले इन्धनको खपत घटाएको छैन, बरु बढाएको हुनुपर्छ। शनिबार र आइतबारको अगाडि वा पछाडि कुनै सार्वजनिक बिदा पर्दा कर्मचारीले लामो छुट्टी पाउने भए। त्यसको अर्थ उनीहरूलाई घुमफिरको राम्रो अवसर प्राप्त हुने भयो। उनीहरूले सरकारी प्लेटलाई फर्काएर त्यही गाडीलाई प्राइभेट बनाउँछन् भन्ने कुन सचिवलाई थाहा छैन? ऊ आफैँ यसको भोगी हो। चोरले चोरलाई चिन्न सक्छ तर कार्बाही गर्न सक्दैन। के पछिल्लो १५ दिनमा सरकारले दुुई दिने बिदाबापत इन्धनको खपत कम भएको छ वा छैन भनेर अनुगमन गरेको छ? सरकारले परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको दुई दिने बिदा दुई साता बित्दै गर्दा अर्थहीन देखिन थालेको छ।

मुलुकमा राज्य सञ्चालनका संयन्त्र हुनु र तिनलाई परिचालन गर्ने सरकार बन्नुको अर्थ राज्यका हितमा दीर्घकालीन निर्णय गरेर नागरिकलाई सुविधा दिनु र सुविधासम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। तर नेपालका सन्दर्भमा यस्तो अनुभूति हुँदैन। राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नु भनेको त्यहाँ पदाधिकार रहनेहरूको सेवासुविधाको व्यवस्थापन गर्नु हो र उनीहरूले आफ्ना स्वार्थ अनुकूल गर्ने निर्णयमा सरकार साक्षी बस्नु हो भन्ने भान आजसम्म पर्दै आएको छ।

सरकार भनेको सेवक होइन र शासक हो भन्ने सामन्तवादी सोचभन्दा माथि उठ्न नेपालका कुनै लोकतान्त्रिक सरकारले चाहेनन्/सकेनन्। सरकार लुटको पर्याय हो र राज्य नागरिकले धानिदिनुपर्छ तर राज्यले नागरिकलाई त्यसबापतका कुनै सेवा र सहुलियत दिनुपर्दैन भन्ने सोच सरकारमा रहनेहरूमा छ। हरेक उपभोग्य वस्तुमा हुने गरेको निरन्तर महँगीको अराजकताको मूल जड यही हो। आयल निगम कसरी यसको अपवाद बनोस्?

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०२:२१ सोमबार