नेपालमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ। एक दशककै बीचमा नेपालको व्यापार घाटा ७ गुणाले बढेको छ। नेपालभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवामा पनि परनिर्भरता बढदै गएको छ।

व्यापार घाटा कम गर्न कि त आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ कि देशको निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर पाँच दश वर्षयता उद्योगको वृद्धि दर ३–४ प्रतिशत जति छ। तर २०७३, २०७४ र २०७५ मा आर्थिक वृद्धि ५ देखि ७ प्रतिशका दरले भए। न्यून उत्पादन, दैेनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तु र रेमिट्यान्स घटेको बेला र बढाएको बेला उपभोगका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ।

उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुमा रमाइ देशमा अन्धाधुन्ध आयात दिन दुई गुणा रात चौगुणा जस्तो विदेशी वस्तुहरू आयात भइरहेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो। यस्तै स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका विदेशमा खोज नभएको, वस्तु गुुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ। नेपाल भारत र चीनमा निर्मित वस्तुका क्रिडास्थल बन्दै आएको छ।

कृषिप्रधान मुलुकमा पछिल्ला आधा दशक भन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। मुख्य गरी धान, चामल, गहुँ , मकै, फापर, तरकारी तथा फलफूलका बिउ, चिया, कफी ,तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खाने तेल तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदै आएको छ। त्यतिमात्र होइन, रासायनिक मल १५ अर्बभन्दा बढी रुपियाँको आयात हुँदै आएको छ।

दाल, मसला, घिउलगायतका अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि करोडाैँ मूल्यका आयात हुने गरेको छ। कुनैबेला धान चामल निकासी गर्ने देश नेपाल धनियादेखि गहुँको पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कृषिमा व्यावसायिक र विविधीकरणको अभाव, कृषि जनशक्ति तथा श्रमिक विदेश पलायनको अवस्थाले कृषिमा परनिर्भता बढ्दै गएको देखिन्छ।

२०७८ मंसिरसम्म नेपालले १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोडका सामान निर्यात गरेको छ। जसमा अलैँची, क्याटल फिड, दालचिनी, कपर वायर, रड, फलफू, जिआइ पाइप, ब्रान्स, अदुवा, हस्तकला, जडीबुटी, जुस, जुट, मार्बल स्लाब्स, आयुर्वेदिक औषधि, तोरी र लिनसिड, नुडल्स, पाम आयल, पेपर, पार्टीकल बोर्ड, पस्मिना, प्लास्टिक उटेन्सिल, पालिस्टर यार्न, तयारी पोशाक, रोसिन, जुत्ता चप्पल, स्किन, भटमासको तेल, चिया, टेक्सटायल, धागो, टुथपेस्ट, टर्पेनटाइन, तरकारी, तार र जिन्क सिट बढी निकासी भएका छन्।

निर्यात कमजोर हुुँदा २०७८/७९ को पाँच महिनामा नेपालकोे वैदेशिक व्यापारमा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोडको व्यापार घाटा रहेको छ। विदेशबाट वस्तु आयात अत्यधिक बढदै जाँदा व्यापारीले सुरुमा नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालले विदेशबाट २०७८/७९ को पाँच महिनामा रु.१ खर्ब ४७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ। देशमा गुणस्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाको विकास गरी गुणस्तरहीन विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध गर्नु आज नितान्त आवश्यक छ। गुणस्तरीय विदेशी सामान पनि आन्तरिक मागलाई मात्र चाहिने आयात गर्नुपर्नेमा किन अन्धाधुन्ध आयात गरी नेपाल आमालाई भार दिइरहेछन् भन्ने बुझ्न कठिन छ। डब्ल्युटिओको प्रावधान भन्दै जति पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै होइन।

पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटो मोबाइल, गरगहना, कस्मेटिकलगायतको आयात ह्वात्तै बढेको पाइन्छ। लोडसेडिङका कारण औद्यौगिक क्षेत्र तथा घरेलु काममा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा बढदै गएको प्रवृत्ति र ब्याट्रीदेखि इन्भर्टरसम्मका वस्तुका माग बढ्दै गएका क्षण पल त गइसके। फलाम–स्टिलका वस्तुका आयात, बहुमूल्य पत्थर आयात, घिउ–तेल–खाद्यान्न, औषधिलगायतका आयात बढ्दै गएको छ।

भारतबाट मात्र नेपालको कुल आयातको ६५ प्रतिशत जति छ। वाणिज्यसम्बन्धी सरकारी निकायले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि एनटिआइएसको कार्य राम्रोसँग नभएको र इन्ह्रयान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क वा इआइएफका काम प्रभावकारी नभएको महसुस गरेको देखिन्थे। यसैगरी भारतीय कृषिजन्य उत्पादनमा भारतीय सरकारले कृषि अनुदान दिएकाले नेपालको कृषि वस्तु भन्दा त्यस्ता कृषि भारतीय वस्तुले भारतीय बजार पाएकाले त्यस्ता नेपाली कृषि वस्तुले भारतीय बजार पाउन गाह्रो हुँदै गएको छ।

नेपालमा भारतीय कृषि वस्तुहरूको मात्र आयात करिब रु. दश अर्ब बढी जतिको र तेस्रो देशहरूबाट पनि त्यत्तिकै कृषि वस्तुहरू आयात भएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष भन्दा पछिल्लो वर्ष यो रकम बढ्दै गएको प्रवृत्ति छ। 

मकै, सोयाबिन, फलफूल, तरकारी मासुजन्य पदार्थ, तयारी पोशाक जुन देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हुन् तर यिनै सामग्रीको आयात हरवर्ष कहालीलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ। कृषि, कृषिजन्य र त्यसका सहायक उत्पादनको आयात मात्रै बाहिरका देशबाट एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ। कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्र हो। नेपालमा कुनै वर्ष मासुकै लागि भारतबाट २३ अर्ब रुपियाँको पशु आयात हुने गरेको देखिन्छ।

स्मरणीय छ, सन् १९७० को दशकसम्म नेपालले आफ्ना कृषिजन्य उत्पादन कोरिया, भारत, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, बर्मा वा म्यानमार र टर्कीसम्म निर्यात गर्ने गरेको थियो।

नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको विश्व बजारमा पहुँच बढ्ने र त्यसले आय वृद्धि भई व्यापार घाटा घट्ने भनिए पनि त्यसको ठीक उल्टो स्थिति देखा पर्दै आयो। यसको सदस्यता लिँदा नेपालको व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपियाँको मात्र थियो।

संगठनको सदस्यतापश्चातको प्रावधान पूरा गर्न अमेरिका, युरोप र भारत जस्ता प्रमुख निर्यात बजारहरूमा उत्पन्न विभिन्नखाले भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनको विश्वप्यापी बजार कमजोर बनिसकेको थियो। तर २०७८.७९ को पाँच महिनामा मात्र रु. निकासी रु. १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड र आयात रु. आठ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोडको भएको छ।

कृषिको व्यवसायीकरण, अनुदान, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणलगायतका सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको संरक्षण, आन्तरिक उपभोग्य वस्तु उत्पादकहरूलाई प्राथमिकता, व्यापार विविधीकरण, निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धिलगायतका माध्यम अपनाइ व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्थ्यो।

नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुका मूल्य अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डब्लुटिओ, साफ्टा, बिमस्टेकलगायतका अन्य बहुराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताले दिएका सहुलियतहरूको प्रत्यक्ष अधिकतम लाभ पाउन–उठाउन अब राष्ट्रिय रणनीति बनाउनैपर्छ। देशको व्यापार घाटा बर्सेनि बढेकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वाणिज्य नीति २०७२ तथा एनटिआइएस २०७३ पुनवरावलोकन आवश्यक भएको छ। त्यसका साथै व्यापार घाटा घटाउन निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन बढ्नैपर्छ।

सन् २००९ को परिमार्जित वाणिज्य सन्धिमा सहमति हुनुलाई व्यापरिक र राजनीतिक क्षेत्रका सफलताका रूपमा त्यसबेला लिइएको थियो तर उक्त सन्धि देशको हितमा भए पनि औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकाले यसले व्यापार घाटा कम गर्न नसकेको देखिन्छ।

उक्त सन्धिमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुुहरूको निर्यात अवरोध हटाउने परिमार्जित बुँदा भए पनि त्यसको ठोस व्याख्या नभएकाले निकासी बढ्न सकेन। सन्धिमा गैरभन्सार अवरोध हटाउने भनिए पनि कुनै ठोस कदम आजसम्म चालिएको छैन। सरसर्ती हेर्दा सन्धिका १४ बुँदा नेपालको हितमा देखिए पनि सन्धिपश्चात कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार निर्माणमा कदम चालिएन।

सन्धि आफैँमा अग्रगामीका कदमबारे स्पष्ट व्याख्या देखिँदैन। यससँगै भारतले नेपालको प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिमा पनि सहयोगको वचन दिए पनि व्यवहारमा भएको देखिँदैन। सन्धिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट समेत व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान एवम् मान्यता दिए पनि यस हवाई उडान नाकाबाट हुने व्यापारको प्रकृति खुलेको देखिँदैन।

साथै तयारी पोशाक व्यवसायीहरूले भारतले लगाएको ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गरे पनि सो खारेज हुन सकेको छैन। नेपालको व्यापार घाटा निरन्तररूपमा बढ्दै गए पनि गम्भीररूपमा अहिलेसम्म घाटा कम गर्न कदम नचालिएबाट देशकै स्वतन्त्र आर्थिक नीतिमा समेत धक्का पर्न सक्नेछ। यदि नेपालको व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन समयमै उपयुक्त कदम चालिएन भने नेपालको स्वाधीन अथतन्त्र गम्भीर अवस्थामा जानेछ।

नेपालको कुल वेैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत परिमाणको र ८० प्रतिशत मूल्यका तेस्रो देशसंगको व्यापार भारतको भूमि भएर हुने गरेको अनुमान छ। नेपालको निर्यात व्यापारको ९० प्रतिशत बढी अंश पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलले ओगटेको छ। विश्वका कतिपय देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा जिडिपीको २ सय २५ प्रतिशतसम्म निर्यात व्यापार गर्ने गर्छन्। तर नेपालको निर्यात व्यापार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्दा कम छ। यो अफगानिस्तान, बुरुण्डी र सुडान जस्ता जिडिपीको तुलनामा अति नै कम निर्यात व्यापार हुने देशको भन्दा पनि अगाडि हो। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको निर्यात व्यापार जिडिपीको २७ प्रतिशत छ।

(पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक,

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र)

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७८ ०१:४२ सोमबार