निश्चित प्रकाशकले प्रकाशन गरेको गेसपेपर त्यस वर्षको परीक्षामा हुबहु मिल्ने भएकाले पाठ्यपुस्तकभन्दा केही प्रकाशन गृहका गेसपेपर विद्यार्थीबीच लोकप्रिय हुने गरेका थिए। विद्यार्थीको सिर्जनशीलता नष्ट गरेको तथा परीक्षामा अनियमित किसिमले सार्ने गरेको पाइएकाले केही समयअगाडि गेसपेपरको प्रकाशनमा रोक लगाइयो।
रोक लगाएपछि अहिले प्रत्यक्षरूपमा गेसपेपर उपलब्ध नभए पनि फरक ढंगले प्रकाशन भने हुँदै आएका छन्। एउटा विकृतिलाई लामो समयपछि येनकेन रोक्न सकेको अवस्थामा विगत केही समयदेखि ब्रिजकोर्सका नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल तथा कलेज र विद्यार्थीका बीचमा दलाली गर्ने विचौलियाको बिगबिगी बढेको छ।
देशको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्नका लागि संघीय शिक्षा मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयको नेतृत्वमा निर्माण भएको शिक्षा नीतिका आधारमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गरेका छन्। देशभित्र सञ्चालित हरेक शैक्षिक क्रियाकलाप तल्लो तहको पाठ्यक्रमलाई टेकेरमात्र निर्माण हुने भएकाले समग्रमा देशभरको सबै तहको पाठ्यक्रममा एकरूपता छ भन्न सकिन्छ।
एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि राम्रो कलेजमा भर्ना पाउन र इन्जिनियरिङ तथा चिकित्सा क्षेत्रलाई अंगालेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि ब्रिजकोर्सबिना सम्भावना नै नरहेको अवस्था सिर्जना गरिनुले शिक्षा योजनाकार, पाठ्यक्रमविद् र संयोजन तथा नियमनकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालयको काम कर्तव्य र भूमिकामाथि समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
निजामती सेवाको उच्च तहमा कार्यरत सचिव, सहसचिवहरू खरिदार, सुब्बा र अधिकृतका ट्युसन कक्षामा व्यस्त भएकाले केही समयअगाडि नेपाल सरकारले सो कामलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्ध लाग्नुपूर्व ट्युसन सेन्टरहरूले प्रश्नपत्र निर्माता र लोकसेवाका विज्ञसमेत सहभागी गराइ सञ्चालन हुने कक्षा भनेर निकै प्रचारबाजी गर्थे।
औपचारिकरूपमा निजामती सेवामा उच्च तहमा कार्यरत व्यक्तिले स्वार्थ बाझिने किसिमले ट्युसन पढाउने कामलाई नियन्त्रण गरे पनि ब्रिजकोर्सका नाममा शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिद्वारा यस्तै लुट मच्चाउने कामले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ।
विज्ञानमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि, चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि अथवा इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि नाम चलेका ट्युसन सेन्टरमा पढ्नै पर्ने मनोविज्ञानले नेपाली समाजमा जरा गाडेको छ।
चिकित्सा, इन्जिनियरिङ र अन्य विशिष्ट विषयका प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने व्यक्तिद्वारा सञ्चालन गरिएका कक्षाका नाममा महँगो शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण गर्ने कामले निकै प्रश्रय पाएको छ। सामान्य कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर वा दर्ताबिनै पनि अरबौँ रुपियाँको कारोबार हुने ट्युसन सेन्टरमा न नियमनकारी निकायको नियमन पुगेको छ न त राज्यलाई दिनुपर्ने कर नै उनीहरूले तिरिरहेका छन्।
सयौँ विद्यार्थीबाट लाखौँ रुपियाँ असुल्ने ब्रिजकोर्स सञ्चालकले सानो कारोबार देखाइ राजस्व छलिरहेका छन् भने स्कुल कलेजको पढाइ केही होइन, ब्रिजकोर्स नै माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि आधार हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरी नेपाली शिक्षा र शिक्षण पद्धतिमाथि नै वितृष्णा सिर्जना गरिरहेका छन्। ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरूमध्ये एकथरी आफूलाई उच्च शिक्षाको पूरै जिम्मा लिएका व्यक्ति ठान्छन् भने मध्यमस्तरका ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरू नाम चलेका कलेजहरूमा बजारबाट राम्रा विद्यार्थी खोजेर भर्ना गराउनका लागि हस्तान्तरण गर्ने एजेन्टका रूपमा सक्रिय छन्। विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने अनि कलेजबाट समेत कमिसन पाउने भएपछि उनीहरूको व्यवसाय पनि राम्रै फस्टाएको देखिन्छ।
ब्रिजकोर्सका कक्षाहरूमा खुल्लमखुला मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र विश्वविद्यालयका कर्मचारी शिक्षक संलग्न छन् भने आफ्नो नियमित आम्दानीभन्दा ठूलो यसै धन्दाबाट आर्जन गर्ने गरेका छन्। विडम्बना त अझ के छ भने नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिअन्तर्गत उच्च तहका प्रवेश परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र सेट गर्ने व्यक्ति नै ब्रिजकोर्सका प्रशिक्षक बनेका छन्। यसैले समय समयमा ट्युसन सेन्टरहरूमा प्रवेश परीक्षाकै हुबहु प्रश्नपत्रहरू अभ्यास गराइने तथा प्रश्नपत्र बेचबिखनका क्रियाकलापसमेत हुने गरेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीलाई रकम नखुवाइ वा उनीहरूलाई नै लेखक समूहमा राखी रोयल्टी नखुवाइ पाठ्यक्रम नै प्राप्त नहुने भएकाले पाठ्यपुस्तक समयमा प्रकाशन नहुने तथा पुस्तकको मूल्य महँगो पर्ने गरेको पीडा पुस्तक व्यवसायीमा रहेजस्तै स्वच्छ तरिकाले स्कुल/कलेज चलाएर स्थायित्व प्राप्त गर्न कठिन हुने विद्यालय सञ्चालकको गुनासो रहने गरेको छ।
ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरूको क्षमता विद्यार्थी जम्मा गर्ने र प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनेमा मात्र सीमित देखिँदैन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग अस्वस्थ सम्बन्ध राखेर कुन कलेजलाई प्रथम स्तरको बनाउने भन्ने ठेक्का लिने संस्थाका रूपमा समेत ब्रिजकोर्स र ट्युसन सेन्टरहरू रहेको कलेज सञ्चालकहरूको गुनासो देखिन्छ।
विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउने शैक्षिक कार्यक्रमको आवरणमा रहेको ब्रिजकोर्सको धन्दाले उच्च शिक्षामात्र होइन, विद्यालय तहको शिक्षामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। हुँदाहुँदा प्राथमिक तहको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गराउने ठेक्का लिने ट्युसन सेन्टर र ब्रिजकोर्स सेन्टरको समेत बजारमा रामै्र उपस्थिति देखिन्छ।
कक्षा एकमा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि महिनौँसम्म ब्रिजकोर्स बढाउने अनि नाम चलेका भनिएका विद्यालयमा उनीहरूकै नाम निस्कने कामले यिनको धन्दा के हो र विद्यालयहरूले कुन आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिएका छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सुरु सुरुमा एसएलसीपछि उच्च तहको अध्ययनका लागि ब्रिजकोर्सका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि अहिले यो सरुवा रोगका रूपमा प्राथमिक र पूर्वप्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीसम्म पुगेको छ। जसले गर्दा कलिला बालबालिका ६ घण्टाको नियमित विद्यालयपछि महिनौँसम्म ट्युसन सेन्टरमा अर्थहीन सूचना घोकिरहेका अवस्थामा भेटिन्छन् भने १–२ कक्षाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका कारण अभिभावकमा सिर्जना भएको तनावको सिकारसमेत बालबालिका हुने गरेका छन्।
तल्लो र माथिल्लो तहको पाठ्यक्रमका बीचमा अकस्मात आएको परिवर्तनका कारणले सिर्जना भएको ग्याप वा खाडललाई परिपूर्ति गर्ने काममा ब्रिजकोर्सको भूमिका हुन्छ नै। पुरानो पाठ्यक्रम पढेका विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित माथिल्लो तहको अध्ययनमा सहजता दिलाउनका लागि यस्ता सेतु कक्षा उपयोगी हुन्छन्।
तर नियमितरूपमा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्म विज्ञहरूद्वारा निर्माण गरिएको समान किसिमको पाठ्यक्रम चलिरहेकै अवस्थामा ब्रिजकोर्स सञ्चालन गर्नु देशको शिक्षाको ठेक्का लिएको शिक्षा मन्त्रालयका लागि चुनौती दिनुमात्र होइन, शैक्षिक अराजकता र बेथितिको पराकाष्ठा पनि हो।
मन्त्रालय आफूलाई दिइएको यस चुनौतीलाई भने निकै गम्भीररूपमा लिइ संवेदनशील बनेको देखिँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा फस्टाउँदै गएको यस विकृति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विद्यालय र उच्च तहको पाठ्यक्रमबीच रहेको असमानता हटाउने, चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्रहरूको स्तरीकरण विद्यालय तहको पाठ्यक्रमकै आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्थालाई तदारुकताका साथ लागु गर्ने तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय र उच्च तहका विज्ञका रूपमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई ट्युसन र ब्रिजकोर्स सेन्टरमा पढाउन जान रोक लगाउने हो भने यस समस्याले शिक्षा क्षेत्रलाई बर्बादीको खाडलमा जाकिनबाट रोक्नेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले देशभित्रका शैक्षिक संस्थाहरूको पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्न नसकेकै कारण ब्रिजकोर्सले मौलाउने अवसर पाएका हुन्। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको भद्रगोल अन्त्य गर्न सक्रियता नदेखाउने हो भने शिक्षा मन्त्रालय केका लागि भन्ने प्रश्नले समेत ठाउँ लिने देखिन्छ।
यसैले बालबालिकामाथि अनावश्यकरूपमा तनाव थोपर्ने काम गरेको, अभिभावकको ठूलो लगानी हुने गरेको र राज्यले नियमनको दायरामा ल्याउन नसकेको नेपाली शिक्षा क्षेत्रको यस विकृतिलाई समूल अन्त्य गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला तथा सचेत नागरिकले आवाज उठाउनैपर्ने अवस्था आएको छ। जिम्मेवार निकायले अझै पनि कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने भोलिका दिनमा नेपाली शिक्षाको हालत अझ दयनीय र विकृत हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ ०१:०४ मंगलबार
