पछिल्लो समय नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिबर्तन आएका छन्। विशेषगरी महिलालगायत सबै पछाडि परेका पारिएका वर्ग नेतृत्व तहमा आउने सुअवसर मिलेको छ। सबै वर्ग आप्नो हकहित र अधिकारका लागि बोल्ने आवाज उठाउन सक्षम भएका छन्। अझ विशेषगरी २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि महिलाको राजनीतिलगायत हरेक क्षेत्रमा सहभागिता उत्साहजनकरूपले बढेको छ।  

लैंगिक समानता कायम गर्न बनेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र ती प्रावधानका आधारमा बनेका राष्ट्रिय कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले विशेषगरी महिलाको राजनीतिक सहभागितामा थप सहजता मिलेको छ। तुलनात्मकरूपले महिलाका पक्षमा बनेका कानुनहरूकै कारणले गर्दा आज हामी धेरै महिलालाई नेतृत्व तहमा पुगेको देखेका छौँ। संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार विभिन्न आमनिर्वाचनपछि राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ। जसअनुसार २०१५ मा ०.९२ प्रतिशत, २०४८ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५१ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५६ मा ५.७३ प्रतिशत, २०६४ मा ३३ प्रतिशत, २०७० मा २९.९ प्रतिशत र २०७४ मा ४०.७९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०१८ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार करिब १० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रको राज्य प्रमुख वा सरकार प्रमुख महिला छन्। विश्वका कुल सांसदमध्ये करिब २४ प्रतिशत महिला छन् भने ३१ वटा सदस्य राष्ट्रमा १० प्रतिशत भन्दा कम महिला सदस्य छन्। नेपालमा २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रादेशिक, संघीय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसमेत गरी सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। जसमा मुलुकभरबाट १४ हजार ६५३ जना महिलासहित कुल ३५ हजार ९२४ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। दिगो विकासको लक्ष्य नं. ५ को उपलक्ष्य ५.५ हासिल गर्न समयबद्ध सूचक तय गरी सन् २०३० सम्म महिलाको सहभागिता पुरुषसरह बनाउने तयारी पनि नेपालले गरेको छ।

जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता लगभग आधा भन्दा बढी हुनुपर्छ, ३३ प्रतिशत होइन।

अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा हामीले राष्टप्रमुख, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा महिलालाई पाइसकेका छौँ। यसको श्रेय हाम्रा अग्रज महिला नेतृहरू योगमाया न्यौपाने, मंगलादेवी सिंह, दिव्या कोइराला आदिलाई जान्छ जसको योगदानले गर्दा आज महिला हरेक क्षेत्रमा सहभागी भएका छन्। विकासको सन्दर्भमा समविकासलाई महत्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले जबसम्म राजनीतिमा पनि महिलाको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदैन तबसम्म समविकास हुँदैन। यस अर्थमा जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता लगभग आधा भन्दा बढी हुनुपर्छ, ३३ प्रतिशत होइन।  

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति १९९५ र दिगो विकास लक्ष्य २०१५ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेर राज्यका सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको भाग २ को धारा ७ मा महिलाको सरकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीतिले पहिचान गरेको महिलाको सरोकारका बाह्रवटा क्षेत्रमध्ये ’शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला’ एक हो।

यिनै प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर राज्यले महिलाको नेतृत्व विकास गर्न र राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न नीतिगत व्यबस्था गरेको छ। जस्तै– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक दल, लिंग र समुदायको हुनुपर्ने, प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने जस्ता अत्यन्त राम्रा नीति बने तापनि कार्यान्वयनमा भने यो देखिएको छैन।  

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला मेयर २.७६%, पुरुष मेयर ९७.२४%, उपमेयर महिला ९३.८२%, पुरुष उपमेयर ६.१८ %, महिला वडाध्यक्ष्य ०.७८ %, पुरुष वडाध्यक्ष्य ९९.२८% हुनुले भएका नीतिनियम प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। यो तथ्यांकले त प्रष्टै देखायो कि महिलामाथि भएको चरम राजनीतिक विभेद। यो भन्दा अर्को कहालीलाग्दो कुरा महिला नेतृत्वलाई विश्वासै नगर्ने, स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुखहरूको हक अधिकारहरू खोसिने, प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेर सूचना लुकाउने, काम गर्न सहज वातावरण नबनाइदिने, सोधखोज गरेमा क्षमता नभएको जस्ता आरोप लगाउने जस्ता यावत गुनासा सुनिन्छ। यतिमात्र नभै वडामा वडाध्यक्ष्य पुरुष भएका कारण महिला सदस्यहरूका कुराको सुनुवाइ नहुने, उनीहरूले छनोट गरी ल्याएका योजनामाथि बेवास्ता हुने र बजेट विनियोजन नगरिने, निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराउने, कुरै नबुझाइ हस्ताक्षर गर्न दबाब दिने जस्ता दुःखद अवस्था अर्कोतिर छ। पितृसत्ताले महिलालाई नेतृत्व तहमा देख्नै सकेन वा चाहेन। महिलालाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हे¥यो। महिलालाई थिचोमिचो पार्न खोज्यो।

सदियौँदेखि पुरुषले घर, समाज, कार्यालय, राजनीति पार्टीहरू हाँके, नीतिनियमहरू आफ्नै पक्षमा लेखे, महिलालाई घरभित्रै सीमित राखे र सधँै आफूमै निर्भर हुने गरी वातावरण सिर्जना गरे। महिला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकरूपमा वञ्चितिमा परे। महिलाको अथक प्रयास तथा लामो संघर्षहरूबाट महिलाका पक्षमा राष्ट्रमा केही असल नीतिगत व्यवस्थाहरू भए तापनि कार्यान्वय र व्यवहारमा समान नहुँदा अझै पनि महिला हिंसाकै सिकार भएका छन्। महिलाहरूको नेतृत्व विकास भएको छैन, महिलाहरूको आवाज बुलन्दरूपमा बाहिर आउन सकेको छैन, महिलाहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन, महिलाहरू आर्थिक र सामाजिकरूपमा सशक्त भएका छैनन्, महिलामाथि अत्यधिक घरेलु तथा सामाजिक हिंसा यथावत छ। अब यी सबै समस्या समाधानका लागि महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन, महिलाको समग्र विकासका लागि तथा लैंगिक विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि पुरुषको भूमिका, सहभागिता, इच्छा र चाहना हुन अति नै आवश्यक छ।  

समाजमा लिंगका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न, लैंगिक समानता कायम गर्न, महिलाको नेतृत्व विकास गर्न, महिलाको राजनीतिमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, महिलालाई सशक्तीकरण गर्न तथा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितताका लागि पुरुषहरूको भूमिका आवश्यक छ। यसका अलावा महिलाको राजनीतिमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नका लागि र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितताका लागि अब छिटै आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई धेरै भन्दा धेरै पालिका प्रमुख र वडाध्यक्ष्यमा टिकट दिलाइ उनीहरूलाई वास्तविक निर्णायक तहमा ल्याउने पहल गरौँ।

पहिला जे/जस्तो भए तापनि त्यसबाट पाठ सिक्दै अब आउने स्थानीय चुनावमा हरेक राजनीतिक पार्टीले महिलालाई पालिका प्रमुख र वडाध्यक्ष्यमा टिकट दिलाउन् र महिला नै पालिका प्रमुख र वडाध्यक्ष्य बनाएर उनीहरूको नेतृत्व तथा विकास गर्नका लागि दाजुभाइहरूले दिल खोलेर सहयोग गरौँ, महिलालाई अवसर दिउँ। महिलाले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकार पनि हेरौँ किनकि महिला पनि पुरुष भन्दा कम छैनन् भन्ने कुरा विश्वमा महिला प्रमुखहरूले गरेका कामबाट हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले अब एकपल्ट नेपालको स्थानीय तह महिलालाई जिम्मा दिएर हेरौँ। यसका लागि सबै पुरुषले हातेमालो गरौँ। महिलाको नेतृत्व विकासमा सहयोगी सहयात्री बनी आफ्ना दिदीबहिनी, श्रीमती, बुहारी, आमा, अन्टीहरूको सहयोगी बनौँ। उहाँहरूको नेतृत्व विकास र राजनीतिमा सहभागिता अभिवृद्धिका लागि सक्दो पहल गरौँ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७८ ०३:१४ आइतबार