अमेरिकी सरकारको एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई दिइने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमध्ये ४० करोड डलर काठमाडौंँको लप्सिफेदीदेखि रातमाटेसम्म र त्यहाँबाट दमौली हुँदै बुटवलसम्म ३ सय १५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माणार्थ हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म १ सय ३५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभीकै प्रशारण लाइन बनाउन भारतीय प्रशारण संस्थासँग सम्झौता हालै गरेको छ।
एमसिसीको प्रशारण लाइन आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्नु हो। साथै यसले गर्दा २ करोड ९० लाख नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने अवधारणा रहेछ। त्यसैले महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न के हो भने के नेपालको बिजुली निकासी गर्दा नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ?
बिजुलीको बजार
नेपालमा बिजुलीको बजार छैन र बिजुली निकासी गरेर नेपालीको गरिबी निवारण गनुपर्छ भन्ने भाष्य २०४८ सालदेखि प्रचारमा छ। गत आर्थिक वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २ सय ४४ युनिटमात्र थियो भने भारतमा ११ सय ८१ युनिट थियो।
भारतले नेपालको भन्दा झंडै ५ गुणा बिजुली खपत गर्छ तथापि भारत नेपालबाट बिजुली आयात गर्न इच्छुक छ भनिन्छ। अनि नेपालमा भने खपत हुन सक्दैन भन्ने भाष्य नै हाँस्यास्पद हो। भारतको समकक्षमा पुग्न नेपालमा जडित क्षमता नै अन्दाजी ७ हजार मेगावाट चाहिन्छ जुन गत वर्ष १४ सय ५१ मेगावाटमात्र थियो।
नेपालका नेताहरू नेपाललाई सिंगापुर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा बिर्सन्छन् कि त्यहाँ प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ८ हजार युनिट छ र नेपालमा त्यति खपत हुन जडित क्षमता नै ५० हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ। बिस्मृतिमा नपरोस् कि नेपालको आर्थिकरूपमा सम्भाव्य विद्युत् उत्पादन क्षमता नै ४३ हजार मेगावाटमात्र छ।
कतिपय बुद्धिजीवी नै नेपालमा त्यो परिमाणको बिजुली खपत हुन सक्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। नेपालमा पूर्ति नभएको दुईथरि बिजुलीको माग विद्यमान छ। कतिपय उद्योग डिजेलबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छन्। जस्तै–नवलपरासीस्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाइै हालै ३० मेगावाट उपलब्ध गराइएको छ, अझ ५० मेगावाट आवश्यक छ। यसै गरेर विभिन्न उद्योगलाई २ सय ७० मेगावाट आवश्यक छ। त्यस्तै तराइमा सिँचाइका लागि ७ सय मेगावाट जडित क्षमता बराबर डिजेल पम्प प्रयोग गरिन्छ।
९० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली छ भनिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली तराईका केही जिल्ला र केही प्रमुख शहरमा मात्र उपलब्ध छ। पूरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन सके देशको कुना काप्चाहरूमा पनि उद्योगहरू स्थापना हुन सक्छ र यसबाट देशमा उत्पादन,रोजगारी इत्यादि वृद्धि हुन्छ।
६० लाख नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशमा भौतारिइरहेका छन्, भारतमा यस्ता कति छन्, अज्ञात छ। यी युवालाई देशमा नै रोजगारी दिन सके मात्र पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। साथै ठूलो मात्रामा औद्योगिकीकरण भए देशमा उत्पादन वृद्धि भएर आयात विस्थापित र निकासी वृद्धि हुन्छ जसबाट व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा कम हुन्छ। साथै अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि पनि हुन्छ।
निकासी दर
हालै भारतमा ३९ मेगावाट बिजुली औसत ४ रुपियाँ ३३ पैसामा निकासी गर्ने सम्झौता भयो। तर नेपाली उपभोक्ताले भने औसत १० रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अझ प्राधिकरणले नै निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा ४ रुपियाँ ८० पैसा र सुक्खायाममा ८ रुपियाँ ४० पैसामा किन्छ।
भारतीय नीति नै नेपाली उपभोक्तालाई बिजुली उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेर आफूले सस्तोमा बिजुली किनेर नेपालको बिजुलीको औपनिवेशिक दोहन गर्ने हो र कतिपय नेता तथा बुद्धिजीवी यही नीतिको पृष्ठपोषण गर्छन्।
यसरी भारतलाई ‘खेर जाने’ बिजुली निकासी गरेको हुनाले दर न्यून भएको हो भन्ने तर्क प्राधिकरणको रहेछ। तर प्राधिकरणले यस्तो खेर जाने बिजुली नेपालमा नै खपत गराउन आवश्यक नीति नै निर्माण गरको छैन। सस्तोमा निकासी गर्र्नु भन्दा नेपालमा नै सस्तोमा बिक्री गरे उपभोक्ताहरू, प्राधिकरण र देश लाभान्वित हुन्छ।
एकल क्रेता पासो
नेपालमा एकातिर बिजुली खेर गयो, जान्छ भनिँदैछ भने अर्कोतिर पूर्वाधार अभावका कारण आपूर्ति नभएको, हुन नसकेको माग धेरै छ। नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ र एमसिसीअन्तर्गत बुटवल पुर्याएर त्यहाँबाट भारतको गोरखपुर प्रशारण लाइन जोडेमा नेपाल एकल क्रेता पासोमा फस्नेछ, नेपालमा खपत बढाउन पूर्वाधार अभाव हुने तर निकासीका लागि पूर्वाधार तयार भएमा।
बिजुली खपत र गरिबी
बिजुली खपत वृद्धि भए गरिबी निवारण हुनेबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। खाडी देश कतारमा सन् २०१५ मा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २ लाख युनिट हुँदा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख अमेरिकी डलर थियो भने नेपालको स्थिति त दयनीय छ जुन यथार्थ निम्न चार्टबाट प्रस्टिन्छ्ः
बिजुली भनेको अर्थतन्त्र नामक गाडी चलाउने चालक हो। बिजुली उपयोग गरिए कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ। बिजुली उपलब्ध भए सघन खेती सम्भव हुन्छ,पहाडी भेगमा समेत पानी तानेर सिँचाइ गरेर। सघन खेती हुँदा किसान वर्षैभरि व्यस्त हुन्छन्, खेतीमा व्यस्त नहुने मौसममा वैकल्पिक रोजगारी खोज्न पर्दैन। साथै कृषि उत्पादन वृद्धि हुँदा देशले खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्न सक्छ।
बिजुली मनग्गे उपलब्ध भए कृषकहरूले शीत भण्डार र विद्युतीय भकारी प्रयोग गरेर बढी मूल्य आउने बेलामा कृषि उपज बिक्री गरेर किसान समृद्ध बन्न सक्छन्। साथै कृषि प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गरेर पनि देशमा थप औद्योगिकीकरण हुन सक्छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात कारण नै धेरै व्यापार र शोधनान्तर घाटा भएको छ। यातायातको विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ जसबाट विद्यमान प्रदूषण पनि तात्विकरूपमा घट्न जान्छ। समग्र यातायात विद्युतीकरण भए यातायातबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणमा आएर अनावश्यक औषधोपचारमा खर्च गर्न पर्दैन।
देशको परिवत्र्य मुद्रा आयको ठूलो स्रोत पर्यटन हो भनिन्छ। तर नेपाल मुख्यतयाः झोले पर्यटक आउँछन्। देशको कुना काप्चाहरूमा उच्च गुणस्तरको बिजुली पु¥याउन सकिए बढी खर्च गर्ने पर्यटकहरूलाई आकृष्ट गरेर नेपालमा लामो अवधि बस्ने बनाउन सकिन्छ र यसबाट पर्यटनबाट हुने आय तात्विककरूपमा वृद्धि हुन्छ।
नेपालका भान्छाहरूमा मुख्यतयाः ग्याँस र दाउरा प्रयोग गरिन्छ। नेपाल जस्तो जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको तर एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने देशमा आयातीत ग्याँसलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न जरुरी छ। स्मरणीय छ, ग्याँसले कार्बनमोनोक्साइड उत्सर्जन गर्छ जुन घातक प्रदूषण हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार ग्याँसबाट भन्दा बिजुलीले खाना बनाउँदा ५० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने यथार्थ निम्न चार्टले प्रष्ट्याउँछः
ग्याँस विस्थापित गरिए उपभोक्ताहरू, प्राधिकरण र देश लाभान्वित हुन्छ। खर्चमा बचत भएर उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुन्छन् भने प्राधिकरणले खेर जाने बिजुलीसमेत बिक्री गरेर फाइदा गर्छ। अनि व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटेर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ।
त्यस्तै दाउराबाट खाना बनाउँदा आन्तरिक प्रदूषण भएर अनावश्यक बिरामी हुने, औषधोपचारमा खर्च हुन्छ। दाउरा संकलन गर्नमात्र एक वर्षमा ५० करोड कार्यदिन खेर जाने आकलन गरिएको छ। दाउरा संकलन गर्न नपरे उक्त समयमा आय आर्जन गरे जनता र देश समृद्ध हुन्छन्।
अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि
अमेरिकी सहायता नियोगअन्तर्गत गरिएको एक अध्ययनअनुसार उद्योगमा हुने प्रत्येक युनिट बिजुली खपतबाट ८६ अमेरिकी सेन्ट अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। तर नेपालले औसत ४ अमेरिकी सेन्ट भन्दा कम, ४ रुपियाँ ३३ पैसामा बिजुली भारत निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ। यो परिदृष्यमा नेपालले बिजुली निकासी गर्नु भनेको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले हुने मूल्य अभिवृद्धि नै निकासी गर्नु हो, फगत ४ अमेरिकी सेन्ट भन्दा कम रकममा।
अचाक्ली महँगो
निकासी गर्ने उद्देश्यले प्रशारण लाइन बनाउनु देशको हितमा छैन भनेर माथि उल्लेख गरिसकियो। तथापि बनाउने नै हो भने यति अचाक्ली महँगो बनाउनु बुद्धिमानी होइन। किनभने प्राधिकरणले ढल्केबरदेखि भिट्ठामोडसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन प्रतिकिलोमिटर ४ करोड रुपियाँ भन्दा कम लागतमा बनाएको थियो।
तर काठमाडौँदेखि बुटवलसम्म प्रशारण लाइन पहाडी भूभागबाट समेत लैजानुपर्ने हुनाले प्रतिकिलोमिटर ६ करोड रुपियाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान छ र ३ सय १५ किलोमिटर निर्माण गर्न १९ अर्ब रुपियाँ जतिमात्र लाग्नुपर्नेमा एमसिसीअन्तर्गत ४७ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी गरिँदैछ जुन औचित्यपूर्ण छैन। प्रश्न हो– यसरी बढी लाग्ने २८ अर्ब रुपियाँ कहाँ जान्छ?
निष्कर्ष
यो अवस्थामा एमसिसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु (जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ) भनेको सस्तोमा बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालमा बिजुली खपत बढाउनबाट वञ्चित पार्नु हो।
साथै नेपालभित्र प्रशारण लाइनको अभाव भएको अवस्थामा भारत निकासी गर्न थप एक प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा नेपाल एकल क्रेता पासोमा फस्न जान्छ। यस अतिरिक्त झण्डै ३ गुणा बढी किन खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसैले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गरिए नेपाल अविकशित रहन अभिशप्त रहन्छ।
तसर्थ एमसिसी अनुदान नेपालमा बिजुली खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि लिनुपर्छ, निकासी गर्न होइन। त्यो पनि प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा लगाएर बचत हुने २८ अर्ब रुपियाँबाट बिजुली खपत बढाउन आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। बिजुली खपत वृद्धि गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाएर गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिइनुपर्छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८ ०१:५१ सोमबार
