संस्कृतमा एउटा भनाइ छ– ‘फलेन परिचीयते, अर्थात फल हेरेरै पहिचान गर्न सकिन्छ, बोट कस्तो थियो।’ नेपालको संविधान २०७२ माथि संकट र चुनौती थपिँदै गएका छन्। त्यसका मूलभूत कारण संविधानको अन्तरवस्तु भन्दा पृथक र स्वार्थजडित छन्। यो संविधान बचाउनुपर्ने खास कारण के छ र कसका लागि महत्वपूर्ण छ ? यो संविधानको रक्षाविना विगतका क्रान्ति, जनआन्दोलन, संघर्ष, द्वन्द्व, बलिदानी, त्यागबाट प्राप्त गरिएका उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता, जनताको सार्वभौमसत्ता र मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन सकिन्छ ? यी दुई प्रश्न वर्तमान नेपालको सर्वाधिक मूल्यवान् सवाल हुन्। संविधान पक्षधर र निर्माता शक्तिहरूबाट नै संविधानमाथि खतरा उत्पन्न हुनु जटिल समस्या हो।

संविधान घोषणादेखिको विवाद

नेपालको संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा भारत सरकारको विशेष दूतको रूपमा तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर जो हालका विदेश मन्त्री छन्, को चर्चित नेपाल भ्रमण निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। जयशंकरको आकस्मिक नेपाल आगमन र भारतको नीतिबारे नेपालमा अद्यापि दुईथरी धारणा जीवितै पाइन्छ। एक–संविधान घोषणा गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र संविधान पक्षधर शक्तिहरूको धारणा छ– ‘भारतको आग्रह (दबाब ?) बमोजिम केही साता मात्रै संविधान घोषणा गर्न ढिलाइ गरिएको भए संविधानसभाद्वारा संविधान घोषणा गर्नै नसकेर संविधानसभा नै विघटन गर्न बाध्य पारिने या यो भन्दा पश्चगामी संविधान जारी हुने खतरा थियो।’ अर्थात धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्ररहित तथा संघीयता पनि फरक प्रवृत्तिसहितको संविधान जारी गर्ने छिमेकी मुलुक भारतको स्वार्थ र दबाबबाट बच्न घोषित मितिमा संविधान जारी गर्नु निर्विकल्प रहेको संविधान पक्षधरको भनाइ छ।

जातीय पहिचानका प्रदेश स्वयं सम्बन्धित जाति या समुदायकै निम्तिसमेत घातक छ। बहुराष्ट्रिय राज्यको विभ्रम त्याग्न योग्य छ।

यस आरोपको पुष्टि हुने गरी भारतको दुईटा विवादास्पद भूमिका देखा पर्‍यो। एक– जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ को भारतले स्वागत र स्वीकार गरेन। दोस्रो–संविधान जारी गरिएलगत्तै २०७२ असोज ६ गतेबाट भारतले नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी लगायो। नेपाल सरकारले यसलाई भारतद्वारा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्ने गरेको छ भने भारत सो घटनालाई नाकाबन्दी स्वीकार गर्न तयार छैन।

दोस्रो– मधेसकेन्द्रित दलहरू जसले यो संविधानलाई अझै औपचारिकरूपमा स्वीकारेका छैनन्, उनीहरूको मत छ– ‘भारतको आग्रह र मधेसकेन्द्रित दलको विरोधबीच हतारमा संविधान घोषणा गर्नु भन्दा केही समय पर्खेर समझदारीमा संविधान जारी गर्ने धैर्य देखाएको भए यो भन्दा अधिकतम स्वीकार्य संविधान बनाउन सकिन्थ्यो।’ तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना आदि दल संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल नै भएनन्। बहिष्कारमा उत्रिए। उनीहरू संविधान घोषणाको दिनलाई अझै कालो दिनका रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने गर्छन्। भारतद्वारा जारी नाकाबन्दी भारतले लगाएको नभई आफूहरूको आग्रह र अवरोधमा भारतको सहयोग र सद्भाव मात्रै रहेको उनीहरूको दाबी छ।

बाध्यता र परिस्थितिवस एकीकृत बन्दै गरेका मधेसकेन्द्रित दल, आदिवासी जनजाति नेतृत्वका दल, संगठन तथा लेखक र बुद्धिजीबीहरू यो संविधान निर्माण प्रक्रिया र संविधानकै कारण सत्ता धरापमा परेको दाबी गर्ने गर्छन्। उनीहरूको मुख्य माग संविधानको पुनर्लेखन हो। तथापि यही संविधानबमोजिमका विभिन्न तहका निर्वाचनमा भाग लिइ सत्तामा समेत महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनिसकेका मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो मुद्दामा परिमार्जन गरी संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्। आदिवासीलगायत केही शक्ति भने संविधान पुनर्लेखनको मुद्दामा अडिग छन्। उनीहरूले यी दुई प्रश्नको जवाफ दिन कहिल्यै चाहेनन् या सकेनन्। ती दुई प्रश्न हुन्–

पहिलो—‘यो संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्न नसकिने तपाईँहरूका कुन त्यस्ता मुद्दा या माग छन् जसलाई संविधानको पुनर्लेखन नै जरुरी छ ? र अर्काे प्रश्न हो– संविधानको पुनर्लेखन कस (कुन संस्था ?) ले गर्ने ? संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्छ, पुनर्लेखन गर्ने म्यान्डेट सम्भव छैन। तेस्रो संविधान सभाको माग कहीँ कतै उठेको पनि छैन। फगत पुनर्लेखनको मुद्दा किन र कसको स्वार्थमा ?

माथि उल्लिखित दुई शक्तिबाहेक तेस्रो शक्ति पनि छ जो आफूलाई कम्युनिस्ट या जनवादी सत्ता स्थापनाको योद्धा सम्झने गर्छन्। उनीहरू यो संविधान स्वीकार्न तयार छैनन् बरु उनीहरूको माग छ– देशमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गरौँ या जनमत संग्रह गरौँ। स्मरण गराउ“– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्थाका लागि जनमत संग्रह आवश्यक छैन बरु संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधानको संशोधनमार्फत त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उसो त जनमत संग्रहद्वारा जनवादी सत्ता प्राप्त गरेका विश्वमा कुनै उदाहरण उपलब्ध छैन।

उपलब्धिको नाश या दाउमा राखेर विशाल उपलब्धि प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दा झनै पश्चगामी यात्रामा फसिन्न भन्ने के ग्यारेन्टी ? फेरि लोकतन्त्रमा आफ्नो मुद्दा जनअनुमोदन मार्फत शान्तिपूर्ण बाटोबाट स्थापित गर्न सकिन्छ।

बहुराष्ट्रिय राज्यको विभ्रम

विशेषतः पहिलो संविधानसभामा घनिभूत छलफल, बहस र विवादित भएको विषय हो– ‘बहुराष्ट्रिय राज्य।’ जातीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेश र एक मधेस प्रदेश। यी आदि विवादित विषय थिए जसका कारण पहिलो संविधानसभाद्वारा संविधान जारी गर्न असफल रह्यो। दोस्रो संविधानसभामा दलको उपस्थिति र समीकरण बदलिइसकेको थियो र यी सन्दर्भहरूलाई अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गर्‍यो। जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्ष वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको (चुनावी ?) सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य रहेको अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएकामात्रै छैनन् बरु यो सवाल पुनः बहसमा आएको छ।

नेपाल कुन अर्थमा या कसरी बहुराष्ट्रिय राज्य हो वा कसरी होइन ? के बहुराष्ट्रिय राज्य देश विभाजन गर्ने नीति हो ? आदि सवाल विचारणीय छन्। १२३ भन्दा बढी जातजाति र १२७ भन्दा बढी भाषाभाषी भएको बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक हो नेपाल। (स्मरण रहोस्, यहाँ भन्दा बढी भन्ने शब्द यस कारण प्रयोग गरिएको हो, जाति र भाषिक समुदाय खोज र अनुसन्धानबाट थपिँदै जाने हुन्छ, यति नै अन्तिम भन्ने हुँदैन।) यति धेरै विविधता भएको मुलुकमा कुन जाति र कुन भाषीलाई ‘राष्ट्र’ मान्ने र अन्यलाई किन र केका आधारमा नमान्ने ? सीमित जातजाति र भाषिक समुदायलाई ‘राष्ट्र’ मान्दा हाम्रो जस्तो जातीय विभेद, श्रेणी, घृणा र हिंसा जीवित रहेको मुलुकमा यो विषय संवेदनशीलसमेत छ। एकल जातीय अतिवादको विरोध र अन्त्य अन्य धेरै जातीय अतिवादको सुरुवात या स्थापना हुनै सक्दैन।

पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना आयोगले दुई प्रकारका प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नौजना सदस्यमध्ये संयोजक मदन परियारसहित ६ जनाले बहुमतको निर्णयस्वरूप जातीय पहिचानका आधारमा ७ प्रदेश र भौगोलिकताका आधारमा ४ गरी ११ प्रदेश हुनुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रदेश संख्या, सिमाना र नामांकनलगायत विषयमा एक मत हुन नसकेपछि रमेश ढुंगेलसहितको अल्पमत सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउन पुग्यो। बहुमत सदस्यको प्रतिवेदनअनुसार किरात, मगरात, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, लिम्बुवान र भौगोलिकताका आधारमा कर्णाली खप्तड, मिथिला भोजपुरा कोच मधेस, लुम्बिनी अवध भारुवान र दलितका लागि गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएको थियो।

यसै प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशहरूको नामाकरण हुनुपर्ने कतिपयको माग यथावत देखिन्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दासमेत यसकै वरिपरि छ।

मधेसमा अल्पमत करिब ३.५ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या रहेको मैथिल–भोजपुरा (ब्राह्मण) भाषिक समुदायलाई दुईटा राज्य तर मधेसका मूलवासी भूमिपुत्रहरूको पहिचान अस्वीकार गरेको राज्य हामी कसरी मान्न सक्छौँ ? एउटै किरात समुदायलाई पृथक दुई राज्य ? त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण सवाल अर्कै छ। जातीय पहिचानका आधारमा बनेका राज्यका मुख्यमन्त्री को हुने, को हुन नहुने ? जस्तै– नेवा प्रदेशको मुख्यमन्त्री गैरनेवार मान्य हुने कि नेवारलाई अग्राधिकार दिने ? उदाहरणका लागि नेवा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पौडेल आदि जो कोही हुन पाउने हो भने जातको नाम राख्दैमा त्यो समुदाय कसरी अधिकार सम्पन्न भो ? जातीय आधारमा अग्राधिकार अर्थात नेवा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न नेवार नै हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राख्ने हो भने त्यो कहिलेसम्म राख्ने ? त्यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्रमा घातक हुने निश्चित छ, सम्भव र स्वीकार्य हुँदैन।

हाम्रो समाज जातीय विभेद र छुवाछूतसहितको समाज हो। वर्ण (जात) व्यवस्थाका कारण ब्राह्मणवाद भए तापनि जनजातिलगायत अन्य समुदाय पनि जातीय विभेद मान्छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न जातीय प्रदेशबाट लखेटिने, कुटिने, घरबारविहीन बन्ने दलित समुदाय नै हुनेछन्। यी कारणहरूले जातीय पहिचानका प्रदेश स्वयं सम्बन्धित जाति या समुदायकै निम्तिसमेत घातक छ। बहुराष्ट्रिय राज्यको विभ्रम त्याग्न योग्य छ।

संविधान किन बचाउने ?

संविधान पूर्ण कहिल्यै हुँदैन। यो गतिशील र संशोधनीय दस्तावेज हो। किनभने संविधान भनेको तत्कालीन समयमा शक्तिमा रहेका स्वार्थ समूहको स्वार्थहरूको लेनदेन मिलाएर निर्माण गरिने सम्झौताको दस्तावेज हो। त्यसैले स्वार्थ समूहहरू फेरिने या पुराना समूह लुप्त र नयाँ स्वार्थ समूहको उदय हुँदा संविधानको संशोधन या नयाँ संविधानको आवश्यकता पर्न सक्छ। यसका कतिपय प्रावधान, व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थामा आधारित भएर बनाइएका ऐन/कानुनप्रति पंक्तिकार र पंक्तिकार सम्बद्ध संगठनको असन्तुष्टि एवं फरक मत आदि छन्। ती फरक दृष्टिकोणको सम्बोधन यो संविधान बचाउन सकेमात्रै सम्भव छ। प्राप्त गरिएका उपलब्धि संरक्षण गर्दै थप अधिकारका निम्ति संघर्ष, जनमत र संशोधन गर्दै पूर्णतामा पुग्न सकिन्छ। उपलब्धिको नाश या दाउमा राखेर विशाल उपलब्धि प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षा राख्दा झनै पश्चगामी यात्रामा फसिन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? फेरि लोकतन्त्रमा आफ्नो मुद्दा जनअनुमोदनमार्फत शान्तिपूर्ण बाटोबाट स्थापित गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७८ ०४:१२ बिहीबार