वित्तीय प्रणालीलाई अर्थव्यवस्थाको रक्तसञ्चार प्रणालीका रूपमा लिइन्छ।औपचारिक वित्तीय प्रणालीको उपलब्धता, त्यसमा जनताको पहुँच र त्यसको उपयोग प्रक्रियालाई वित्तीय समावेशीकरण भनिन्छ। वित्तीय समावेशीकरणले जनताको जीवनस्तर उकास्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सहयोग गर्छ। समावेशी वित्तीय प्रणालीले अनौपचारिक कर्जाको स्रोतको विकासलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु-याउँछ। तसर्थ आज सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माताहरूका लागि वित्तीय समावेशीकरण मुख्य प्राथमिकताको विषयका रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालको गरिबी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न सशक्त र समावेशी वित्तीय प्रणालीलाई मुख्य चालकका रूपमा लिनसकिन्छ।

वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँचको अवस्था नेपालमा अहिलेसम्म सामान्य र न्यूनतम स्तरको छ। औपचारिक कर्जा बजार पनि त्यति विकसित छैनन्। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने गर्छन्। बिमा, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जस्ता अत्याधुनिक औपचारिक वित्तीय सेवाहरूको प्रयोग न्यून नै छ। वित्तीय पहुँचले चार प्रकारका वित्तीय सेवा, जस्तै– बचत, भुक्तानी, कर्जा र बिमालाई समेट्छ। यसमा वित्तीय सेवाको गुणस्तर, ग्रहणशीलता, उपलब्धता, स्थायित्व र उपभोक्ता संरक्षण जस्ता पक्षले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। वित्तीय समावेशीकरणले सर्वसाधारणको आय, कर राजस्वको आधार बढाइ वित्त प्रभावकारिता बढाउन सहयोग गर्छ भने अर्कातिर उपभोक्ता र फर्मको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइ मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्छ। यसले ब्याजदर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइ मूल्य स्थायित्व कायम गर्न पनि सहयोग पु-याउँछ। वित्तीय समावेशीकरण वित्तीय स्थायित्वको आधार पनि हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यून आय भएका गरिब, सीमान्त व्यक्तिमा सर्वसुलभ तरिकाले सुपथ लागतमा वित्तीय सेवाको पहुँच पु-याउनका लागि अनवरतरूपमा कार्य गर्दै आएको छ। यस सम्बन्धमा डिएफआइडीको सहयोगमा मेकिङ एक्सेस पोसिबल (एमएपी) नेपालपरियोजनाअन्तर्गत उन्नति र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्सेस टु फिनान्स (एटुएफ) परियोजना सम्पन्न गरिसकेको छ। यस व्रmममा फिनस्कोप सर्बे पनि सञ्चालन भएको थियो। वित्तीय पहुँचको अवस्था र वित्तीय सेवाहरूको उपयोगबारे पनि अध्ययन गरिएको थियो। त्यस्तैनेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको स्तरमा लैजान र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा उकास्न अनि युएनको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि धेरै प्रकारका वित्तीय अग्रसरता र दीर्घकालीन विकास रणनीतिहरू नेपालले अवलम्बन गरिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो रणनीतिक योजनामा समेतसीमान्तीकृत वर्गमा वित्तीय सेवा पु-याउने विशेष प्रतिबद्धताका साथ मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र र जनतामा विनाभेदभाव वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिएकोछ।

औपचारिक वित्तीय प्रणालीको उपलब्धता, त्यसमा जनताको पहुँच र त्यसको उपयोग प्रक्रियालाई वित्तीय समावेशीकरण भनिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय समावेशीकरणका लागि स्थानीय तहका सबै (६७४३) वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पु-याउन बैंक शाखा नभएका वडामा शाखारहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै लघु वित्तीय संस्थाहरूले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात् मात्र महानगर, उपमहानगर र जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय कार्यक्रममा वित्तीय सुशासन र सम्वद्र्धनलाई जोड दिँदै भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमार्फत वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले पनि स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गतका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण गतिविधि वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख, र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई अनिवार्यरूपमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। जसले लघु वित्त संस्थाहरूलाई न्यून लागतको कोष उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चार प्रकारका वित्तीय संस्थाको प्रावधान छ। बैंकका शाखाहरूले वित्तीय समावेशीकरणमा टेवापु-याएका छन्। शाखारहित बैंकिङ प्रवद्र्धन गरिएको छ। मोबाइल फोनमा आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइएको छ। बैंकिङ सेवा प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापनना गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा आएको छ। वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी सूचकहरू समावेश भएको इ म्यापिङलाई फाइनान्सियल इन्क्लुजन पोर्टलमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ।निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २०७७ असार मसान्तसम्म ७३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २ करोड ६० लाख खातामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा रहेको बचत, चल्ती, कल तथा मुद्दती निक्षेप रकम रु. ६८९ अर्ब ४९ करोड निक्षेप सुरक्षण गरेको छ। कर्जातर्फ कोषले सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रु. ६५ अर्ब ११ करोड बराबरको लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्योग कर्जा रकृषि कर्जा सुरक्षण गरेको छ। लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको गरिबी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न सशक्त र समावेशी वित्तीय प्रणालीलाई मुख्य चालकका रूपमा लिन सकिन्छ।

सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु-याउने नीतिअनुसार २०७७असारमसान्तसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०७७असार मसान्तसम्ममा १५५ छ। यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ४४३६, विकास बैंकको १०२९, वित्त कम्पनीको २४३ र लघु वित्त वित्तीय संस्थाको ४०५७ छ। कुल शाखा संख्या ९७६५ छ।

यसका अतिरिक्तसबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ। २०७७भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप खाता संख्या ३ करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १५ लाख ४४ हजार पुगेको छ। एटिएम संख्या ४१०६ छ। त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङका ग्राहकको संख्या १ करोड १३ लाख, इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकको संख्या १० लाख ३१ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ७३ लाख २९ हजार तथा व्रmेडिट कार्डको संख्या १ लाख ६० हजार पुगेको छ।

यसका अतिरिक्त करिब ८५ को संख्यामा रहेका लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि उल्लेख्यरूपमा वित्तीय पहुँचको कार्य अगाडि बढेको छ। विपन्न, सीमान्तीकृत जनता र विशेषगरी महिलामा स्वावलम्बन, स्वरोजगारका, आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउनका लागि समूह गठन गरी विनाधितो ससानो कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा साढे चार चार दशकअगाडि सुरु भएको लघु वित्त अवधारणाले वित्तीय पहुँच बढाइ नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न, महिला सशक्तीकरण गर्न, आय असमानता न्यूनीकरण गर्न र लैंगिक अन्तर घटाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। नेपालमा लघु वित्तका विभिन्न मोडेल, जस्तै– ग्रामीण बैंकिङ मोडेल, विपन्न वर्ग कर्जा मोडेल, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष मोडेल, साना किसान सहकारी मोडेल, वित्तीय गैरसरकारी संस्था मोडेल, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मोडेल, परियोजनामा आधारित लघु वित्त मोडेल, थोक कर्जा प्रदायक मोडेलमार्फत् लघु कर्जा प्रवाह भइरहेका छन्। यिनले बचत परिचालनमा पनि उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन्। २०७७असारमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल बचत सदस्यको संख्या ४६ लाख ८७ हजार र ऋणीको संख्या २७ लाख ८३ हजार पुगेको छ। त्यसैगरी यी संस्थाले रु. २६२ अर्ब ७३ करोड कर्जा प्रवाह र  १०६ अर्ब १५ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन्।

वित्तीय समावेशीकरणको माग पक्षसन् २०१७ मा एक्सेस टु फिनान्सले गरेको फिनस्कोप सर्बेका अनुसार ४० प्रतिशत नेपाली वयस्क व्यक्तिले बैंकिङ सेवा प्राप्त गरेका छन्। २१ प्रतिशत व्यक्तिले अन्य वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा प्राप्त गरेका छन्। १८ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले कुनै पनि किसिमको वित्तीय सेवा लिएका छैनन्। २१ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले अनौपचारिक वित्तीय सेवा मात्र प्राप्त गरेका छन्।नेपालमा बैकिङ सेवा उपयोग गर्नमा मुख्य बाधा भनेको त्यसलाई किन्न सक्ने क्षमताको कमी हो। ४२ प्रतिशत जनसंख्याले बैंकमा न्यूनतम मौज्दात नै राख्न सक्दैनन्। ३३ प्रतिशत जनसंख्याले बैंकिङसेवा आफूलाई आवश्यक नै नभएको बताएका छन् भने २७ प्रतिशतको मात्र बचत खाता रहेको पाइयो। बैंकिङ सेवा लिने वयस्क नेपालीमध्ये ७४ प्रतिशतले बैंकिङ सेवाको उपयोग बचत गर्नका लागि मात्र गर्छन् भने २४ प्रतिशतले ऋण लिनका लागि मात्र गर्छन्।

बिमाको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा सर्बेले के पत्ता लगाएको छ भने २८ प्रतिशत वयस्क नेपाली बिमाबारे जानकार छन्। ११ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको बिमा गरेका छन्। अपेक्षितरूपमा बिमा हुन नसक्नुको कारणमा २४ प्रतिशतले किन्ने क्षमता नभएको बताएका छन् भने २३ प्रतिशतले यसबारे आफूले नसोचेको बताए। १४ प्रतिशतले बिमाबारे सुन्दै नसुनेको बताए।

विप्रेषणको सम्बन्धमा ८ प्रतिशतले देशभित्र कुनै न कुनैरूपमा पैसा पठाएको बताए भने १ प्रतिशतले देशबाहिर पनि रकम पठाएको बताए। ८ प्रतिशतले देशभित्र रकम प्राप्त गरेको बताए भने २४ प्रतिशतले मुलुकबाहिरबाट रकम प्राप्त गरेको बताए। रकम प्राप्त गर्ने मुख्य तीन मार्ग भनेका मनी ट्रान्सफर (६३ प्रतिशत), बैंक ट्रान्सफर (२३ प्रतिशत) र साथीभाइ परिवार (२२ प्रतिशत) छन्।

चुनौती नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँचका लागि केही चुनौती पनि छन्। ग्रामीण बस्ती छरिएका छन्, जसमध्ये धेरैले बैंकिङसेवा पाएका छेैनन्। त्यस्ता क्षेत्रमा आधारभूत सेवा, जस्तै– बिजुली, दूरसञ्चार र बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ। त्यस्तै, बहुबैंकिङ अभ्यास, ऋणीबाट कर्जाको दुरुपयोग, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको समस्या, कर्जाको उच्च ब्याजदर, लघु वित्त र सहकारी संस्थाहरूको समुचित नियमन र सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु, वित्तीय साक्षरताको कमी, वित्तीय समावेशीकरणको माग पक्षीय समस्याहरू, बैंकमा खाता खोल्न सक्ने आर्थिक क्षमता नै नहुनु आदि वित्तीय समावेशीकरणका मुख्य समस्या हुन्।

भावी मार्गवित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यसको नियमनकारी एवम् सुपरीवेक्षकीय भूमिका अझ बढी सशक्त हुनु आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुशरण गर्नमा थप  जोड दिनु आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्रका साझेदार संस्थाहरू, नियमकीय निकाय र सरकारबीचको समन्वयात्मक भूमिका अझ अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुनु आवश्यक छ। महामारी, प्राकृतिक प्रकोपलगायत अन्य संकटको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा कुशल व्यावसायिक निरन्तरताको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्रमा रहेका कमजोर संस्थालाई गाभिन प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यस्ता संस्थालाई रणनीतिक साझेदारको माध्यमद्वारा सक्षम संस्था बनाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणसिर्जना गर्नमा जोड दिनु आवश्यक छ।

वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको व्यवस्था, बैंकिङरणनीतिहरूको नयाँ शिराबाट निर्माण,बैंकहरूमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वको बोध, राष्ट्रिय वित्तीय समावेशी रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय समावेशीकरण मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लघु वित्त संस्थाहरूको स्रोतको सुनिश्चितता आदिमार्फत् वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न सकिन्छ। वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई दुर्गम भेगसम्म पु¥याउन विभिन्न प्रभावकारी अभियान चलाउने साथै वित्तीय सेवाहरूको डिजिटाइजेसनलाई थप सशक्त बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।

नेपालको वित्तीय पहुँचलाई ६० प्रतिशतबाट सन् २०२२ सम्ममा ७५ प्रतिशत पु-याउन र वित्तीय सेवाबाट वञ्चित १८ प्रतिशतलाई ३ प्रतिशतमा झारी आर्थिक सशक्तीकरण गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नसकिन्छ। कर्जा र बचत बजारलाई अझ बढी खुला बनाएर, भुक्तानी प्रणाली सुधार, जोखिम न्यूनीकरण क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय वित्तीय सेवा प्रदायकहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर, वित्तीय समावेशीकरणमा सरकारी सहयोग अभिवृद्धि, ग्राहक सशक्तीकरण, संरक्षण र शिक्षा अभिवृद्धि, लघु वित्तको भूमिका अभिवृद्धि, पर्याप्त र विश्वसनीय तथ्यांकको व्यवस्था, वित्तीय समावेशीकरणका उपलब्धिहरूको समुचित अनुगमन, स्थानीय तहमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि, ऋणको सदुपयोगिता अनुगमन, समुचित नियमन, सुपरीवेक्षण र सुदृढ संस्थागत सुशासन कायम गर्न गराउन सक्ने र विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले वित्तीय क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने विकराल स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता, समावेशीकरण र स्थायित्वलाई कायम राख्न सो सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय र सरकारबाट ल्याइएका वित्तीय राहतका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयं पनि स्वअनुशासनमा रही अग्रदृष्टिमूलक हुने हो भने नेपालमा वित्तीय सुदृढीकरण, समावेशीकरण र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको दिशामा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ।
(कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०६:०० बुधबार