न्यायपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक र सामाजिकरूपमा लामो कसरत हुने गरेको अमेरिकी न्यायालयको इतिहासमा पाइन्छ। भर्खरै दोस्रो कार्यकालको चुनाव हारेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघिल्लो वर्ष कन्जरभेटिभ जजहरूको ५–४ ले बहुमत हुनेगरी सर्वाेच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एउटा गजबको टिप्पणी सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो।

ट्रम्पले कन्जर्भेटिभ न्यायाधीशहरू ब्रेट काभानग र निल गोरसचको नियुक्ति गरेपछि अमेरिकामा अब न्यायालय कता जाने हो भन्ने छलफल चलेको थियो। जीवनभरका लागि नियुक्त हुने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको निर्णय, कानुननको व्याख्या र उनीहरूले प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्तले समाजमा लामोछाप छाड्ने भएकाले पनि यो चर्चास्वाभाविक मानिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्समा मार्च २०, २०१९ मा यस्तो टिप्पणी छापिएको थियो–ट्रम्पको नियुक्तिपछि केही लिबरल कार्यकर्ताले के भन्न थालेका छन् भने २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावमा डेमोक्र्याटहरूले जिते भने लिबरलहरूको सन्तुलन मिलाउन सर्वाेच्च अदालतको नियुक्तिमा विस्तार गरिनुपर्छ।

जो वाइडेनको विजयसँगै डेमोक्र्याटहरू ह्वाइटहाउसको शक्तिमा पुग्नेभएपछि अब अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतको विस्तारको अजेन्डा के हुने हो हेर्न लायकको हुनेछ।सन् १८६९ देखि लगातार अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतमा ९ जना न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदै आएको छ। त्यो भन्दा अघि नियमितरूपमा राजनीतिक वा अन्य विविध कारणले न्यायाधीशको संख्या परिवर्तन हुँदै आएको थियो। जोन आडम्सको पालामा त ५ जनासम्म र अब्राहम लिंकनको पालामा दश जनासम्म सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या पु¥याइएको अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा पढ्न पाइन्छ।

अमेरिकी संविधान आफैंँले चाहिँ अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतमा कतिजना न्यायाधीश चाहिन्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। कति जना न्यायाधीश चाहिन्छ भन्ने विषयमा कांग्रेसले नै निर्णय गर्छ न कि संविधानले। तर पहिलोपटक न्यायपालिका ऐन, १७८९ मा अमेरिकामा न्यायाधीशको संख्या निर्धारण गरिएको थियो। राष्ट्रपति जर्ज वासिंगटनले सो कानुनमा हस्ताक्षर गरेसँगै सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या ६ निर्धारण गरिएको थियो।

न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाले उदारवादी न्यायाधीश छान्ला वा अनुदारवादी अनुहारलाई प्राथमिकता देला? कुर्न धेरै दिन बाँकी छैन।

किन छ जना? भन्ने पनि जिज्ञासाको विषय हो। त्यसबेला अमेरिकाका हरेक राज्यमा फेडरल सर्किट अदालत रहने भएकाले एक राज्यमा एक न्यायाधीशका दरले सन् १७८९ मा १३ जना न्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको थियो। हरेक सर्किट अदालतमा एक जना जिल्ला न्यायाधीश र दुई सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो। पछि यो संख्या तल–माथि तल–माथि हुँदै नौ जनामै सीमित छ।

अमेरिकामा के होला भन्ने हामीलाई चाख मात्रै लाग्ने विषय होइन, कतिपय नियुक्तिमा हुने अभ्यास र नियुक्तिका प्रणालीले हामीलाई पनि प्रभाव पारिरहेका छन्। डेढ दशकदेखि संसदीय सुनुवाइ गरेर सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने परिपाटी हामीले उतैको अभ्यासबाट सिकेका हौँ।

कानुन वृत्तमा मात्रै होइन, अमेरिकी अभ्यास हेर्ने हो भने त सम्पूर्ण नेपाली जनतामा यो विषयको ज्ञान हुन आवश्यक छ र गलत व्यक्तिको नियुक्ति हुन लाग्यो भने रोक्ने, आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्ने, चासो देखाउने र आफ्नो अभिमतसार्वजनिक गरेर कानुनी विकासमा योगदान दिन सके मात्रै मुलुकको लोकतन्त्रका लागि  सहयोग पुग्न सक्छ। यस्तो अभ्यासले नै इतिहासमा भएका गल्ती र कमजोरी दोहोरिने संभावना रोक्न दबाब मिल्न सक्छ।

पछिल्लोपटक भएको संसदीय सुनुवाइमा न्यायपरिषद् सदस्यकालागि वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट जोगाउन आवश्यक रहेको र नियुक्तिहरूमा सक्षम र स्वच्छ व्यक्तिले प्राथमिकता पाउनुपर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेबाट समेत न्यायालय कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अझै पनि माथापच्ची चलिरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा पुग्ने क्रममा श्रेष्ठले व्यक्त गरेका केही प्रतिबद्धताले न्यायालयमा सुधारको खाँचो अझैपनि देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा र अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबाहेक अन्य पदाधिकारी वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति रहेकाले अबको न्यायाधीश कस्ता व्यक्ति चयन होलान् भन्ने विषयमा सार्वजनिकरूपमै चासो व्यक्त हुन थालेको छ।

जनताका मुद्दा अदालतमा चाङ लागेर थन्किने तर मुद्दाको फैसला हुन नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। अबको नियुक्तिमा पनि प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्ति होला वा चाङ लागेका मुद्दाको फच्छ्र्याैट गर्ने न्यायाधीश छानिएलान् भन्ने कुराको पटाक्षेप अबका केही सातामै हुनेछ।  

वामपन्थी खेमाको राजनीतिक र सामाजिक पृष्ठभूमि बनाएका श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनलाई प्रतिनिधित्व गरेर न्यायपरिषद्मा पुगेकाले उनले पनि वामपन्थी खेमाकै व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने आकलन बजारमा गर्नु अस्वाभाविक होइन।श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति लिई सपथ खाएपछि न्यायपरिषद् पूर्ण हुनेछ। कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त भएका अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालाले आफ्नो वैचारिक पृष्ठभूमि, सरकारको चाहना र आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीको चाहनासमेतका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भएपछि अबको सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको नियुक्ति कस्तो होला, कस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएला भन्ने विषयमा कानुनवृत्तमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो।

२०४७ सालपछि पहिलोपटक न्यायपरिषद् वामपन्थी पृष्ठभूमिका सदस्यहरूको बाहुल्यताको भएकाले अबका नियुक्तिहरूमा कस्ता व्यक्तिको चयन होला आकलन गर्न सकिन्छ। अनुहारको अनुमान लगाउन नसकिएपनि राजनीतिक विचारधारा, संगत र सम्पर्कका व्यक्तिहरूको अनुमान लगाउन असजिलो हुँदैन।

जस्तोखालको सत्ता छ, जस्तोखालका नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी छन् तिनमा नियुक्तिमा समेत उस्तैखालको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको फेहरिस्त केही समयअघि प्रकाशित पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको  आत्मकथामा समेत भेटिन्छ।

‘न्यायपालिकामा चार दशक मेरो सम्झना’ नामक रायमाझीको पुस्तकमाशक्ति र सत्ताले कसरी न्यायाधीश छान्छ, कसरी व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार दिन्छ भन्ने उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीशहरूले समेत कसरी आफन्त, नातागोतालाई छान्छन् र आफ्ना विरोधीलाई कसरी छानीछानी सिध्याउनमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने विषयमा समेत पुस्तकमा उल्लेख छ।

रायमाझी प्रधानन्यायाधीश हुँदा २०४७ को संविधान मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्ना भाइवैद्यनाथ उपाध्यायलाई भावी प्रधानन्यायाधीशबाट पाखा लगाउनेगरी सुशीला कार्कीको नियुक्ति गर्दा आफूलाई विश्वनाथले धम्की दिएकोसमेत उल्लेख गरेर रायमाझीले एउटा डरलाग्दो इतिहाससामुन्नेमा ल्याइदिएका छन्। भलै स्वर्गीय उपाध्यायले यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था छैन।

पुस्तकको पृष्ठ २१३ देखि २२६ सम्म रायमाझीले न्यायपालिकामा विश्वनाथले गरेका पजनीको चर्चा छ।आफूले बनाएको संविधानमा आफैँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लामो पदावधि भएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंहलगायतका विरोधीलाई सिध्याउन संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था राखिएको, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबाट धेरैलाई हटाइ आफू प्रधानन्यायाधीश भएको, विरोधीहरूलाई सिध्याएर भाइहरूलाई समेत प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखिएको आरोप पनि पुस्तकमा लगाइएको छ।

पृष्ठ २१४ मा उल्लेख छ– ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महिनाभित्र पुनर्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल नरहने भए। यस व्यवस्थाले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश एवं संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनः नियुक्ति नभए नौ महिनापछि पदमुक्त हुने भए।’सो व्यवस्थाको औचित्यका विषयमा निकै नै बहस चलेको, संविधानका धेरै विज्ञहरू यसको पक्षमा नभएको, नयाँ सपथ लिन लगाएर काममा निरन्तरता दिलाउन पनि सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै आफूअनुकूलका लागि सो व्यवस्था विश्वनाथले गरेको पनि बुझिने भाषामा पुस्तकमा उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंहलाई दश वर्षको पदावधि तोकी २०४२ सालमा नियुक्त गरिएको भएपनि विश्वनाथले हटाउने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाइएको छ।

धनेन्द्रबहादुरपछिको रोलक्रममा थिए विश्वनाथ। केही समयका लागि स्वतः आफू नै प्रधानन्यायाधीशको क्रममा रहेपनि उनी सन्तुष्ट नभएकाले सिंहलाई पुनर्नियुक्तिको बखेडा झिकी आफूअनुकूलको बाटोे बनाएर विश्वनाथ प्रधानन्यायाधीश पदमा पुगेका उल्लेख छ। कृष्णप्रसाद कोइरालाका तीन छोरा नेपालको प्रधानमन्त्री भएको तथ्यबाट प्रभावित भएर विश्वनाथले भगीरथ उपाध्यायका तीन छोरासमेत प्रधानन्यायाधीश भएको देखाउन आफ्ना भाइ केदारनाथ र वैद्यनाथलाई कुटिल तरिकाले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेको पनि भनेका छन्। यो आरोपको उपाध्याय परिवारले कसरी प्रतिवाद गर्ला चासोको विषय बनेको छ।

मीनबहादुरले आफू प्रधानन्यायाधीश रहेका बखत न्यायपरिषद्ले सुशीला कार्कीलाई वरिष्ठ बनाएर ल्याउँदा प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती जस्ता विषयविज्ञलाई स्थान दिएकाले वैद्यनाथ उपाध्यायलाई पछि पारिएको तर्क गरेका छन्। त्यसरी वैद्यनाथलाई नल्याउँदा विश्वनाथले फोन गरेर आफूमाथि प्रहार गरेको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ। माओवादीका पहिलो कानुनमन्त्री देव गुरुङको लहैलहैमा लागेर वैद्यनाथको रोलक्रम काटिदिएको भन्दै विश्वनाथले रायमाझीलाई फोनमा तपाईँको के बिगारेको थियो वैद्यनाथले भनेर झपारेको पनि लेखिएको छ।

‘सबै कुराको राम्रैसंग जानकारी गराउँदा गराउँदै विश्वनाथ मसँग खुब रिसाउनुभयो। तपाईँलाई पनि संवैधानिक परिषद्मा देखाइदिन्छु भनेर धम्कीका साथ फोन राखिदिनुभयो’, रायमाझीले लेखेका छन्– यस घटनाबाट म स्तब्ध भएँ। उहाँलाई आलोचकहरूले दुर्वासा भन्थे। दुर्वासा खनिए केके गर्ने हुन् भन्ने मनमनै लाग्यो।

विश्वनाथको पालामा होस् वा अहिले नै पछिसम्मका लागि नियुक्तिहरूको योजना बनाउने गरिएको छ। डेढ वर्षअघि मात्रै भएको सर्वाेच्च अदालतको नियुक्तिबाट अक्टोबर ५, २०३५ को दिनसम्मलाई प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइसकेको छ।

मुलुकमा कोरोना भाइरसका कारण न्यायिक कामसमेत गम्भीररूपमा प्रभावित छ। जनताका मुद्दा अदालतमा चाङ लागेर थन्किने तर मुद्दाको फैसला हुन नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। अबको नियुक्तिमा पनि प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्ति होला वा चाङ लागेका मुद्दाको फच्छ्र्याैट गर्ने न्यायाधीश छानिएलान् भन्ने कुराको पटाक्षेप अबका केही सातामै हुनेछ। न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाले उदारवादी न्यायाधीश छान्ला वा अनुदारवादी अनुहारलाई प्राथमिकता देला? कुर्न धेरै दिन बाँकी छैन।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७७ ०५:२७ सोमबार