विश्व कोरोना ‘माहामारी’मा गाजिदै गएपछि समाजका सबै क्षेत्र, पेशा, उमेर समूह र वर्गका मानिसहरु प्रभावित भइरहेका छन्। व्यपारीदेखि विद्यार्थीसम्म सबै ‘कामविहिन’ भएर समय कटाउँदा पिरोलिएका छन्। आफ्ना अन्य नागरिक झै, मारमा परेका विद्यार्थीहरुको भविष्यबारे सरकारको गम्भिरता देखिदैन। व्यापक दवाव पछि शैक्षिक गतिविधि निरन्तरताका लागि ल्याइएमा विकल्पहरु पनि कार्यन्वयनको कुनै भरपर्दो आधार विनानै आएका छन्।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि सारेको वैकल्पिक प्रणालीवाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ का योजना त ‘कर्मकाण्डी’नै छन्। असारबाट सुरु हुने भनेको ‘दुर शिक्षा’को यो योजना मन्त्रालयको निर्देशिका जारी भन्दा माथी बढ्ने छाटकाट देखिएको छैन। त्यसैले घरमै ‘मस्तीक्स लक’ मा रहेका बालबालिका को बौद्धिक विकास कहिलेसम्म रोकिने हो? कुनै पत्तो छैन। हाल सिमित उपल्लो वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको ‘भर्चुवल क्लास’को विकल्पबारे धेरै बहस भैरहे पनि व्यवहारीक कार्यन्वयनको योजना सरकारसँग नै छैन। सामुदायिक विद्यालयका झण्डै पचास लाख भन्दा बढि विद्यार्थीको त कुरै छाडौ, नीजिका पच्चिस लाख विद्यार्थीहरु पनि प्रविधिको सहज पहुँचमा छैनन्। तर, हाम्रा सामु अब अन्य विकल्पहरु साघुरिदै गइरहेको छन्।  

अब सामुदायिक विद्यालयका हरेक विद्यार्थीलाई सरकारले ‘स्मार्ट टेक्नोलोजी’ उपलब्ध गराउनु पर्छ। सुन्दा महत्वकाक्षी लाग्ला तर व्यवहारीक रुपले असम्भव भने छैन। हालै जारी भएको बजेट भित्रवाटै पनि गर्न सकिन्छ।

प्राविधिक असहजता भुल्ने हो भने, कार्यन्वयनका लागि उपलब्ध अन्य सबै भन्दा सार्वाधिक सजिलो र छिटो विकल्प हो, भर्चुवल लर्निङ। तर, यसको लागि सरकार, विद्यालय र शिक्षकहरु मात्र प्राविधिक रुपमा सक्षम भएर पुग्दैन। लाभग्राही सारा विद्यार्थी प्राविधिक रुपले सक्षम हुनु पर्छ।  भर्चुवल लर्निङका लागि पहिलो सर्त हो, हरेक विद्यार्थीमा एउटा ‘स्मार्ट टेक्नोलोजी’को उपलब्धता। चाहे त्यो मोवाइल वा कम्युटर होस, वा अन्य कुनै। देश भर करिब असी लाख भन्दा बढि स्कूले विद्यार्थी रहेको अनुमान छ। यस्तो  ‘स्मार्ट टेक्नोलोजी’ यी मध्ये नगन्यको हातमा मात्र छ। सामुदायिक विद्यालय मात्र हैन, नीजि विद्यालयका अधिकांस विद्यार्थीको हातमा पनि छैन।  भर्चुवल लर्निङको हाम्रो बहस प्राविधिक शून्यताबाट प्रारम्भ हुन्छ।

कोरोना महामारी तत्कालै निमिट्यान्न नहुने लगभग पक्का भयो। मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार हामी अव कोरोनासंग ‘लिभिङ टुगेदर’मा जानै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले अब भर्चुवल लर्निङवारेको बहस पनि अझै फराकिलोसंग गर्नु पर्ने भएको छ। राजधानी काठमाडौं र बाहिरका केही बजार क्षेत्रका सिमित नीजि विद्यालयले यसको प्रारम्भ पनि गरिसकेका छन्। हाम्रो हकमा केही नौलो र ‘ट्रेन चेन्ज’को विषय भएकोले असहजता महसुस गरेको उनीहरुको सुरुवाती अनुभव छ। गुगल, माइक्रोसफ्ट, जुम लगायत धेरै कम्पनीले अनलाइन कक्षाको सहजताको लागि ‘टुल’ निर्माण गरेका छन्। अहिले भर्चुवल लर्निङ भैरहेका विद्यालयमा यस्तै टुलका प्रयोग भएका छन्। सिकाइ क्रियाकलाप जारी राख्न अन्य विकल्प कमजोर रहेको बेलामा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। अझ, सरकारले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको, माटो सुहाउदो र सहज भाषा हुने गरि आफ्नै छुट्टै टुल पनि बनाउन सक्छ। तर, फेरी पनि, प्रश्न माथीकै दोहोरिन्छ। विद्यार्थीमा प्राविधिक उपलब्धताको। अझ चर्को संग उठ्छ, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको।  

गत साल देखिनै हो, हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको दशक मनाउन प्रारम्भ गरेको। यहि कार्यक्रम भित्र रहेर यो वाध्यात्मक परिस्थीतिको पनि सामाना गर्न सक्ने गरि योजना बदाउदा सार्थक हुन सक्छ। अर्थात, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको हातमा सरकारले स्मार्ट टेक्नोलोजी उपलब्ध गराउने। सुन्दा महत्वकाक्षी लाग्ला तर व्यवहारीक रुपले असम्भव छैन। सरकारले जि.टु.जि. मार्फत चीन सरकारसंग कुरा गरेर आवश्यक पचास लाख थान ‘लर्निङ डिभाइस’ किन्न सक्छ। यस्ता डिभाइसमा सिकाइ क्रियाकलाप वाहेक अरु केही पनि नचल्ने गरि निर्माण गरे ति ‘चाइल्ड डेडिकेटड’ रहन्छन्। यसमा नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गरि इन्टरनेट चल्ने गराउन सकिन्छ। यस्ता लर्निङ डिभाइसमा विद्यार्थीहरुको कक्षा र विषय गत अध्यन सामाग्री लोड गर्न सकिन्छ। विद्यालयका शिक्षकले राखेका सामाग्रीहरु पनि विद्यार्थीसँग पुग्छन्। इन्टरनेटको कनेक्टीभिटि भएपछि आवश्यक अध्यावधिक पनि सहजै गर्न पाइन्छ। सुरुका दिन केही असहज भएपनि विस्तारै वानि पर्दै जान्छ। अहिले देखिएको र पछि पनि देखिन सक्ने यस्तै समस्याहरुको स्थायी समाधान हुनसक्छ।

चीनमा प्रविधिको व्यापार गर्नेहरुका अनुसार यस्तो प्रविधिको बजार मूल्य खासै बढि पनि छैन। दुई वर्षको वारेण्टी दिइदा पनि यस्ता सामाग्री झण्डै तीन हजार रुपैयामा उपलब्ध हुन सक्छ। पचास लाख विद्यार्थीको लागि खरिद गर्दा १५ अर्व रुपैया लाग्छ। सरकारले ठूलो संख्यामा खरिद गर्दा स्वभाविक रुपले मुल्यमा छुट पाउन सकिन्छ। त्यसो त चिन हामीलाइ अफ्ठेरोमा सहयोग गर्ने मुलुक भएकोले सरकारले गम्भिरतापूर्वक कुरा गर्दा थप सहुलियत पनि प्राप्त हुन सक्छ। तर छुट नै नपाउदा पनि हामीले १५ अर्व हालै सार्वजनिक बजेट भित्रवाटै पनि ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति विद्यालय सुधार कार्यक्रमको नाममा छ अर्व रुपैयाँ छ। यहि आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको सोही कार्यक्रमको चार अर्व बाँकी छ। यसवाट मात्रै दश अर्व पुग्छ। त्यस्तै हाल ल्याइएको १८ सय कक्षाकोठा निर्माण कार्यक्रम यस्तै परिस्थीतिमा खर्च पनि हुन सक्दैन र अध्यन विना गर्न पनि हुदैन। यो कार्यक्रमबाट पाँच अर्व तान्न सक्दा हामीसंग पर्याप्त बजेट पुग्छ। ‘ब्लक पर्चेज’ मा प्राप्त हुने छुट यसको व्यवस्थापन र शिक्षक तालिममा खर्च गर्न सकिन्छ। शिक्षकहरु तालिम पछि समुदाय र आफ्नो विद्यार्थीको घरसम्मै पुगेर विद्यार्थीहरुलाई सहजता गराउन सक्छन्। यस्ता कक्षाहरु मार्फत एकोहोरो मात्र नभएर सामुहिक वहस र छलफलवाट ज्ञान निर्माणको विधि अपनाएर पनि सिकाइ गतिविधि जारी गर्न सकिने हुनाले विद्यालय बन्द हुदाको ठूलो नोक्सानी हुँदैन।

विद्यार्थीहरु स्वभावगत रुपमै प्रगतिशिल हुन्छन्। चलि आएको परम्परागत शैलिमा क्रमभंगता खोज्ने शैलीका हुन्छन्। उनीहरुको त्यो स्वभावमा हामीले प्राविधिको प्रयोग गरि अध्यनको अवसर जुटाइदियौ भने अध्यन कार्य परिणाम दिने गरि अघि बढ्न सक्छ। समय सुहाउदो जनशक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो ‘गफ’ पनि सार्थकता तिर पुग्न सक्छ।

सरकार र स्थानीय तहले टिभी रेडियो मार्फत पढाउने योजना बनाइ रहेको पाइएको छ। संचारका यी माध्यम एक तर्फि हुन्। शिक्षकका एकतर्फि गतिविधि सिकाइ क्रियाकलापका उपयुक्त माध्यम हुदै हैनन्। यस्ता कार्यक्रमले ‘हामीले पनि केही गर्या  है’ भनेर देखाउने शिवाय थप परिणाम दिनेवाला छैनन्। सबै स्थानीय तहले परिणाम नदिने यस्तो कार्यक्रम गर्दा लाग्ने खर्च विद्यार्थीको हातमा लर्निङ ट्याब दिदा भन्दा धेरै खर्चिलो हुन सक्छन्। त्यसरी बालुवामा पानी खनन्याउन भन्दा फड्को मार्ने योजना बनाइ विद्यार्थीको हातमा ट्याब पुर्या्उनु बुद्धिमानी हो। यस कार्यक्रमले सरकारको गिर्दो कदलाई पनि सुधार्न सघाउँछ। अन्य वैकल्पिक उपायहरुको बारेमा चर्चा आगामी आलेखमा गर्दै जाउँला।

(लेखक विद्यालय शिक्षाका परामर्शदाता तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्।)

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७७ ०४:२० आइतबार