विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको बीचमा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ  । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमअनुसार हेर्ने हो भने सरकारले विद्यमान कोरोना भाइसरसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य संकटसँग जुध्नबाहेक नियमित प्रकृतिको बजेट ल्याउन लागेको देखिन्छ  । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चुहिएका प्रारम्भिक सूचनाअनुसार सरकारले यो वर्ष १६ खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ  । यथावस्थामा चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित १५ खर्बको बजेटमध्ये १० खर्ब रुपियाँ पनि खर्च नहुने अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाउनुको कुनै तात्विक अर्थ छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारलाई स्रोत परिचालनमा निकै ठूलो संकट आइलाग्ने छ । यसका पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण छन् । पहिलो कारण भनेको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई दशकयता रेमिट्यान्स आयमा अत्यधिकरूपमा निर्भर रहँदै आयो । अर्थशास्त्रीहरूले गरेका फरक–फरक अध्ययनले अहिले नेपालका झण्डै ६० प्रतिशत घर÷परिवारले रेमिट्यान्स आय प्राप्त गर्ने गरेका देखाएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट गरी नेपाली अर्थतन्त्रमा वार्षिक औसत दस खर्ब रुपियाँ बराबरीको रेमिट्यान्स परिचालित हुन्छ ।  विगत तीन दशक यतामात्र नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ७० खर्ब रुपियाँ बराबरी रेमिट्यान्स भित्रिसकेको छ । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई धानेको मात्र नभई, समग्र अर्थतन्त्रलाई नै थेगेको छ । कतिपय अर्थशास्त्री यो नेपाली अर्थतन्त्रमा थपिएको अतिरिक्त आय भएको टिप्पणी गर्ने गर्छन् । यो अतिरिक्त आयमात्र होइन । यसका बहुआयामिक सम्बन्ध, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवैको गणना गर्दा अहिलेको अवस्थामा हामी रेमिट्यान्सबिनाको आर्थिक क्रियाकलापको कल्पनै गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।

सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय भने नेपालको वित्तीय प्रणाली अत्यधिकरूपमा रेमिट्यान्स र त्यसले सिर्जना गरेको आयातमा आधारित खुला बजार अर्थतन्त्रमा निर्भर रहँदै आउनु हो । 

कुनै समयमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३१ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभरीकै प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूमा देखापरेको संकटले यस वर्षमात्र नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स २५ प्रतिशत जतिले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यसको प्रवाह अनुपात अझ बढी अंकले घट्न सक्छ किनभने प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूमा अब रोजगारीको माग खुम्चिएर जानेछ ।  भएको रोजगारी पनि गुमाउनुपर्दा श्रम गन्तव्यहरूमा पहिले नै कार्यरत नेपालीले पनि आफ्नो आयआर्जन नियमित च्यानलबाट घर पठाउन सकेका छैनन् ।  

यसले विश्वव्यापीरूपमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा २० प्रतिशतले कमी आउने विश्व बैंककोे प्रारम्भिक अनुमान छ । रेमिट्यान्स आय प्राप्त गर्ने परिवारको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गरी यसले चलायमानता सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । यसले वस्तुको माग बढाउँछ,  विभिन्न किसिमका सेवा, जस्तो– शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका अन्य घरायसी सेवामा खर्च बढाउँछ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई सक्रिय र चलायमान बनाउँछ । रेमिट्यान्स प्रतिशतले घट्नुको अर्थ हो, यसको असरले माग घट्न जाँदा वस्तु आयात पनि करिब १५ प्रतिशतसम्म कमी आउने आकलन गरिएको छ । अर्कातिर आममानिसका परिवारका खर्च घट्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्रको माग संकुचन हुन जान्छ र यसले आन्तरिक औद्योगिक गतिविधिलाई पनि असर पार्छ । 

आन्तरिक स्रोेत कमजोर भएपछि देशको साधारण प्रशासन चलाउनका लागि पनि दाताहरूबाट विगत लामो समयदेखि सहयोग लिइँदै आइएको हछ । आगामी वर्षमा यो अवस्था अझ बढ्दै जाने जोखिमपूर्ण अवस्था छ । 

सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय भने नेपालको वित्तीय प्रणाली अत्यधिकरूपमा रेमिट्यान्स र त्यसले सिर्जना गरेको आयातमा आधारित खुला बजार अर्थतन्त्रमा निर्भर रहँदै आउनु हो ।  अब आयात लगातार घट्न जाँदा तथा आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन पनि संकुचित हुँदा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तःशुल्कसहितका राजस्व असुली पूरै प्रभावित हुनेछ । भर्खरैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको एउटा अध्ययनले चालु आर्थिक वर्षमा नै नेपालको आन्तरिक स्रोत परिचालन संकुचित हुँदा यहाँको वित्त घाटा (फिस्कल डेफिसिट) बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.२ प्रतिशत नाघ्ने देखाएको छ । यो भनेको स्रोतको तुलनामा खर्च अत्याधिक भएको अवस्थामा बजेटको घाटा विस्तार भएको सूचक हो । आन्तरिक स्रोेत कमजोर भएपछि देशको साधारण प्रशासन चलाउनका लागि पनि दाताहरूबाट विगत लामो समयदेखि सहयोग लिइँदै आइएको हछ । आगामी वर्षमा यो अवस्था अझ बढ्दै जाने जोखिमपूर्ण अवस्था छ । यसले के गर्छ भने अर्थतन्त्रको अनुपातमा ऋणभार बढाई जिडिपीको साँढे ४२ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ भने आगामी वर्ष यो ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था आउनेछ ।

आन्तरिक स्रोतबाट औसतमा ८ खर्ब हाराहारी मात्र स्रोत परिचालन हुने विदेशी सहयोगबाट यस वर्ष करिब २ अर्बमात्रै ऋण र अनुदान प्राप्त हुने अवस्थामा आगामी वर्षका लागि एकैपटक १६ खर्ब रुपियाँको ठूलो अंकको बजेट ल्याउनु आवश्यक छैन नै । यसका सट्टा तत्काली आर्थिक बहाली प्याकेजका छरितो बजेट ल्याए पुग्छ ।

नेपालमा अहिले दशकौँदेखि सञ्चालनमा आएका तर पूरा नभएका करिब १३ हजार आयोजना सञ्चालनमा छन् । विगत केही समययता २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर अर्कोथरिको फुर्को जोडेर सञ्चालन पनि गरिरहेको छ । स्थानीयस्तरबाट सञ्चालन हुने खुद्राखाद्री सबै जोड्दा २० हजार भन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा देखिन्छन् । अहिलेको संकटकालीन अवस्थामा यी सबै आयोजनाका लागि बजेट छर्नुपर्ने अवस्था अवश्य छैन । त्यसैले बजेटमा रेल ल्याउने, रणनीतिक महत्वका ठूला सडक पूर्वाधारहरू बनाउने घोषणा गर्नु आवश्यक छैन ।

विगत दुई वर्षयता सरकारले ल्याएका दुवै बजेट कार्यान्वयनमा पूरै असफल भए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वर्तमान कोरोना भाइरस संकट आइलाग्नुभन्दा अगाडि नै कार्यान्वयनमा समस्या देखापरिसकेको थियो । त्यसैले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा नै यसको आकार एक खर्ब रुपियाँले घटाइसकिएको हो । त्यसैले कोरोना भाइरस आएका कारण देशमा विकास गर्न पाइएन, समृद्धि ल्याउन पाइएन भन्नु आफ्नो अकर्मण्यता, कमजोरी लुकाउने बहाना मात्र हो । सरकारमा साँच्चै भन्ने हो भने आर्थिक विकासलाई गति दिने इच्छाशक्ति नै देखिएन । यसको परिणाम अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलविहीनता देखिएको हो । अहिलेको अवस्थामा पूर्णकालीन बजेटभन्दा अर्थतन्त्रले खोजेको आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमसहितको बलियो योजना हो ।

अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको पन्ध्रौँ योजना स्थगन गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन सक्थ्यो तर सरकार आफ्नो राजनीतिक लाभ भजाउन मिल्ने आर्थिक दस्तावेज संशोधन गर्न चाहँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष पेश गरेको सिद्धान्त तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको विषय उल्लेख गर्नुले नै पुष्टि हुन्छ । सैद्धान्तिकरूपमा सरकार अझै दुई वर्षभन्दा लामो अवधिको आयुमा छ । यो आफैँ पूर्ण बहुमतको सरकार हो । यो वर्ष भनेको चुनावी वर्ष पनि थिएन । त्यसैले सरकारका चुनावी नारामुखी अथवा लोकप्रियता कमाउनेखालका नारा मात्रै समेटिएका बजेटको अहिले आवश्यकता होइन । सरकारले बजेटको प्रयोजनका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालय मातहत एउटा गोप्य अनुसन्धान गरायो । गोप्य यस अर्थमा कि वर्तमान कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संकटले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरका विषयमा अध्ययन गराउन समिति गठन भएको त बताइयो तर उसले के प्रतिवेदन दियो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।  

सरकार गठन भएयता नै पारदर्शिताका नाममा उल्टै नीतिगत निर्णयहरू लुकाउने काम भइरहेको अवस्थामा योभन्दा बढी अपेक्षा पनि थिएन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन बिरालाले मलमूत्र लुकाए जस्तै लुकाएर राख्नुको तात्विक अर्थ के हो सरकार नै जानोस् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले मिडियामा दिएका जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान सरकारसँग चालु खर्चमा कटौती गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । राणाकालदेखिका संरचना, पञ्चायतकालदेखिका बडाहाकिम पद्धतिका संयन्त्र, बहुदलीयकालमा कार्यकर्ता भर्तीका लागि बनाइएका संस्था र संरचना...यस्ता थुप्रै विषय छन् जहाँ सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान ओली सरकार सरकारका प्रशासनिक खर्च घटाएर कुनै जोखिम मोल्न चाहँदैन, अनि उसको एउटै मात्र उपाय भनेको बजेटको आकार बढाउने नै हो । चालु खर्च बढ्दै जाँदा आलोचना बढ्छ भनेर पुँजीगततर्फको पनि बजेट बढाइएजस्तो देखिए पनि यथार्थमा नेपालमा औसतमा वार्षिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पँुजीगत खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यो अनुपातको पुँजीगत खर्चले न उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ न त समृद्धि नै । न देश नै विकासोन्मुख सूचीमा उक्लन्छ ।

वर्तमान विश्व आर्थिक मन्दीका समयमा पनि सरकारलाई उच्च आर्थिक वृद्धि दरको नारा लगाउनै परेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजाने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्, के यो अहिलेको आवश्यकता नै थियो अथवा यो सरकारका हालसम्मका कमजोरी लुकाउनका लागि उल्लेख गर्नैपर्ने विषय हो । हिन्दीमा एउटा उखान छ– मरता क्या नही कर्ता ? । सोही भनेझैँ बाध्यात्मकरूपमै भए पनि आगामी बजेटले केही कुरालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । पहिलो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पुनप्र्राथमिकीकरण, दोस्रो कृषिको पुनरुत्थान तथा पुनर्संरचना, तेस्रो लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू संरक्षण गरी मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउने गरी तिनको व्यवस्थापन र चौथो आन्तरिकरूपमै अत्यधिक रोजगारी सिर्जना, पाँचौँ पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान । र, यी सबैसँगै कम्युनिस्ट सरकारले नछाड्ने तथा अहिलेको कठिन परिवेशमा अन्य मुलुकले समेत प्राथमिकतामा राखेको विषय भनेको प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा नै हो । नेपालमा लागु गरिएको स्वास्थ्य बिमाको मोडल तथा हालको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको मोडल दुवैमा केही कमजोरी देखिए । एकथरी आलोचक राज्यले नोट छापेर सामाजिक सुरक्षा÷लोककल्याणमा खर्च गर्न सक्दैन भन्छन् तर राज्य चाहिने भनेकै संकटका बेलामा हो । अनावश्यक सरकारी खर्चहरू कटौती गरेर पनि कल्याणकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनै पर्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरूकै पुनर्वगीकरण गर्नुपर्ने अवस्था हो । आउँदो बजेटका मुख्य अंकहरू अब पूर्णतः ऋणमै निर्भर रहन्छन् भन्ने कुरालाई स्वयं अर्थमन्त्रीले समेत स्वीकार गरेका छन् र भूल्न नहुने तथ्य भनेको विश्वभरिकै वैदेशिक सहयोगको संरचना (प्याटर्न) समेत अब बदलिने भएकाले हिजोका प्राथमिकतामा टेकेर दातृ सहयोग प्राप्त हुँदैन । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले कोरोना भाइरस महामारीपछि आफ्ना सहयोग स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुने जनाइसकेका छन् । त्यसैले बजेटका प्राथमिकता स्वास्थ्यमा आधारित पूर्वाधारहरू निर्माण, जनशक्ति विकास र स्वास्थ्य पहुँच वृद्धिका लागि संरचनागत सुधारमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिक स्वस्थ भएमात्र उनीहरूको क्रियाशीलता र उत्पादकत्व बढ्छ ।  

नेपाल प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अत्यन्तै कमजोर भएका मुलुकहरूमा पर्छ । यसका पछाडि दुई कारण छन् । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ । राज्यको त्यहाँ लगानी नै पुगेको छैन । निजी स्वास्थ्य सेवा अत्यधिक महँगो छ जहाँ औसत नागरिकको पहुँच नै छैन । त्यसैले अबको बजेट पुनर्संरचना गरिँदा यस पक्षलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । कोरोना भाइरस त विश्वभरिकै सरकारहरूका स्वास्थ्य सेवामा कत्तिको सबलता छ भनेर जाँच्नका लागि आइलागेको महामारी सावित भएको छ । यसले कमजोरी पहिचान गराइदियो र यस्ता महामारी वा विपत्सँग जुध्नका लागि राज्यले कुन कुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि औल्याइदिएको छ । त्यसैले यो असमान्य अवस्थामा सामान्य बजेटको तयारी होइन, असाधारण नै बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ ०२:३३ बिहीबार