कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिने आशमा अहिले संसारभरका धेरै मानिस एकान्तबासमा छन् । विभिन्न देशले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यून गर्न लकडाउन गरेका छन् । यही कारण मानिसको जीवनको मात्रै होइन, समाज र अर्थतन्त्रको लय पनि विचलित छ । यो अवस्थामा कतै उत्पादन ठप्प छ त कतै आपूर्ति र उपभोगको सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा उत्पादित वस्तु पनि खेर गइरहेको छ । विशेषगरी उत्पादनपछि तत्काल उपभोग गर्नुपर्र्ने कृषिजन्य वस्तु खेर गइरहेका छन् ।

अहिले नेपालका विभिन्न ठाउँमा किसानले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्ने अवसर नपाएर रुँदै सडकमा फालेका, पशुलाई खुवाएका, पुरेकालगायत समाचार आइरहेका छन् । उत्पादित वस्तुको आपूर्ति र उपभोग सञ्जाल अवरुद्ध हुनाका कारण वस्तुको बिक्री प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु दुःखद पनि छ । आफैँले दुःख गरेको उत्पादन खेर फाल्नु परिस्थितिजन्य घुर्की र आक्रोशको अभिव्यक्ति त हुनसक्ला तर यो बुद्धिमत्ता भने हुन सक्दैन । यो सरासर मूर्खता हो । परिस्थितिजन्य बाध्यतालाई मनन गरेर विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा सरकारप्रति आक्रोश पोख्न र घुर्की देखाउनकै लागि मात्र आफ्नो मेहनतको फल खेर फाल्नु बुद्धिमानी पक्कै होइन । 

नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नु र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु राज्यको दायित्व हो तर परिस्थितिजन्य कारणले सबै अवस्थामा सबै ठाउँमा राज्यको उपस्थिति तत्काल हुन सक्दैन । यस्तो सम्भव पनि हुँदैन । यद्यपि अहिले संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहको सरकार भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्थानीय समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हो । तर यस्तो गर्न सकेको देखिएन । यसको अर्थ स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनेन । समन्वय अभावले यस्तो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आवश्यक निर्देशन र कार्यविधि अभावले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन छिटोछरितो नहुनु स्वाभाविक हो । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भएको भए स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

परिस्थितिजन्य बाध्यतालाई मनन गरेर विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा सरकारप्रति आक्रोश पोख्न र घुर्की देखाउनकै लागि मात्र आफ्नो मेहनतको फल खेर फाल्नु बुद्धिमानी पक्कै होइन ।

परिस्थितिजन्य कारणले किसानको उत्पादन खेर जानु दुर्भाग्य हो । यो दुर्भाग्यले किसानको लगानीसमेत डुब्ने स्थिति छ । आर्थिकरूपमा एकपटक डुबिसकेको किसानको जीवनले पुनर्जीवन पाउन निकै समय लाग्छ । त्योबीचको समयमा किसानको जीवन निर्वाह नै प्रभावित भएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा किसानले सरकारसँग अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थाका किसानलाई राहत प्रदान गरी उसको जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउन सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । 

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परिस्थितिजन्य बाध्यताको अवस्थामा आफ्नो उत्पादन खेर फाल्नु नै समाधान भने पक्कै होइन । यो किसानले बुझ्न जरुरी छ । उत्पन्न आक्रोश सार्वजनिकस्थलमा अभिव्यक्त गर्दैमा समाधान हुने पनि होइन । बरु समन्वय र सहकार्यबाट समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अनुकूल समयमा चूपचाप आर्जन गरी बस्ने र राज्यलाई गर्नुपर्ने सहयोगमा समेत कन्जुस्याईं गर्ने तर समय प्रतिकूल हुनासाथ सरकारसँग अपेक्षा गर्ने र त्यो अपेक्षा तत्काल पूरा नहुनासाथ आक्रोश व्यक्त गर्नु सही होइन । आखिर अहिलेको समस्या सरकारको अक्षताले निम्त्याएको पनि त हैन । प्राकृतिक विपद् नै हो । यस्तोमा सरकारलाई मात्रै दोष देखाउनु उचित होइन ।

आपूर्ति र उपभोगको सञ्जाल अवरुद्ध हुनाका कारण बजारसम्म पु¥याउन नसकिएका उत्पादन स्थानीयस्तरमै उपभोग गराउने विकल्प खोज्नुपर्छ । जसलाई स्थानीय सहकारीले सहजीकरण गर्न सक्छन् । स्थानीय उपभोक्ता समितिको पनि भूमिका हुन्छ । जसलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले सघाउन सक्छन् । तर कसैको पनि चासो देखिएन । आक्रोशको कारण यही हो ।

दैनिकरूपमा हुने कृषि उत्पादनलाई तत्काल आपूर्ति र उपभोग हुने अवस्था नभए भविष्यमा आपूर्ति र उपभोग गर्ने गरी भण्डारण तथा प्रशोधन गर्ने र परिवर्तित स्वरूपमा पुनरुत्पादन गर्ने विकल्प नभएका होइनन् । कुनै पनि कृषि वस्तु जुनरूपमा उत्पादन भएका छन्, सोहीरूपमा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । पुर्खाले आफ्नो उत्पादन विभिन्नरूपमा ढालेर भविष्यमा उपभोग गर्न सकिने सिप सिकाएर गएका छन् । विज्ञान र प्रविधिले पनि यस्ता धेरै सुविधा दिएको छ । दूधबाट धेरैथरी सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । तरकारी र फलफूलबाट तयार पार्न सकिन्छ । सुकुटी मात्रै भए पनि बनाउन सकिन्छ । ख्वै यता ध्यान दिएको ? 

त्यस्ता उपाय र प्रविधि उपयोगतर्फ ध्यानै नदिइ उत्पादन खेर फाल्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित होइन । यद्यपि यी सबै काम स्वयं किसानले तत्काल सबै ठाउँमा गर्नसक्ने अवस्था पक्कै छैन । आर्थिक तथा सामाजिक दुवै कारणले यस्तो सम्भावना न्यून छ । यस्तो अवस्थामा अन्ततः सरकारकै अपेक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सरकार सहयोगका लागि तत्काल तत्पर हुनु पनि पर्छ । यदि सरकार कृषि र किसानप्रति संवेदनशील छ भने उसले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनको आपूर्ति र उपभोग सञ्जाल नियमित बनाउन कृषि एम्बुलेन्सको विकल्प उत्तम हुन सक्थ्यो तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएन । 

किसानको उत्पादन सुरक्षित गर्ने काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वयको भूमिका स्थानीय सहकारी संघ÷संस्था र जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्न सक्छन् । विशेषगरी कृषि सहकारीको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ । साथै ऋण तथा बचतमा सीमित अरू धेरै स्थानीय सहकारीलाई पनि कृषि वस्तु आपूर्ति र उपभोग सञ्जालमा जोड्न सरकारले बाध्यकारी नियम बनाउन सक्छ । यसैगरी स्थानीय उद्योगसँगको समन्वयमा कृषि उत्पादन खपत गर्ने उपाय पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई ग्रामीणस्तरमै प्रवद्र्धन गर्ने हो भने सधैँका लागि कृषि उत्पादनले हौसला र सुरक्षा पनि पाउनेछ । यस्तो भएमा विपद्को बेलामा उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगको सञ्जाल प्रभावित हुँदा किसानले रुनुपर्ने र राज्यले अकर्मण्यताको आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था रहने छैन ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०४:०४ बिहीबार