भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिले यो विधेयक सम्बन्धमा भूमि समस्या बढी भएका केही जिल्लामा छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेको छ। यस्तो छलफल सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने समयमै गर्नुपथ्र्याे। यसो भएमा छलफलको सान्दर्भिकता बढी रहन्थ्यो। जे होस्, विधायन समितिले ढिलै भए पनि गरेको प्रयास राम्रो हो। कानुन पास गरेर पठाउनुपूर्व सम्बन्धित नागरिकको राय लिने कार्य लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व नै हो।

समग्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने भनेर ल्याइएको आठौं संशोधनमा छलफल भइरहँदा भूमिहीन दलितलाई बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको सत्रौं संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। नियमावली गत वर्ष भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधनमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हेतुले ल्याएको देखिन्छ। यो ऐन र नियमावली दुवै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप भने आएको छैन। यस विषयमा जुन चर्चा हुनुपथ्र्याे, त्यो भएन। किनकि यो ऐन र नियमावली राम्रो बन्दा दलित भूमिहीनको स्वामित्वमा केही मात्रामा जमिन पुग्थ्यो। यो लामो लडाइँ घडेरीमा ल्याएर टुंयाउन खोजेको देखिन्छ।  

संविधानले दलित भूमिहीनलाई आवास र खेती दुवैका लागि जमिन उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको भए पनि ऐन र नियमावली आवासका लागि घडेरी उपलब्ध गराउने हिसाबले मात्र आयो । यसले आवासविहीन दलितलाई केही सहुलियत पुगे पनि भूमिहीन दलितलाई भने फाइदा पुग्ने देखिन्न ।

संविधानले दलित भूमिहीनलाई आवास र खेती दुवैका लागि जमिन उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको भए पनि ऐन र नियमावली आवासका लागि घडेरी उपलब्ध गराउने हिसाबले मात्र आयो। यसले आवासविहीन दलितलाई केही सहुलियत पुगे पनि भूमिहीन दलितलाई भने फाइदा पुग्ने देखिन्न। कृषि पेसामा तल्लीन, अरूको अधिया वा बटैया गरेर जीविकोपार्जन गर्ने दलित भूमिहीनलाई यसबाट कुनै फरक पर्ने छैन। यसरी हेर्दा ऐतिहासिक रूपले उत्पीडन भोगेका दलितलाई थोरै भए पनि लोकतन्त्रको लाभ पु¥याउने अवसर गुमेको छ।

समग्र भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा पनि सकारात्मक÷नकारात्मक कोणबाट बहस भइरहेका छन्। यो विधेयक जमिन जोत्नेलाई हुने अवधारणाअनुरूप छैन। वास्तविक भूमि सुधारको मर्म भनेको जमिन जोत्नेको हुने व्यवस्था गर्नु हो। यसले जोताहा किसान, जो बेदर्तावाल मोही छन्, यिनीहरूको विषय समेटेको छैन। कृषियोग्य भूमि लिएर बसेका तर खेती नगर्ने परिवारको विषयमा पनि केही बोल्दैन।

यो विधेयकले मूलतः सतहमा देखिएका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ। यी भनेको लामो समयदेखि अल्झिएर रहेका र जटिल खालका समस्या हुन्। यी समस्या समाधानका लागि विगतमा भएका प्रयत्न सफल भएका छैनन्। विधेयकले फराकिलो किसिमको व्यवस्था गरेकाले नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन क्रममा निकै सचेत ढंगले काम भए सुकुमवासी र भूमिहीन समस्या समाधान हुन सक्छ।

विधेयकमा भएको हदबन्दीको विषय समस्यामूलक छ। विशेष उद्देश्यका लागि योजना गरेर लिएको छूट सामान्य अवस्थामै जग्गा बेच्न र सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था सही हैन। अहिलेकै व्यवस्था पास भए यसले जमिनको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। यो व्यवस्था राष्ट्रियसभाले सच्याउनैपर्छ।
सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा गरिएको व्यवस्था मोटोमा लेखिएको छ। भूमिहीनलाई न्यूनतम कति र अधिकतम कति जमिन उपलब्ध गराउने ? अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा पनि जग्गाको आकार र बुझाउनुपर्ने मूल्यका विषयमा केही उल्लेख नभएकाले नियमावली नहेरी यसबारे धेरै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर विगतमा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएका जग्गा वितरण गर्न नसक्ने म्यान्डेट भएको हुँदा कतिपय सुकुमवासी आयोगले काम गर्न नसेकेको यथार्थ हेर्दा अहिलेको व्यवस्था समस्याको गाँठो फुकाउने खालले आएको छ।

भूमिहीन सुकुमवासीलाई घडेरी मात्र दिने गरी सोचियो भने त्यो अन्याय हुन्छ। भूमिहीन छ र ऊ कृषि कर्म नै गर्न चाहन्छ भने उसलाई खेती गर्न पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसो गर्न सम्भव पनि छ। तर जग्गा कहाँबाट ल्याउने, सबैलाई जग्गा दिएर कहाँ हुन्छ, सुकुमवासीका नाममा धेरै हुकुमवासी छन् भन्नेजस्ता तगारा तेस्र्याएर अहिले पनि उनीहरूलाई गरिखाने जग्गा दिनेबारे सोचिएन भने यो समस्याले ठूलै विद्रोह निम्त्याउनेमा शंकै छैन। यहाँनेर हामीले बुझ्नैपर्ने मुख्य कुरा के पनि हो भने माओवादी युद्धको मुख्य अजेन्डा भूमिहीनता अर्थात् असमान जमिन वितरण पनि थियो र यही कारण हजारौं सुकुमवासी र भूमिहीनले यो युद्धमा सक्रिय सहभागिता पनि जनाएका थिए।

गरिबीको रेखामुनि रहेका अधिकतर नागरिक भूमिहीन वा भूमिहीनतानजिक छन्। जसको भूमिमा  पहुँच र अधिकार छैन। तर उनीहरू निरन्तर कृषि पेसामा संलग्न छन्। कृषि कर्ममा दिनरात पसिना बगाउने गरिब र भूमिहीन किसान न्यून ज्यालामा जमिन जोत्न, श्रम गर्न र जीवन धान्नका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन्। त्यसैले संविधानको भावनाविपरीत यस्ता किसानलाई गरिखाने जग्गा दिनेतर्फ नसोच्नु भनेको माथि उल्लिखित यथार्थताप्रति नजरअन्दाज गर्नु हो।  

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाजका सबै तहका नागरिकका समस्या सम्बोधन गरी न्याय प्रदान गरिने अपेक्षा राखिन्छ। भूमिहीन किसान लामो समयदेखि सुरक्षित आवास र खेतीका लागि आवश्यक जमिनको आशामा छन्। भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमिहीन, गरिब किसान, आर्थिक–सामाजिक शोषण, उत्पीडन हटाउन र उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन मद्दत पुग्छ। यसबाट आम नागरिकले परिवर्तन अनुभूत गर्ने अवस्था बन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढीकरण गर्न र दिगो शान्ति स्थापनाका लागि यसले जगको काम गर्छ। सबै नागरिकले लाभ प्राप्त गरे मात्र लोकतन्त्र सधैंका लागि हुन्छ। त्यसैले पनि अहिले छलफलकै क्रममा रहेको भूमि विधेयक गरिब किसानमैत्री हुन आवश्यक छ। किनकि विधेयकलाई यस्तो बनाउने मौका अझै पनि गइसकेको छैन।

यसो हुँदा नमिलेका विषयहरू सच्याएर भूमि विधेयक पास गर्नुपर्छ। र, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको यकिन लगत लिन थाल्नुपर्छ। सबै भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कामसँगै अब भूमि ऐन संशोधन नगरेर नयाँ ऐन तर्जुमा पनि थालनी गर्नुपर्छ। र, यसमा ‘जमिन जोत्नेको हुने सिद्धान्त’ केन्द्रमा राखिनुपर्छ। खेती नगर्नेले जमिन नराख्ने र खेती गर्नेले बचत उत्पादन गर्ने अवस्थाका लागि उक्त ऐनले आधार दिनुपर्छ। संसारका भूमिसुधार अभ्यासले सिकाएको पाठ पनि यही हो।  

प्रत्येक किसान परिवारको न्यूनतम जग्गामा स्वामित्व भए यसले सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न र उनीहरूको गरिबी घटाउन सहयोग पुग्छ। उनीहरूलाई थप आम्दानीका अवसर प्रदान गर्नसमेत भरथेग हुन्छ। भूमिहीन तथा साना कृषकलाई पनि ‘कम जमिनद्वारा’ पनि बाख्रा पालन, बंगुर पालन, गाई–भैंसी पालनजस्ता कृषि व्यवसायमा रूपान्तरण गरी आयआर्जन गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ, जसबाट खाद्य एवं बासस्थान सुरक्षा तथा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अन्य सेवाबाट लाभ लिन सक्षम बनाउन सकिन्छ। तब मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा लागिरहेको सरकारको दाबी पत्याउने आधार बन्छ।  

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०३:१० सोमबार