लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना राजनीतिका केही खेलाडीहरूलाई राष्ट्रका सबै स्रोतहरूको दोहन गर्न र उनीहरूले मनखुसी शासन गर्नकालागि थिएन भन्ने सत्य बुझ्नु जरुरी छ।
अहिले नेपाली प्रेसले खतरा अनुभव गर्नलागेको छ। यो खतराका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ राजनीतिक नेताहरूका घरघरमा प्रतिनिधिमण्डल बोकेर धाउन बाध्य देखिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ स्वतन्त्रताको संस्थागत विकास र संरक्षण गर्ने तथा व्यावसायिक उन्नयनकालागि स्थापित नेपाली पत्रकारहरूको केन्द्रीय संस्था हो।विचार र दलीय आधारमा फरक रहे पनि यो संस्थाको सदस्यले कुनै एक राजनीतिक दल वा विचारको भारबाहक भएर हिँड्न सक्दैन, हिँड्नु हुँदैन। अहिलेको पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा रहेका पत्रकारहरूले भारबाहक हुनुभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादाका पक्षमा, यसको अस्तित्व रक्षाका पक्षमा र संस्थागत विकासका पक्षमा जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसले संस्थाको विश्वसनीयता र गरिमा बढाएको छ।  राजनीतिक नेतृत्वसँग पत्रकार महासंघको यो नेतृत्व किन प्रेसको, पत्रकारहरूका समस्या बोकेर र स्वतन्त्रताको माग गर्न हिँड्ने अवस्था सिर्जना भयो? किन अहिले नेपाली प्रेसले खतरा अनुभव गर्दैछ? सबैखाले सामन्ती सत्ताहरूको, हुकुमी सत्ताहरूको अन्त्य गरी स्वतन्त्रताको उच्चतम मूल्य बोक्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि प्रेसले राज्यबाट नियन्त्रणको भय किन अनुभव गरिरहेको छ? नियमन गर्ने नाउँमा स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने चिन्तनहरूमा किन वृद्धि भइरहेको छ? के यसैकालागि आजको परिवर्तन ल्याइएको हो?

संस्थागतरूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्ने पहिलो पेसागत संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको गौरवमय इतिहास छ। २०६३ सालमा तत्कालीन सभापति विष्णु निष्ठुरीको नेतृत्वमा कञ्चनपुरमा सम्पन्न भेलाले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। त्यसअघि एक वर्षसम्म तारानाथ दाहाल हँुदै निष्ठुरी नेतृत्वले निरन्तर सडकमा नारा जुलुस गरी तत्कालीन राजाको सर्वसत्तावादविरुद्ध स्वतन्त्रताका पक्षमा जनमत सिर्जना गरेको इतिहासलाई आजका सत्तासीनहरूले पनि बिर्सिसकेका छैनन् होला। २०४६ सालमा जनआन्दोलनको उभार ल्याउन झापामा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यस समय गोविन्द वियोगी सभापति रहनुभएको थियो। २०४६ को भन्दा पनि अत्यन्त कठीन क्षणमा प्रेसले २०६२ तिर आफूलाई अनुभव गरेको थियो। क्रान्तिका मसिहा र प्रगतिशीलताको माला जपिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक प्रस्ताव पारित नगरेको अवस्थामा पत्रकारहरूले गरेको साहसपूर्ण निर्णय स्वर्णाक्षरले लेखिनुपर्ने हो। तर त्यस समयको जस्तै वा त्योभन्दा बढी भयकासाथ अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत त्यही कालरात्रि पुनरावृत्ति हुने खतरा देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना राजनीतिका केही खेलाडीहरूलाई राष्ट्रका सबै स्रोतहरूको दोहन गर्न र उनीहरूले मनखुसी शासन गर्नकालागि थिएन भन्ने सत्य बुझ्नु जरुरी छ। स्वतन्त्रताको मूल्यमा आधारित आमनागरिकको समृद्धिकालागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। राष्ट्रको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चताको सुरक्षाका लागि आमनागरिकको सहभागिताको सिद्धान्त हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। सुरक्षा घेरामा बसेर ठालुवादका सर्जकहरूको प्रतिशोधकारी एकल निर्णयमा देश चल्नसक्दैन भन्ने मान्यता हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यद्यपि आजको सत्तामा आसीन केही मुखियाहरू बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्न नसकिने भाषणहरू दोहोराएर आन्दोलन र आन्दोलनकारीहरूलाई अपमानित गरिरहेका हुन्थे। सडकपेटीको कुनै किनारामा आन्दोलनकारीहरूका टाउका फुटेको दृश्यमा उनीहरू मनोरञ्जन लिइरहेका थिए होलान्। राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक चिन्तन र आर्थिक विकासको विषयमा बहस गर्दा नेपालको राजनीति र यसका संयन्त्रहरूले एक्काइसौँ शताब्दीको गौरव गरेको सुनिन्छ।

शासनमा बस्नेहरूले हरेक कुरामा चौतर्फी विकासका ढोका खोलेको दाबी गरिरहेका हुन्छन्। पहिले पञ्चायतकालमा विकासको मूल फुटाउने नारा नै थियो। यही नारामा राष्ट्रिय कविता सम्मेलनहरूसमेत हुने गर्थे। अहिले शान्ति र समृद्धिका उद्भट नाराहरू घन्किरहेका छन्। यी नारा आफैँमा कुनै पनि हालतमा नराम्रा होइनन्। नारा भनेको चिन्तनको प्रस्फुटन हो। चिन्तनबाट सिद्धान्त, आविष्कार, रणनीति नीतिहरूको जन्म हुने गर्छ। कार्यक्रमहरूसमेत चिन्तनका परिणाम हुन्। तर नेपालमा शताब्दियौँदेखिका अनेकथरी जातीय सत्ताका अवशेषहरू अन्त्य गरी प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ कसले मात्र पाउने भन्ने विषय एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि उठिरहनु आफैँमा शोभनीय होइन। 

क्रान्तिका मसिहा र प्रगतिशीलताको माला जपिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक प्रस्ताव पारित नगरेको अवस्थामा पत्रकारहरूले गरेको साहसपूर्ण निर्णय स्वर्णाक्षरले लेखिनुपर्ने हो। तर त्यस समयको जस्तै वा त्योभन्दा बढी भयकासाथ अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत त्यही कालरात्रि पुनरावृत्ति हुने खतरा देखिएको छ।

राजनीति गर्ने र त्यसमा पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत् निश्चित समयका लागि शासनको बाग्डोर पाएकाहरूले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबै लाभ लिने हो भने यो परिवर्तनको निरर्थकताकाहेक केही सिद्ध हुँदैन। शासनमा कस्नेहरू जसरी लाभान्वित हुने प्रयासमा छन् तिनले हिजो  केही वर्ष, केही महिना र केही दिन वा केही घण्टा गरेको राजनीतिक योगदानको सावाँ/ब्याज र त्यसको स्याजसमेत उठाउन पाउने हो भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आमनागरिककालागि हो भनेर कसैलै पनि स्वीकार गर्दैन। संसारमा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीले उन्नत राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न सफल भएको छ। अशिक्षा, गरिबी र अराजक राजनीतिक नेतृत्व भएको लोकतन्त्रमात्र निरन्तर संकटमा परिरहेको देखिन्छ। सैनिक महत्त्वाकांक्षाको सिकार वा परम्परागत अधिनायकवादीहरूको खेलमा समेत लोकतन्त्र किस्थापित भएको इतिहास छ।

लोकतन्त्रको पहिलो आधार स्वतन्त्र प्रेस हो भने अर्को आधार स्वतन्त्र न्यायपालिका। यी  आधारमाथि कार्यपालिकाको नियन्त्रण भयो भने लोकतन्त्रको असफलता निश्चित छ। स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र प्रेसमाथि क्रमशः कार्यपालिका हावी भएको स्पष्ट छ। यस समयमा कम्तीमा पनि स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षधर र स्वतन्त्र प्रेसका पक्षमा रहेका सबैको स्वर समान हुनुपर्छ। निर्दलीय पञ्चायतकाल नेपालको सबैभन्दा स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध अनेक कानुनको सहारामा कठोर थियो। त्यो कालखण्डमा प्रकाशन गर्ने प्रकाशक, सम्पादक, पत्रिका र प्रेस सबैमाथि एकैपटक कारबाही हुन्थ्यो। त्यो कालो कानुनविरुद्ध लडेका होनहार युवा अहिले सञ्चारको जिम्मेवारीमा रहेको अवस्था छ। यद्यपि उहाँको बलवुतामा मात्र नीतिहरू निर्माण असम्भव हुन्छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ। तर पनि स्वतन्त्र प्रेसका सीमा तोक्ने, नियन्त्रणका अनेक फन्दा निर्माण गर्ने, चारैतिरबाट प्रेसलाई नाकाबन्दी गर्ने जस्ता कामउचित होइनन् भनेर उहाँले अरु मित्रहरूलाई सम्झाउन जरुरी छ।

नेपालको इतिहासमा सीमारहित प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा खुलेर बोल्ने, पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई देखिनुभएको थियो। बिपी कोइरालाको धारणा पनि सीमारहित स्वतन्त्रता प्रेसले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै भएको मैले २०३६ सालतिर उहाँसँग समाचार संकलनमा जाँदा सुनेको थिएँ। भट्टराईको मान्यता थियो– प्रेसका लागि स्वतन्त्रताको कुनै सीमा र बारबन्देज रहनुहुँदेैन। उहाँको यो मान्यता नै २०४७ साल कात्तिकमा जारी संविधानमा प्रतिविम्बित छ। प्रेसले आफ्नो विश्वसनीयता आफैँले स्थापित गर्नसक्नुपर्छ। समाजले घृणा गर्ने गरी अविश्वसनीय भएको खण्डमा आफैँ समाप्त हुन्छ प्रेस र त्यसका सञ्चालकहरू। स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको देन हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा  भर्जिनिया अधिकारपत्रमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मानव स्वतन्त्रताको बलियो आधारस्तम्भ भनिएको थियो। तर सन् नब्बेको दशकमा जारी अमेरिकी संविधानमा कुनै पनि प्रकाशनमा पूर्वरोक नलगाइने भन्दै त्यसको नियन्त्रणविरुद्ध स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। यसपछिका सबैखाले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरू, सन्धिहरूले समेत प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेका छन्। 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। त्यस घोषणापत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो। मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली महासन्धि होस् वा अमेरिकी महासन्धि अथवा अफ्रिकी, अरब चार्टर सबैमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिएको छ। सन् १९८६ को आर्टिकल १९ को प्रसंग पनि छ। यसले स्वतन्त्र प्रेसको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने जस्तोविरुद्ध लड्ने काम गर्छ। नेपालको संविधान २०७२ मा समेत प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यस संविधानको शपथ खानेहरूबाट अहिले प्रेसमाथि प्रहार भएकाले पत्रकारहरू जिम्मेवार नेतृत्वसामु गुहार माग्न विवश भएका देखिन्छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले पनि यसले आफैँलाई लोकतान्त्रिक सिद्ध गर्न स्वतन्त्र प्रेसलाई सम्मान गर्न जरुरी छ। लोकतन्त्रमार्फत शासनमा पुगेको भए पनि उसको सिद्धान्त र लक्ष्यका कारण मानिसमा सन्देश पर्याप्त छ। अहिले प्रेसलाई सिधा बाटोबाट भन्दा पनि घुमाउरो बाटो अर्थात् जस्केलोबाट नियन्त्रणका प्रयास भइरहेका छन्। गत भदौमा लागु भएको फौजदारी संहिता कुनै पनि हालतमा प्रेसमैत्री छैन। विगतका सरकारका अनेक असल कामलाई उल्टाउन सक्ने वर्तमान सरकारले प्रेस अमैत्री संहितालाई संशोधन गर्न किन तयार भएन? अहिले सामाजिक सञ्जालको समस्यालाई देखाएर नियन्त्रणका अनेक रूप निर्माण भएका छन्। कमसेकम कानुनका आधारमा नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने काम लोकतान्त्रिक सरकारको हो। बढीभन्दा बढी कानुन प्रयोग गर्ने स्थिति पैदा गर्नुको अर्थ लोकतन्त्रका मूल्यहरूको अवमूल्यन भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारको एकहिस्सा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्रकार महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास हुने आश्वासन दिनुभएको छ। तर सरकारका तर्फबाट त्यस्तो कुनै आश्वासन देखिएको छैन। स्वयम् प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै लामो उमेर पत्रकारिता गरी राजनीतिको मौलोमा पुगेका सञ्चारमन्त्री आफैँ अग्रसर भएर पे्रसमाथिका सबै नियन्त्रणकारी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्ने, प्रेसलाई संस्थागत विकास गर्न सहयोग गर्ने र उद्योगका रूपमा सञ्चार गृहहरूलाई स्वीकार गरी स्वतन्त्र प्रेसको विकासमा योगदान पु-याउनु उपयुक्त हुनेछ। प्रेसमाथि नियन्त्रणका जुनसुकै हत्कण्डापनि असफल हुनेछन् भन्ने तथ्य महसुस गर्नु आजको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०४:३३ बुधबार