कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तकोे बलात्कारपछि हत्या भयो । यस्तो जघन्य अपराधका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न पीडित परिवार र कञ्चनपुरवासी सडकमा उत्रिए। न्याय माग्न सडकमा उत्रिएका जनतामाथि उल्टै प्रहरीले दमन ग-यो । न्याय माग्न सडकमा उत्रिएका अर्का एक युवक प्रहरीको गोलीको शिकार भए । त्यसपछि बलात्कार र हत्याको विरोधले उग्ररूप लियो । परिस्थिति यहाँसम्म पुग्यो कि कफ्र्यू नै लगाउनुप¥यो । छिटो दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्नुको साटो न्याय माग्ने जनतामाथि दमन गर्न प्रहरी प्रशासन उद्यत भयो । उता हत्या प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धानप्रति जनतामा आशंका उत्पन्न भयो । अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको र दोषीलाई बचाउन खोजिएको आवाज सबैतिरबाट उठ्न थाल्यो । प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति जनतालाई विश्वास नै भएन । नक्कली अपराधीलाई जनतासामु उभ्याएर वास्तविक अपराधीलाई लुकाउने धृष्टता पनि गरियो । विरोधमा उत्रिएका जनतामाथि दमन गरेर उल्टै प्रहरीले थप ज्यादती ग-यो।
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भनिन्छ। यस अर्थमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा पनि न्याय नदिएजस्तै भएको छ।
न्यायका लागि जनताले जीवन नै बलिदान गरिसकेपछि बल्ल सरकारले जिम्मेवारी निर्वाहमा चुकेका प्रहरीलाई निलम्बन गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन ग-यो । छानबिन समिति गठन गरिएपछि पीडितका परिवारमा न्याय पाउने आशा पलायो । कञ्चनपुरवासी जनतामा पनि अब चाहिँ पीडित परिवारले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास जाग्यो। यही विश्वासले आन्दोलन स्थगित भयो । तर समयमा छानबिन प्रक्रिया टुंगिएन । छानबिन समितिको कार्यसम्पादनप्रति पीडित परिवार र आमजनता विश्वस्त हुन सकेनन् । छानबिनका नाउँमा अलमल्याउने र घटनाका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने कार्य हुन थालेको आशंका उब्जियो । रात गयो अग्राख पलायो भनेझैँ अनेक शंका–उपशंकाहरू उब्जिन थाले । न्याय दिने काममा भइरहेको ढिलाइले पीडित परिवारमा न्याय पाउने आशा पनि मर्दै गयो । यति गम्भीर अपराधको घटनामा पनि दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सरकारले देखाएको उदासीनताले सरकार उक्त घटनाप्रति संवेदनशील नभएको र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आभास हुन थाल्यो । अरू बेला मानवअधिकारका विषयमा चाहिनेभन्दा बढी नै कुर्लने मानवअधिकारवादी पनि यतिखेर मौन छन् । यो मौनता प्रश्न गर्न लायकको छ।
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भनिन्छ । यस अर्थमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा पनि न्याय नदिएजस्तै भएको छ । त्यस्तो जघन्य अपराधको घटना भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि घटनाको अनुसन्धान नटुंगिनु र दोषी पत्ता नलाग्नुले प्रहरीको कार्यक्षमता र छानबिन समितिको कार्यसम्पादनप्रति पनि संशय उत्पन्न गराएको छ । कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अनुसन्धानले सही तथ्य उजागर गर्न सक्दैन र पीडितले न्याय पाउने सम्भावना पनि हुँदैन । अहिलेको अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रिया पनि यस्तै आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित भएको आशंका बढेको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनभन्दा दोषीलाई बचाउनतिर अनुसन्धान र छानबिन केन्द्रित भयो भने छानबिन प्रक्रिया लम्बिनुको साथै त्यसको परिणाम पनि जनताले आशा गरेभन्दा विपरीत आउनसक्छ।
अनुसन्धानले गति नलिँदा प्रमाणहरू नष्ट हुनुका साथै दोषीले बचाउका लागि अनेक उपाय अपनाउने अवसर पाउँछ । छानबिन समितिले अहिलेसम्म डेढसय जनासँग सोधपुछ गर्दा पनि कुनै तथ्य फेला पर्न नसकेको बताएको छ । सुरुदेखि नै घटनास्थलमा धेरै प्रमाण नष्ट हुँदा अनसन्धान जटिल बनेको कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कडायतले नै बताएका छन् । यसअघिको अनुसन्धानमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका दीलिप विष्टलाई डिएनए परीक्षण मेल नखाएको भन्दै प्रहरीले जिम्मा जमानीमा छाडेको छ भने भदौ ७ गते पक्राउ गरिएका दिदीबहिनी रोशनी र बबितालाई पनि मुद्दा चलाउने यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको भन्दै छाडेको छ । दोषीलाई बच्ने उपाय दिलाउनकै लागि अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावकारी नबनाइएको हो भने त्यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने नाउँमा यो छानबिन नै अर्को अन्याय सावित हुन पनि सक्छ । सरकारले न्याय माग्ने जनतालाई अन्याय गर्दै जाने हो भने त्यसले जनआक्रोशलाई बढाउने छ । त्यस्तो जनआक्रोशको परिणाम घातक हुनसक्छ । त्यसैले सरकार पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
अप्रत्याशितरूपमा आएको छानबिन समितिका एक सदस्यको राजीनामाले न्याय पाउने आशामा रहेका पीडित परिवार र आम कञ्चनपुरवासीमा निराशा छाएको छ । आफ्नो जीवनको सुरक्षामाथि खतरा भएको भन्दै छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले अप्रत्याशितरूपमा राजीनामा दिएपछि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित परिवारमा न्याय पाउने आशा नै मरेको छ भने हत्या प्रकरणमा नयाँ मोडमा पुगेको छ । छानबिन समितिका सदस्यकै जीवन खतरामा परेको खबरले यो देशमा अपराधीको सञ्जाल कति ठूलो रहेछ र त्यो कति शक्तिशाली रहेछ भन्ने अन्दाज गर्न सजिलो भएको छ । निर्मला पन्त हत्यामा शक्तिशाली अपराधीको संलग्नता रहेको सम्भावनालाई पनि उजागर गरेको छ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको छानबिनमा देखिएको सुस्तता, सरकारी उदासीनता र छानबिन समितिका सदस्यले अप्रत्याशितरूपमा दिएको राजीनामाबाट अब पीडित परिवारले न्याय पाउँदैनन् भन्ने आशंका बढेको छ । यो प्रकरणमा सरकार पटक्कै गम्भीर देखिएन । मातहत निकायलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नै सकेन । सरकारको निर्देशनलाई मातहत निकायले गम्भीररूपमा पालना गर्नै चाहेन । घटनाको छानबिनलाई लम्ब्याउँदै जाने र जनआक्रोशलाई क्रमशः सेलाउन दिने रणनीतिमा सरकार आफैँ लागेको देखियो । यो देशमा न्याय पाउनका लागि मर्नैपर्ने अवस्था आयो । न्यायका लागि मरि पनि सके । अझै पीडितले न्याय पाएका छैनन् । न्याय पाउन पीडितले कति तड्पिनुपर्ने हो र न्यायका लागि के गर्ने र कहाँ जाने हो सरकार?
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०३:४८ मंगलबार