अहिलेसम्म निर्माण उद्योगले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशतको योगदान गरेको छ र बितेका दुई दशकमा नेपाली निर्माण उद्योगले आशालाग्दो प्रगति पनि गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको व्यवस्थापकीय, कार्यसम्पादन तथा वित्तीय क्षमता उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि भएको छ । साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरू आफूलाई स्तरोन्नति गर्दै ठूला परियोजनामा काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसर्थ निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू निर्माण सामग्री तथा उपकरणका दृष्टिले समेत सबल हँुदै गएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्ग, त्रिशुली जलविद्युत्, पूर्वपश्चिम राजमार्ग नेपाली निर्माण कम्पनीकै योगदानले निर्माण सम्पन्न भएका दृष्टान्त हामीसँग छन्।

यतिबेला देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुने कुरामा केही आशा पलाएको छ जसले निर्माण उद्योगलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लक्षअनुरूप काम नभए पनि केही सकारात्मक गतिको महसुस गरिएको छ । केही समयमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउँदै छ भने छिट्टै माथिल्लो तामाकोशीको उज्यालोले ऊर्जा थप्ने निश्चित छ । बुढीगण्डकीले जनतामा आशाको सञ्चार गराएको छ भने भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ केही समयपछि पाइप हुँदै आउनेछ । यसैबीच मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका र मध्य तराईको दुरीलाई छोट्याई समुद्रसम्मको पहुँचलाई सस्तो बनाउन फास्ट ट्रयाकको काम नेपाली सेनाले गर्दैछ । सीतापाइला नागढुंगा सुरुङमार्गको आवश्यक तयारी भइरहेको छ । भैरहवा विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । हामीसँग सुनौला सपना पनि छन् । रेलका कुरा छन्, पानीजहाजका कुरा छन् । यता २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपश्चात् निर्माण उपकरण तथा सामग्रीको बजार दोब्बर भएको छ।

राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा निर्माण उद्योगको ठूलो भूमिका हुनेगर्छ । भौतिक संरचना निर्माण र रोजगारीको प्रवद्र्धनमा यसको मुख्य योगदान रहने गर्छ, जुन राष्ट्रको बृहत्तर समृद्धि र विकासका लागि प्राथमिक विषय हो । बीसौँ लाख मानिसहरू यसै उद्योगबाट आफ्नो रोजीरोटी सुनिश्चित गरेका छन् । देशको कुल विकास बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ठेक्काबाट खर्च हुने गर्छ । निर्माण उद्योगबाटै नयाँ प्रविधि र निर्माणसम्बन्धी प्लान्ट तथा उपकरण भित्रिने तथा सीप, कौशल र क्षमताको विस्तार हुने गर्छ भने समयानुकूल आधुनिकीकरण पनि हुने गर्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा पहिलोपटक सुरुङ निर्माणमा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम) को प्रयोग । निर्माण उद्योगले आन्तरिक रूपमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने ताकत राख्नुपर्छ जसले गर्दा विदेशी लगानी तथा बाह्य मुनाफाको हिस्साले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउ“छ । तसर्थ यो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, गुणस्तरीय बनाउन राज्यको स्पष्ट नीति, नियम र कार्यक्रम हुन जरुरी छ । सबल, गुणस्तरीय निर्माण उद्योगको परिकल्पनालाई साकार पार्न निर्माण व्यवसायीहरूको छनोट, वर्गीकरण र प्राथमिकतामा पारदर्शिता हुन आवश्यक छ।

विद्यमान समस्या र चुनौती
नेपाली निर्माण उद्योग अपेक्षा अनुरूप माथि उठ्न नसक्नुमा कैयौँ नीतिगत, कार्यगत र व्यावहारिक कमीकमजोरी छन् । नेपालको सन्दर्भमा लगानीभन्दा बढी लगानीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । हामीसँग कतिपय ऐन, नियम त नभएका होइनन् तर चरम संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यो जालो चुँडाउन असमर्थ छ या बनाइएको छ । कुनै क्षमतावान् निर्माण कम्पनीले पनि स्वमित्ववालासँग कमिसनको सहमति नहुदाँसम्म ठेक्का पाउने अवस्था छैन । बहुसंख्यक निर्माण कम्पनीहरू निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र नियम २०५६ ले निर्दिष्ट गरेको उपकरण प्रयोग गर्न असफल भएका छन् र करिब करिब एउटै निर्माण क्षेत्र–भवन निर्माणमा केन्द्रित छन् । ऊर्जा र भूमिगत संरचना निर्माणमा अत्यन्तै न्यून मात्रामा काम गरिरहेको अवस्था छ । धेरैको वार्षिक टर्नओभर १० करोडभन्दा कम छ । अध्ययनबाट के पुष्टि हुन्छ निर्माण व्यवसायीहरूमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र आफ्नो पेसाप्रति पूर्णसन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर निर्माण कम्पनीहरूलाई समयमा रकम भुक्तानी नहुने, अनेक कागजी तथा प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । सरोकारवालाहरू विद्यमान यसै प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी निर्माण कर्म र निर्माण उद्योगलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन् । जब नीति निर्माण हुने तह नै सुशासन र पारदर्शितामा चुक्छ कार्य सम्पादन गर्ने निकाय अपेक्षित गुणस्तरमा इमादार नहुन सक्छ, फलतः त्यस्ता आयोजना, परियोजनाबाट उल्लिखित तथा दिगो उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । यिनै समस्याहरूका कारण हामी समयावधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्ने, समय थप्ने र लागत बढाउने तथ्यको भुक्तभोगी छौँ । खुकुलो नीति बनाउनेदेखि ठेक्का प्रक्रिया, छनोट तथा कार्यान्वयन लगायत हरेक चरणमा चलखेल हुनु, अर्कोतिर निर्माण सामग्री तथा बजार प्रतिस्पर्धात्मक भई अगाडि बढिरहेको अवस्थामा निर्माण उद्योग र गुणस्तरीयता मुर्छित भएको अवस्था छ।

निर्माण र विकासले जहिल्यै लगानीको सुनिश्चितता खोज्छ, त्यसका लागि लगानीमैत्री, सुरक्षित वातावरण हुनु अपरिहार्य हुन्छ । देश भर्खरै संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा आर्थिक पारदर्शिता तथा वित्तीय व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । सस्तो प्रचारले केही समय केही व्यक्ति तथा संस्थालाई क्षणिक लाभ हानि त होला तर त्यसले देशको बृहत्तर हित नहुने कुरा निश्चित छ । नयाँ सरकारले तोकिएको समयभित्र तोकिएको काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई अनुगमन, नियन्त्रण र समस्याको निरूपण गर्ने होहल्ला त ग¥यो तर अहिले सरकार शिथिल भएको अनुभूति गरिएको छ । राजनीतिकर्मीहरू आदर्श हुनसके मात्र देश विश्वसामु प्रेरक र समृद्ध हुन्छ।

(पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न इन्जिनियर)

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७५ ०३:०९ शुक्रबार