शक्तिको गलत उपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रम नेपालमा उत्कर्षमै पुगेको छ। यसरी शक्तिको आडमा लिइने फाइदाको प्रभाव आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रमा समेत परेको छ। भ्रष्टाचारकै कारण वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन। सरकारले संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद’ शब्दको आशय ‘लोकतान्त्रिक’ हो भनेर व्याख्या गर्न नसकेकै कारण पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनै सकेन। एकातिर लगानीकर्ताले ‘लगानी गरेको सम्पत्तिको सुरक्षा’ को निश्चितता खोज्छ भने हाम्रो संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद’ कै कारण भोलि नेपाल सरकारले निजी लगानीका उद्योगलाई समाजवादको व्याख्या गर्दै राष्ट्रियकरण गर्‍यो भने के होला भन्ने प्रश्न वैदेशिक लगानीकर्तामा देखिन्छ।

हिजोको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले त यो विषय चिर्न नसकेको मात्र नभई उसैको भाषामा जनयुद्धकालीन समयमा दर्जनाँै उद्योगमा ‘बम विष्फोट’ गराएकै कारण पनि वैदेशिक लगानीकर्तामा भयानक भय देखिएकैले लगानी सम्मेलनमा उल्साह देखाएनन्। नवगठित सरकारले संविधानमा उल्लेख समाजवादको लोकतान्त्रिकतवरले व्याख्या गर्दै सुशासन र आर्थिक समृद्धिको खाका ल्याउन सक्दा मात्र जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा पैदा हुन्छ।

मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सम्झौताको भावना पनि संविधान संशोधन र सुशासन कायम राख्ने हो भनिएको छ। यो विषयको कार्यान्वयनअगावै जनता सरकारको यो कुरा मान्न र पत्याउन तयार छैनन्। सरकारहरूले सुशासनबारे बोल्दै आएका छन्। तर, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि ‘असीमित महŒवाकांक्षाको उपज’ भएकैले सरकारले भन्ने बित्तिकै पत्याइहाल्ने स्थिति छैन। किनकि एकाधलाई छाडेर मन्त्रिमण्डलमा सामेल अनुहार हेर्दा लाग्छ–उनीहरूले सत्ता प्राप्तिअगावै शक्तिको आडमा पुस्तौँलाई पुग्ने जोगाड गरिसकेका देखिन्छ।

सवाल केवल हसिनाले झैँ देशै छाडेर भाग्नुपर्दा त्यो सम्पत्ति बोकेरै लैजान वा विदेश पु¥याउन कति सम्भव होला ? एसियाली मुलुकमध्ये कतिपयलाई छाडेर आज सत्तामा देखिएको अस्थिरता राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रको हो। हिजो ‘प्रचण्ड’ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेको भए केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जन्म हुने नै थिएन। ओली नेतृत्वको सरकार पनि केबल राजदूत र कर्मचारी फेरबदल गरेर मात्र बस्यो भने दलीय उतारचढाव वा न्यायालयबाट अर्को नयाँ सरकारको जन्म अवश्यंभावी छ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता एकअर्काका पर्याय देखिएका छन्। अझ खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सत्ता परिवर्तनको कारक नै भ्रष्टाचार बन्ने गरेको छ। अझ प्रजातान्त्रिक सरकारलाई हटाएर ‘सैनिक कु’ हँुदा सन् २०१४ मा थाइल्यान्डमा भनिएझैँ भ्रष्टाचारलाई कारक मानिन्छ। हुन पनि हरेक राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि कारक बनेर भ्रष्टाचार नै अगाडि देखा पर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि चुनाव आफैँमा ‘असल व्यक्ति छान्ने पद्धति’ बन्नुपर्नेमा एकाधलाई छाडेर सत्तामा भएको राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचारबाट बच्न र विपक्षीले सत्तामा पुग्न ‘भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि’ लाइ नै परोक्षरूपमा प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। सत्तारुढ दलका प्रभावशाली एक सांसदले त औपचारिक कार्यक्रममै निर्वाचन आचारसंहितालाई चुनौती दिँदै निर्वाचनमा आफ्नो पाँच करोड खर्च भएको सगौरव सुनाए। वैचारिक पक्ष सबल बन्न नसक्दा नै प्रतिस्पर्धालाई आर्थिक अवस्थाले थेग्न नसक्ने अवस्थाको तस्बिर। अर्कातिर सत्तामा लामो समय रहेका नेताको परिवारका सदस्यको ‘आर्थिक हाउभाउ’ ले विपक्षीलाई समेत लोभ्याइरहेको हुन्छ। त्यही कारण ‘सांसद् खरिद–बिक्री’ समेत गरेर सत्ता पलट गराइने घटना सामान्यझैँ बन्न पुगेका छन्।

राजनीतिक वैधताका निम्ति जनताको समर्थन अपरिहार्य छ। तर हिजो कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी गठबन्धन गरेर ‘जनताको मत’ हासिल गरेका थिए । प्रचण्डमा कांग्रेस एमाले जस्ता दललाई ‘खेलाएर’ म्याजिक नम्बरको त्यान्द्रोसमेत समाएर २०८४ सम्म शासन गर्ने अभिलाषा पलाएकै कारण उल्टै प्रचण्डको सत्ता उथलपुथलको भुंग्रोमा पर्न पुग्यो। जसका कारण जनताले पहिलो र दोस्रो बनाएका दलहरूको आज सरकार निर्माण हुन पुग्यो। यो प्रकारको गठबन्धन जनताले अनुमोदन गरेको नभई विशिष्ट अवस्थाको गठबन्धन भनिएको छ।

यो गठबन्धनलाई विशिष्ट प्रकारकै कायम राखेर जनताद्वारा भोलिको मितिमा अनुमोदन खोज्ने हो भने सरकारले ‘कुलमान–बालेन’ तिर आँखा नलगाई थाती भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा निरपेक्षता देखाउनै पर्छ। माओवादी–रास्वपा दुवै दलले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको उद्देश्य नै ‘भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्न नै हो’ भन्ने भष्य निर्माणमा कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैनन्। त्यसलाई चिर्न पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता निकायलाई ‘सत्ताको छाया’ पर्न नदिई काम गर्न दिँदा मात्र एकातिर सुशासन कायम हुनेछ भने अर्कातिर ‘माओवादी–रास्वपा’ को भाष्य निस्तेज भएर जानेछ।

भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्थाले खुला छलफल स्वीकार गर्दैन। त्यस्तो व्यवस्था सीमित घरानियामा र सीमित वर्गको स्वार्थ रक्षामा केन्द्रित बन्न पुग्छ। जब तार्किक छलफलाई अस्वीकार गरिन्छ तब नागरिकमा सरकारप्रतिको असन्तोष चुलिन पुग्छ। खासमा लोकतन्त्र भनेकै नीतिमा नागरिकको प्रभावकारी सहभागिता र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने सरकार नै हो। तर नेपाल जस्तो देशमा सरकारको प्रभाकारिता र नागरिकको हरेक निर्णायक तहमा सहभागिताभन्दा पनि ज्यादा ‘समाज–सरकार’ हरेक तहमा ‘स्टन्ट’ देखिन पुगेको छ। यो वास्तवमा लोकतन्त्र हुँदै होइन। १८औँ शताब्दीमै अमेरिकाका टेकोभेलीले अमेरिकामा प्रजातन्त्र सुदृढ हुनुमा ‘बहुदलीय व्यवस्था’ लाई जिम्मेवार ठानेका थिए।

राजनीतिक दलहरू जति बलिया हुँदै जान्छन् त्यति प्रजातन्त्र पनि बलियो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने राजनीतिक दलभन्दा पनि ती दल, सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदिलाई परिचालन गर्ने ‘बिचौलिया’ शक्तिशाली भए। तिनै बिचौलियाका माध्यमबाट ‘बालकोट, बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ र खुमलटार’ सबैले ‘स्रोत’ माथि आँखा लगाए। कसैले यती–ओम्नीका नाममा त कसैले वाइडबडीका नाममा। अलिकति आर्थिक मामिलामा तल–माथि भयो कि ‘मीनबहादुर’ बनाइदिने भाष्य निर्माण गरेर ‘स्रोत’ माथिको ‘दोहन’ उत्कर्षमा पुग्यो। जसका कारण राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट नेपाल उम्कनै सकेन।

वास्तवमा राजनीतिलाई सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनको माध्यम बनाइनुपथ्र्याे। राजनीतिकै माध्यमबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिने भएपछि केही व्यापारीले धिरुभाइ अम्बानीको उद्योग सञ्चालनको बाटो छाडेर दल परिवर्तन गर्दै संसद् नै ताके। उद्योगधन्दा खोलेर जोखिम मोल्नुभन्दा राजनीतिको बाटोबाट सहजै कमाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता विस्तार स्थापित हँुदै गयो। हिजो प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सँगै जेल बसेका, माओवादी द्वन्द्वमा अपांगता भएका र झापा विद्रोहबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका ‘नेता÷कार्यकर्ता’ भन्दा ‘बिचौलिया’ नै आज कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई प्रिय लाग्न थाल्यो। किनकि ती बिचौलियासँग नेपालमा समुन्द्र नभए पनि ‘पानीजहाज’ चलाउने अरबौँको ‘हवाई प्रपोजल’ झोलैमा थिए। स्टारवाला होटलमा बैठक गराउने सामथ्र्य तिनैमा छ। विदेशमा त्यो पनि डलरमै ‘रिश्वत’ लेनदेन गर्ने हैसियत तिनैले राख्छन्।

मध्यरातमा चामत्कारिकरूपमा संसद्का ठूला दललाई एकै ठाउँ राखेर ‘हस्ताक्षर’ गराउन सक्ने उच्च घरानियाका सामु संसदीय व्यवस्थामा पारंगत भैनसकेका प्रचण्डको केही लाग्न सक्ने स्थिति नै थिएन किनकि प्रचण्ड स्वयंलाई शासनको कुर्सीमा राखेर घरैबाट ‘नायवी शासन’ प्रारम्भ भइ नै सकेको थियो। यसरी शासन गर्न पल्केकाहरूले ‘हसिना’ बनिसकेपछि मात्र हो, धेरै विषयको भेउ पाउने।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउने बलिया शक्ति भनेकै सत्ताका आसपास घुमिहिँड्ने ‘बिचौलिया’ हुन्। उनीहरू विभिन्न भेषमा आकर्षक प्रपोजल लिएर शक्ति केन्द्रमा तत्कालै पुगिसकेका हुनेछन्। कोही स्याटेलाइट, कोही मल कारखाना, कोही चिनी उद्योग त कोही आइटीको विषय बोकेर बिचौलियाहरू सडकभर छरपष्ट देखिन्छन । बिचौलियालाई चिन्न र चिर्न नसक्नु सत्ताको कमजोरी हो। सत्ताले सुशासन कायम राख्ने नै हो भने त्यस्ता बिचौलियालाई च्याप्प समातेर ‘टंगाल’ पठाइदिनु श्रेयष्कर हुनेछ । तर कतिपय शक्तिकेन्द्र आफैँ बिचौलियाको पर्खाइमा रहने भएकाले उनीहरूबाट सुशासनको अपेक्षा राखिनु आफैँमा अर्को आश्चर्यको विषय हो। उद्योगलाई चल्न सक्ने वातावरण निर्माण गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्दा बिचौलियाका हवाई सपनावाला उद्योगको भर पर्नै पर्दैन।

राजनीतिमा सुधार कहिले आउला भन्ने प्रश्न यत्रतत्र सुनिन्छ। एउटा शक्तिमा पुगेको राजनीतिक व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम उसले ‘पार्टी र सरकार’ मा समर्थन जुटाउन प्रयोग गर्छ। त्यति गर्दा पनि ‘राजनीतिक असुरक्षा’ बढ्दै गयो भने उसले त्यतिबेला भ्रष्टाचारको पनि स्केल बढाउन पुग्छ। यसले देशको अर्थ व्यवस्था नै डावाँडोल हुन पुग्छ। भ्रष्टाचारलाई दुनियाँमै प्रमुख समस्याका रूपमा लिने गरिन्छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ‘अख्तियार’ जस्ता निकायलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन भने दलहरू तयार छैनन्। यसैले देखाउँछ, नेताहरूको मनोविज्ञान। तसर्थ शान्तिपूर्णरूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सत्याग्रह गरेर राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन नसक्ने हो भने जुन÷जुन पार्टीबीच जे नाम दिएर सरकार निर्माण गरे पनि परिणाम अन्ततः शून्य नै हो।

समग्रमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र देशभित्र उद्योग सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न ‘स्वदेशी तथा विदेशी’ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सक्दा मात्र मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक निराशा चिर्न सम्भव छ। त्यसैगरी संविधान संशोधनका माध्यमबाट निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्न सक्दा मात्र राजनीतिक निराशा चिर्न सम्भव हुने हो। देशको व्यवस्थापक नै ‘बिचौलिया’ को कुरा सुनेर बहकिन पुग्यो भने त्यो देशले आर्थिक, राजनीतिक कुनै पनि क्षेत्रमा फड्को मार्नै सक्दैन।

अध्ययनको टुंगोमा नपुगी फैसला सुनाउने अदालत, प्रोपगान्डामा रमाउने मिडिया, सत्तामा हँुदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा फरक–फरक भाषा बोल्ने दल, विपक्षमा पुग्यो कि षडयन्त्र गर्दै सत्तामै पुगिहाल्ने विपक्षी र दलको सदस्यताबेगर बस्नै नसक्ने जनता नेपालमा भएकै कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको हो। राजनीतिले जबसम्म स्थिरताको बाटो समाउँदैन तबसम्म न सुशासन कायम सम्भव छ न त समृद्धि नै।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०८१ ११:२७ बुधबार