‘हाम्रा पुर्खाले जुनेली रातमा बाबियोको नाम्लो–डोरीको पटुकी बाँधेर, भोको पेटमा ढुङ्गा फुटाएर बनाएको र हामीले सन्तानझैँ स्याहार र संरक्षण गरेको माटोको हक मागेर हामीले के बिगार्‍यौँ ?’– रसुवास्थित कालिका गाउँपालिका–२ की किसान चित्रकुमारी न्यौपानेको प्रश्न हो यो।

बिर्ता समस्याले पीडित किसानहरूको दुःखेसो र गुनासो धेरै छ। रसुवा जिल्लाको कालिका, उत्तरगया र नौकुण्ड गाउँपालिकामा अझै बिर्ता समस्या बाँकी छ। यी ठाउँमा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका आक्रमणमा हारेपछि गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ गर्न वनारस जाँदा एक आध्यात्मिक बाबाले रामचन्द्र र कालिकाको मन्दिर बनाएशक्ति बढ्ने उपाय सुझाएछन्। बनारसबाट फर्किएपछि उनले तत्कालीन लहरेपौवा, वेत्रावतीमा रामचन्द्रको र धैबुङ, कालिकास्थानमा कालिकाको मन्दिर बनाउन लगाएछन्। त्यसपछि वरिपरिका जग्गा ती मन्दिरको व्यवस्थापन निम्ति तोकिएको भन्ने भनाइ छ । यस्तो कार्यको जिम्मेवारी दरबार निकटकाले पाएछन्।

मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भनिएका जग्गा आफ्ना तत्कालीन राजाका पुरोहित एवं नातेदारले ‘चार दाम ठेकी’ लिएर किसानलाई कमाइ खानू भनी वितरण गरेका थिए। तर जग्गा भने त्यसअघिदेखि नै किसानले जोतभोग गर्दै जीविका चलाउँदै आएका थिए। राजाको हुकुमी शासनपछि भने जग्गाको मालिक अर्कै भए। किसान चाहिँ जोताहा। भीरपाखो, जङ्गल, चरन चौर, बगर मात्र भएको र उब्जाउन भएको जमिनलाई पनि किसानले आफ्नो भन्न पाएनन्। २०१६ सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी कानुनीरूपमा बिर्ता उन्मूलन भइसकेको छ। यसरी कानुनतः यस्तो जमिन जोताहा किसानको हुनुपर्ने तर चतुर कथित बिर्तावाल र उनका आसेपासेले सोझा, लेखपढ गर्न नसक्ने, कानुनबारे अनभिज्ञ किसानलाई धम्क्याएर, छक्याएर, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा नापी हुँदा आफ्नै नाममा लालपुर्जा बनाए। जसका कारण उक्तजग्गाको लालपुर्जा आफ्नो बनाउन किसानहरू अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

सबैको साझा यो धर्ती, आकाश, जल, जङ्गल, जमिनलगायत सिङ्गो पृथ्वी र पृथ्वीमा भएका स्रोत, साधनमा सबैको बराबरी हक हुनुपर्ने हो। जसले यी सबै चिजको संरक्षण गरिरहेको छ उनीहरूको अझैँ धेरै अधिकार र नियन्त्रण हुनुपर्ने हो तर यहाँ खेती गर्ने किसान स्वामित्वविहीन छन्। जसले आज मात्रै होइन उसको पुस्ताले पनि माटो छोएनन्, सुक्खापाखोमा रुख रोपेनन्, यो जमिन, जङ्गल र प्रकृतिको संरक्षणका लागिकुनै योगदान गरेनन्। बिडम्बना, उनीहरू नैखान्दानीरूपमै जमिनदार भइरहे। शक्तिको आडमा कागजी प्रमाण बनाएर किसानलाई तसाईरहे। उत्तरगया गाउँपालिका–४ मनिगाउँकी बिर्तापीडित किसान शान्ताकुमारी ग्लानको आक्रोश छ, ‘हामीलाई सत्ता चाहिँदैन, कुर्सी चाहिँदैन, बालुवाटार पनि चाहिँदैन, हामीलाई हाम्रो पुर्खाको नासो हाम्रो जमिनको कानुनी हक चाहिन्छ भन्दा पनि नपाउने ? अन्याय पनि कतिसम्म ?’

जमिन बनाउने, माटो जोगाउने, अन्न फलाउने र संसारको प्राण बचाउने जीवित किसानहरू पूर्ण र अर्धभूमिहीन सरहको जीवन बाँच्न विवश हुँदै गर्दा बिर्ता जस्तो कुप्रथाबाट कहिल्यै माटो नछुनेहरूले फाइदा लिइरहने कार्यको क्रमभङ्गता टुट्न सकेको छैन। यो टुट्न जरुरी भएको भनाइ छ राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, रसुवाका अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेको। ‘राजाको शासन ठीक भएन भनेर राजतन्त्रफाल्ने तर राजाको शासनमा दरबारका आसेपासेलाई शक्तिको आडमा वितरण गरिएको सामन्ती प्रथाअन्तर्गतको बिर्ता समस्या भने राखिरहने ?’, भवानीको प्रश्न छ।

बिर्ता जस्तो सामन्ती र अन्यायपूर्ण भूमिवितरण व्यवस्था कानुनमामात्रै नभएर व्यवहारमै खारेज गरी जोतभोग गर्ने किसानको नाममा कानुनी स्वामित्व उपलब्ध गराउन अब ढिला गरिनु हुँदैन। जमिन र सिङ्गो प्रकृतिको रक्षा गर्ने जमिनका वास्तविक मालिकहरूलाई पूर्ण स्वामित्व दिइनुपर्छ। यसबाट उत्पादनमा अझै योगदान पुग्नेछ। जमिन रैकर भएपछि जनताले राज्यलाई कर तिर्न थाल्नेछन्। अन्यायबाट मुक्ति मिल्दा किसानको आत्मसम्मान, पहिचान र जीविका सुधारमा योगदान पुग्नेछ।

जमिनसँगको सबैभन्दा गहिरो सम्बन्ध रहेका वास्तविक किसानलाई अधिकारबाट वञ्चित बनाइराख्ने र गैरकानुनीरूपमा काठमाडौँका महलमा बसेर बनाइएका कागजका खोस्टासरहको लालपुर्जालाई आधार मानेर, कानुनका धारा र उपधाराको अपव्याख्या गरी किसानको घाँटी निमोठ्ने कार्य जीवित रहेसम्म गणतन्त्र महसुस गर्न नसकिने पूर्ववडाध्यक्ष तथा माओवादीका स्थानीय नेता पुष्पराज न्यौपानेको तर्क छ। उनका अनुसार अहिलेसम्म उक्त जमिनमा खेती गरिरहनु नै मुख्य प्रमाण भएकाले त्यसैका आधारमा बिर्ताका जोताहालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिनुपर्छ।

अन्यायपूर्ण व्यवस्था फेर्न सशस्त्रयुद्ध लडेर पटक–पटक सरकारमा गएको माओवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार सधैँझैँ सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र होइन, बिर्ता जस्ता कुप्रथा हटाउन पनि लाग्नुपर्छ। हिजो जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु एमाले र कांग्रेसजस्ता ठूला दलको पनि दायित्वहो। त्यसैले अब ढिला नगरिकन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझा प्रयासबाट बिर्ता समस्या जरैदेखि उखेलेर फाल्न सबै लाग्नुपर्छ।

‘यहाँको जमिन किसानले अर्थात् हाम्रा पुस्ताले बनाएका हुन्। जमिन उत्पादनका लागि हो, उत्पादन किसानले गरिरहेका छन्। तर कागजी प्रमाण लिएर अरूकोही बसिरहेको छ। यस्तो जटिल समस्या समाधान गर्न धेरै नै ढिला भइसकेको छ’, कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा भन्छन्, ‘तर दुःखको कुरा, यस्ता समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग कुरा गर्दा सुनुवाइ हुँदैन।’ देवकोटाको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि समस्या विकराल छ तर यसको साँचो संघीय सरकार स्वयं लिएर बसेको छ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०८० ०६:४३ सोमबार