नागरिकलाई सुशासन दिन असफल हुनु नै असफल राष्ट्रको लक्षण हो। मान्य परिभाषाअनुसार असफल राष्ट्रको कानुनी सार्वभौमसत्ता कायम रहन्छ। तर त्यस्तो मुलुकको राजनीतिक शक्ति, कानुन कार्यान्वयन, नागरिक समाज टुटफुटको अवस्थामा पुग्छन्। राज्य अराजकताको निकट पुग्छ।

देशमा सुशासनको अवस्था के छ? प्रत्येक नागरिक पाएसम्म देश छाड्न चाहन्छ। यहाँको कुनै पनि पद्धतिले काम गर्न सक्दैन भन्नेमा ती विश्वस्त भइसकेका छन्। त्यसैले सक्ने पश्चिमा मुलुक जान चाहन्छन्। नसक्ने रोजगारीका निम्ति खाडी मुलुक ताक्छन्। देशका काम गर्ने पाखुरी पलायन भइरहेका छन्।

जुन मुलुकमा आशा हुन्छ, त्यहाँ मानिस बस्न चाहन्छन्। आजको दिनमा मानिसलाई सुनिश्चित भविष्यको खोजी हुन्छ। जुन ठाउँमा गएर आफूलाई आराम हुन्छ, त्यहीँ जान चाहन्छन्। यसकारण पनि भन्न सकिन्छ–राष्ट्रियताको भावना मनभरि भए पनि समृद्धिको सपनाले तिनलाई अन्यत्र तान्छ। समृद्धिबेगरको राष्ट्रियता खोक्रो बन्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तो नहुँदो हो त हिजो ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’ लाई गाली गरीगरी राजनीति गरेकाहरूले नागरिकलाई देशमा राख्न सकेका छैनन्।

मनभरि राष्ट्रियताको भावना भए पनि समृद्धिको सपनाले तिनलाई अन्यत्र तान्छ। समृद्धिबेगरको राष्ट्रियता खोक्रो बन्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

बितेका तीन दशकमा मुलुकको यो अवस्था कसरी भयो? यसको खोजी नगर्ने? यो मुलुकका प्रमुख शक्ति भनेका राजनीतिक दल र यसका नेता हुन्। अहिले तिनको शक्ति कहाँ पुगेको छ? सबैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराईलाई हेरेर किन धारेहात लगाउन थालेका छन्? देश बिगार्ने यिनै नेताहरू हुन् भन्ने अवधारणा अरू कसैले बनाइदिएको होइन। यी नेताले केही गरेनन् भन्ने भएपछि मानिस नयाँतिर लहसिएका हुन्। अन्यथा, सबैले मम र चाउमिन नै खाइरहेका थिए। अब यसबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने सोचले व्यापकता पाउन थालिसकेको छ।

राजनीतिक शक्ति क्षीण भएको छ। हिजोका प्रत्येक जनआन्दोलनमा प्रमुख राजनीतिक दलसँगै नागरिक उभिएका हुन्। आज ती सबै विमुख भएका छन्। यसले मुलुकको शक्ति संरचना क्रमशः परिवर्तन हुँदै गरेको संकेत गर्छ। मुलुकमा संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै मिसन ८४ अर्थात् २०८४ को निर्वाचनका निम्ति आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

यी प्रमुख दल मुलुकका कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्न अक्षम सावित भएका छन्। संसद् चल्दैन। संवैधानिक निकायहरू आफन्तले भरिएका छन्, काम गर्न सक्दैनन्। न्यायालय आफैँ अहिलेको बेथिति अन्त्यका निम्ति आदेशहरूबाट केही गर्न सकिन्छ कि भन्दै ‘न्यायिक सक्रियताको अभ्यास’ मा लागेको छ। नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष कुनै काम हुँदैन। नेपाल प्रहरीलाई ठीक ढंगले चलाउन सकिएको छैन। चलाउन सकेको भए मुलुकमा अहिले भएका बेथिति एक हदसम्म अन्त्य हुने थिए।

राजनीतिक शक्ति क्षीण भएको छ। हिजोका प्रत्येक जनआन्दोलनमा प्रमुख राजनीतिक दलसँगै नागरिक उभिएका हुन्। आज ती सबै विमुख भएका छन्।

कानुन कार्यान्वयन यो मुलुकमा सबै भन्दा उपहासको विषय बनेको छ। कानुन कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुन्थ्यो भने न ललितानिवास जग्गा प्रकरण हुन्थ्यो न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै, न क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुन्थ्यो न राज्यको सम्पत्ति दोहान नै। मुलुक असफल नभएको भए यस्ता काम हुन नदिने गरी संस्थाहरू बन्ने थिए। अरू सबै बिग्रिगए पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ। यसलाई पनि राजनीतिक शक्तिले कतिसाह्रो काम नलाग्ने बनाइसकेको छ।

यी सबै निकाय आफैँ चल्न सक्दैनन्। अरू कसैले चलाइदिनुपर्छ। अख्तियार वा कुनै पनि आयोग नियुक्तिकर्ता दल र यसका नेताको प्रभावमा छन्। अन्यथा, विमानस्थलबाट किलोका किलो सुन तस्करी काण्डमा बेलैमा अनुसन्धान हुने थिएन? यो मुलुकमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्दैन। त्यही भएर तस्करी गराउन चाहनेले सजिलै धन्दा पार लगाएका छन्। कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुँदाको परिणाम आजको नेपाल हो।

त्यही भएर जथाभावी डोजर चलाउने बालेन्द्र साह यतिबेला नेपालको नायक भएका छन्। सामाजिक सञ्जालका सामग्री हेरेर मानिस थपडी मारिरहेका छन्–यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। आज भइरहेका संस्था, नेता र नागरिक समाज कसैको पनि साख बाँकी रहेको छैन। सर्वत्र अविश्वास फैलिएको छ। विश्वासको वातावरण कसरी हुन्छ? जुनसुकै काण्डको अन्तिम कडी भनेका प्रमुख नेता छन्। तिनले कुनै न कुनै रूपमा आफू निकट नेतालाई संरक्षण गर्नुपरेको छ।

यो देशको अवस्था बुझ्न सुनकाण्ड मात्र हेरे पनि पुग्छ। सुनकाण्ड अहिले मात्र भएको होइन। प्रत्येक सरकारका बेलामा यो हुन्छ। सरकार आफैँले तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेका कारण मात्र यो सम्भव भएको हो।

हिजोका संसद्ले समेत यसमा छानबिन गरेका छन्। तिनले छानबिनबाट दिएका कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन गरिएन। अहिले आएर फेरि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने माग भइरहेको छ। के यो सुनकाण्डलाई पार लगाउनका निम्ति हुन लागेको हो? अवश्य पनि होइन।

सुन काण्डसँग कुनै न कुनै रूपमा मुलुकका शक्तिहरू जोडिएका छन्। तिनलाई अहिले यो केही होइन भनी सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले छानबिन आफूसम्म आइनपुगोस् भन्नेमा सबैको चासो छ। सबैजसो प्रमुख दलका नेता कुनै न कुनै अनियमिततामा जोडिएका छन्। त्यसैले सकेसम्म सबैलाई उन्मुक्ति चाहिएको अवस्था छ। त्यसका निम्ति सर्वदलीय सहमति हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

यो देशको अवस्था बुझ्न सुनकाण्ड मात्र हेरे पनि पुग्छ। सुनकाण्ड अहिले मात्र भएको होइन। प्रत्येक सरकारका बेलामा यो हुन्छ। सरकार आफैँले तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेका कारण मात्र यो सम्भव भएको हो।

मुलुकमा यतिबेला चौतर्फी हाहाकार छ। कसैसँग पैसा छैन। सबै मानिस आत्तिएका छन्। यही मुलुक हो, कुनै अर्थमन्त्री आउनासाथ राष्ट्र बैंकले मुठ्ठी खोल्छ, कुनै आउनासाथ कस्छ। अर्थतन्त्र हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन प्रतिपक्षी नेताको प्रभाव काफी हुन सक्छ। जसजसले जहाँ सक्छ, त्यहाँ अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छ। निर्माण ठेकेदारहरूको ५० औँ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। राज्यका निकायले काम सम्पन्न भइसकेको प्रमाणित गरिसकेपछि पनि भुक्तानी रोकिन्छ भने त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ नै। देश अहिले यत्तिकै ठप्प अवस्थामा छैन। राज्यसँग रकम छैन भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा डरलाग्दो संकेत हो।

राज्य असफल भएपछि त्यसले समाजलाई कता लैजान्छ? यसले लैजाने भनेको अराजकतातर्फ हो। भइरहेका राजनीतिक शक्ति र राज्य संरचनाप्रति विश्वास कमजोर हुँदै जानु आफैँमा खतरनाक अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा समाज अराजक हुन थाल्छ। र, विस्तारै यहाँ अराजकताका निम्ति वातावरण तयार पारिँदै गरेको छ। ससाना घटना देशभरि गरिँदैछ। केही समय यसलाई रमाइलोका रूपमा लिइनेछ। अनि केही खास व्यक्ति र समूहले मात्र देशको अवस्था सुधार गर्न सक्छन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिनेछ।

मुलुकमा यतिबेला चौतर्फी हाहाकार छ। कसैसँग पैसा छैन। सबै मानिस आत्तिएका छन्। यही मुलुक हो, कुनै अर्थमन्त्री आउनासाथ राष्ट्र बैंकले मुठ्ठी खोल्छ, कुनै आउनासाथ कस्छ। अर्थतन्त्र हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन प्रतिपक्षी नेताको प्रभाव काफी हुन सक्छ।

आसन्न गडबडीबाट कसलाई फाइदा हुनेछ? फाइदा तिनैलाई हुनेछ, जो नेपालमा जहिल्यै अस्थिरता चाहन्छन्। यो मुलुकको राजनीति, संस्था र व्यवस्था व्यवस्थित हुन थालेको केही समयमै प्रगति हुन थाल्छ। नेपाललाई ठीक बाटोमा लैजान धेरै गाह्रो छैन। तर आज जताततै लथालिंग पारेर अस्थिरताको बिउ रोप्न खोजेको देखिँदैछ। यही अवस्था रह्यो भने चरम सामाजिक असन्तुष्टिको आडमा नयाँ व्यक्तिहरूलाई भीडको अघिल्तिर हिँडाइने निश्चित छ। आफूले मौका पाएका बेला ठीक ढंगले काम गर्न नसक्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यतिबेला पछुताउनुबाहेक गर्ने कुनै काम बाँकी रहने छैन। अस्थिरता बाजा बजाएर आउँदैन। 

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८० ००:३९ आइतबार