सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम गाउँ भोताङ। दुई वर्षअघि भूकम्पले भत्काएका घर बल्ल बन्न सुरु भएका छन्। अनि यही गाउँको एउटा कुनामा करिब ३ घण्टा टाढा पर्ने लार्के गाउँबाट विस्थापित १३ परिवार झुपडीमै छन्। सानो झुपडीमा २–३ परिवारलाई मुन्टो लुकाउन त भएको छ तर शौचालयसमेत छैन। पानीको समस्या उत्तिकै। भूकम्पले दुःखसुख गरेर बसेको घर त भत्कायो, भत्कायो, सँगै पहिरो पनि गएपछि त्यहाँ न जान सकिने भयो, न त आउनै। त्यसैले बाँचेका केही पशु र सम्पत्तिसमेत छाडेर कोलाहलसाथ यहाँ आइपुगेका उनीहरू धन्न एक आफन्तले जग्गा दिएकाले त्यसैमा बसेका छन्।
दुई वर्ष बितिसकेको स्थितिमा अब भूकम्प प्रभावित सबैलाई एउटै हिसावले नलिई सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्य अघि बढाउनुपर्छ। सक्षम व्यक्ति त आफँै घर बनाउन सकिहाल्छन् नि।
अचम्म त यो छ कि यी १३ घरमध्ये ६ घर त लाभग्राही सूचीमा समेत समेटिएका छैनन्। अरु त अरु, घरमा पुरिएर भाइ र बुहारी गुमाएकासमेत सरकारको लाभग्राही सूचीमा अटेनन्। उनीहरूले यसबारे उजुरी त गरेका छन् तर सुनुवाइ भएको छैन। यी विस्थापित परिवारका सदस्य दिनभर अरुको घर बनाउने काममा मजदूरी गर्छन्। घर बनाउँदै गर्दा उनीहरूका मनमा थुप्रै प्रश्न आउँछन्– आफ्नो घरचाहिँ कहिले बनाउने होला?, कहाँ बनाउने होला?, स्रोत कसरी जुटाउने होला? अनुदानको रकम पाइन्छ कि पाइन्न होला? तर उनीहरूसँग यी कुनै प्रश्नका उत्तर दिने कोही छैनन्।
भूकम्प आइवरी गएको पनि २ वर्ष पुग्यो। पुनर्निर्माणका अनेकन् प्रयास भइरहेका छन्। धेरै गर्न बाँकी छ। केही हुँदै नभएका पनि हैन। तर पुनर्निर्माणको प्रक्रियाले सीमान्तकृत परिवारलाई अझै मलम लगाउन सकेन। विभिन्न अध्ययनले असमानता झनै बढेको देखाएका छन्।
भूकम्प आउनुपहिले पनि यो समाजमा विभिन्नखाले विभेद थिए। अन्याय थिए। असमानता थिए। गरिब थिए। सुकुम्वासी थिए। आफ्नो घर नभएर अरुको घरमा बस्नेहरू थिए। आफ्नो जमिन नहुने थुप्रै थिए। रोजगारी नभएका पनि थिए। जोखिम क्षेत्रमा बस्ने थिए। यो विविधतालाई हामीले पुनर्निर्माणको कार्यमा जसरी आत्मसात गर्नुपर्ने हो, सकेनौँ। अझै पनि यो वास्तविकता स्वीकारिएन भने यसले ल्याउने परिणाम सुखद् हुने छैन।
सरकारले ऋण र अनुदानको आशा देखाएपछि भूकम्पपीडितको परिचयपत्र वितरणको काम नै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। शक्ति हुनेले पीडित नभए पनि परिचयपत्र लिए। तर कति पाउनैपर्ने वास्तविक पीडित परिचयपत्र पाउनबाटसमेत वञ्चित भए। सरकारले अनुदान वितरणका लागि गरेको सम्झौताका लागि भूकम्प प्रभावितले जग्गाधनी प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र भूकम्पपीडितको परिचयपत्र बुझाउनुपर्ने नियम अनिवार्य गर्यो। यी सामग्री नहुनेलाई अनुदान पाउनेको सूचीबाट पाखा लगाइयो।
तीन पटकसम्म गरिएको तथ्याङ्क संकलनमा पनि घर/परिवारको परिभाषा र प्राविधिक त्रुटिका कारण छुट्नै नहुने धेरै परिवार छुटे। यिनीहरू आज सबभन्दा बढी मारमा छन्। जसरी भोताङका १३ घर यही त्रुटिको सिकार बनिरहेका छन्। भूकम्प आएको २ वर्ष बित्दासमेत नयाँ र सुरक्षित घरमा बस्न नपाउनुको मुख्य कारण पनि यही हो।
सरकारले घर बनाउन दिने अनुदान २ लाखबाट ३ लाख त पुर्यायो। तर यसबीचमा ज्याला र सामग्रीको भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएनन्। सरकारले राख्ने भनेको सामग्रीको आउटलेट नराखेर गुणस्तरहीन सामग्रीको महँगो मूल्य तिर्न भूकम्पपीडित बाध्य छन्। यस सम्बन्धमा अनुगमनसम्म सरकारीतवरबाट नहुनु दुखद् छ। यसले सरकारी अनुदान सिधै व्यापारीको पोल्टामा पुर्याउन मद्दत गरेको छ।
समाधानका बाटा हुँदै नभएका हैनन्। प्राधिकरणले सबभन्दा पहिले परिचयपत्र पाउन छुटेकालाई परिचयपत्र दिनुपर्छ। जग्गा भएका तर दर्ता नभएका १३ हजारले जग्गा दर्ता समितिमा निवेदन पेश गरेका छन्। तर दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसलाई तीव्रता दिनुपर्छ। अनुदान सम्झौता कार्यविधिमा मोही जग्गा कमाइरहेकामा मोहीको प्रमाणपत्र, गुठी जग्ग्ााको हकमा गुठी संस्थानको सिफारिस, स्थानीय निकायको सिफारिस जस्ता प्रमाणका आधारमा पनि अनुदान दिने गरी संशोधन त गरिएको छ तर भूस्वामित्व असुरक्षित भएकामा सुरक्षित घर बनाउन ती परिवार कुन हदसम्म इच्छुक हुन्छन् र ऋण काडेर लगानी गर्न तयार हुन्छन् कि हँुदैनन् भन्ने प्रश्न पनि हल गर्नै बाँकी छ। सरकारले चाहेको भए यी १४ जिल्लाका भूस्वामित्वसँग जोडिएको समस्या छिमोलेर जान सक्थ्यो। तर यता ध्यान पटक्कै गएन। घर भत्केका सबैलाई एकैखाले सहयोग गर्ने नीति पनि बाधक छ जसलाई सच्याउनैपर्छ।
सरकारी जग्गा जसमा पुस्तौंदेखि घर बनाएर बसिरहेका छन्। त्यस्ता क्षेत्रमा बस्ने सुकुम्वासीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अझै कार्यविधि बनेको छैन। पछिल्लो समय सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न पैसा दिने प्रस्ताव गरिएको सुनिएको छ। तर सरकारी जग्गा नै सुरक्षित छ र बस्ती बसिरहेको स्थान, जहाँ उनीहरूका अन्य सम्बन्ध छन्, त्यही जग्गा दिने बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ। पैसाले मात्र सबै काम फत्ते हुन्न भन्ने देखिसकिएकै हो।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि लागु गरेको छ। जसमा जोखिमयुक्त बस्ती भनी एकिन भएका लाभग्राहीले इच्छाअनुसार सम्बन्धित जिल्ला वा भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये नजिकको जिल्लामा व्यक्तिगत वा सामूहिकरूपमा जग्गा किनी घर बनाउन सक्छन्। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि व्यापक सामाजिक परिचालन चाहिन्छ। यसमा राजनीतिक दल, संघ/संस्था आदिले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यी परिवारलाई समेटेर सकभर साना भए पनि एकीकृत बस्ती बसाउनेतर्फ नै जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ।
दुई वर्ष बितिसकेको स्थितिमा अब भूकम्प प्रभावित सबैलाई एउटै हिसावले नलिई सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्य अघि बढाउनुपर्छ। सक्षम व्यक्ति त आफँै घर बनाउन सकिहाल्छन् नि। यिनीहरूका लागि अनुदान प्रक्रिया सहज बनाए पुग्छ। किनकि राज्यले हेर्ने भनेको नसक्ने र कमजोरलाई हो। पुनर्निर्माणका प्रयास सीमान्तकृत समूहहरूको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नेतर्फ जोड दिनुमा हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७४ ०५:०१ मंगलबार
.gif)
