नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको सत्र वर्ष

विभेदको मारमा परेकालाई न बिस्मात् न त हर्ष

नेपाली समाजमा सामन्ती प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको मारमा परेका उत्पीडित दलित समुदायको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ आजको दिनलाई। दशकौँ लामो राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको संघर्षबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।

यसरी यो दिनलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमामनाउन थालिएको पनि १७वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा महत्वपूर्ण र ऐहिासिक उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा संविधानसभाले “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर रसजाय) ऐन२०६८” पनि ल्याएको छ। २०६५ सालमा दासप्रथासित जोडिएको हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको छ। नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक कायम गरिएको छ।

नेपाली समाजमा सामन्ती प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको मारमा परेका उत्पीडित दलित समुदायको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ आजको दिनलाई।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको दिनदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा कानुनीरूपमा जति उपलब्धि हासिल भएका छन् ती उपलब्धिको व्यावहारिक र कार्यान्वयन पक्ष फितलो र कमजोर देखिन्छ। देशभरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जातीय छुवाछूतकै आरोपमा दलित समुदायकादर्जनौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउन परेको छ। हजारौँ गाउँ निकाला गरिएका छन्। हजारौँ युवा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। बिभिन्न आरोपका सिकार भएकाछन्। कतै चुलो छोएको आरोप, कतै धारा, कुवा, मठ, मन्दिर छोएको आरोप त कतै अन्तरजातीय विवाह गरेको आरोपमा सास्ती खेपिरहेका छन्। झुटा मुद्दा लगाउने, स्रोतसाधनबाट वञ्चित गराउने जस्ता विभेदजन्य घटना वृद्धि भएका छन्।

जिउँदो मान्छे मात्र हैन,मान्छे मरेपछि पनि दाहसंस्कार गर्दा मसान घाटमा समेत खुलारूपमा बिभेद गरिन्छ।धर्म र संस्कृतिका नाममा जातैपिच्छे फरक फरक स्थानमा मसानघाट छन्। खोला वा गाडको किनार होस् या नदीको किनार, माथिल्लो स्थानमा कथित उच्च जातिको मसानघाट हुन्छ भने तल्लो छेउ या स्थानतिर मात्र दलित समुदाय भनी चिनिएकाहरूको मसानघाट स्थापना गरिएको हुन्छ।

बौद्धिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रसित आबद्ध व्यक्तिहरू पनि आफ्नो भनाइमा, बहस र छलफलमा वर्तमानमा छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य भइसकेको आसय व्यक्त गर्छन्। उनीहरू आफ्नो हजुरबुबाको समयसित वर्तमान अवस्थालाई तुलना गरेर धेरै परिवर्तन भैसकेको तर्क अगाडि सार्छन्। तर स्वयं विभेदमा परेका वर्ग समुदाय भने यस्तो परिवर्तन आजको युग सुहाउँदो, आजको राजनीतिक व्यवस्था सुहाउँदो नभएको गुनासो राख्छन्।

विभेदमा परेको समुदायका मान्छे भन्छन्– हजुरबुबाको पालाको विभेदका पाठ घोकाएर नातिको पुस्ताले समानता पाइसक्यो र त्यसैमा चित्त बुझाएर बस् भन्नु आफैँमा विभेदलाई अझै संरक्षण गर्ने प्रपञ्च हो। यसलाई विभेदमा परेको नयाँ पुस्ताले कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन्। तुलना वर्तमान समय, परिवेश, सभ्यता र युगसँग गरिनुपर्छ,विगतसँग होइन्।

जिउँदो मान्छे मात्र हैन,मान्छे मरेपछि पनि दाहसंस्कार गर्दा मसान घाटमा समेत खुलारूपमा बिभेद गरिन्छ।धर्म र संस्कृतिका नाममा जातैपिच्छे फरक फरक स्थानमा मसानघाट छन्।

सतही रूपमा हेर्दा जातीय विभेद अन्त्य भइसकेको जस्तो लाग्छ। तर यसको पीडा खप्नेहरूले अझै मानवीय व्यहार पाइरहेका छैनन्। हाम्रो देशका विकसित भनिएका सहरहरूमा समेत जातीय विभेद भएकै कारण कोठा भाडामा समेत पाउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक मन्दिरहरूमा समेत सामूहिकरूपमा पूजाआजा गर्न दिइएको छैन।

एकापसमा बोली व्यवहार गर्दा उमेर, नाता सम्बन्धका आधारबाट हैन, जातका आधारबाट गरिने कुचलन अझै कायम छ। सम्बोधन गर्दा अनादर गर्ने, हेपिनेखालका शब्द अझै प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

कर्मचारीतन्त्रभित्र होस् कि राजनीतिभित्र, दलित समुदायका व्यक्तिले उच्च जाति भनाउदाहरूको कारिन्दा भएर बस्यो भने मात्र उसले त्यो ठाउँमा काम गर्ने वातावरण पाउँछ। अन्यथा उसले काम गर्ने वातावरण नै पाउँदैन। नेपालका हरेका क्षेत्रमा अझै जातीय मनोविज्ञानले काम गरेको छ। विभेद खेपिरहेका समुदायको नेतृत्व स्वीकार गर्न अझै सकिरहेका छैनन्।जातीय भेदभावका यी कुटिल प्रवृत्तिहरूपछिल्लो समयमा झन मौलाएका छन्। छुवाछूतको स्वरूप बदलिएको छ, व्यवहारमा परिवर्तन भएको देखिँदैन।

नेतृत्व विकास, राजनीतिक पहुँच,आर्थिक तथा रोजगारीका अवसरमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थालाई औपचारिकतामा सीमित राख्न खोजिएको छ। धर्म र संस्कृतिका नाममा विभेद र कुरीतिजन्य प्रथा अझै कायम छन्। आज कानुन निर्माण गर्ने निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा नै छुवाछूत तथा भेदभाव गरिन्छ। कानुन निर्माण गरेर पास गर्नेहरूबाटै छुवाछूत तथा भेदभाव गरिन्छ। जनप्रतिनिधिबाटै जनप्रतिनिधिमाथि भेदभाव गरिन्छ।

यस्तो अवस्थामा “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस”हरू राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जतिसुकै भव्यरूपमा मनाए पनि यसले खासै अर्थ राख्दैन्। जबसम्म व्यवहारमा लागु गरिँदैन तबसम्म संविधानमा, ऐनमा, कानुनमा, घोषणामा, मानव अधिकारका दफा अनुच्छेदमा उल्लेख गर्दैमा तिनमा कुनै तुक देखिँदैन।

एकापसमा बोली व्यवहार गर्दा उमेर, नाता सम्बन्धका आधारबाट हैन, जातका आधारबाट गरिने कुचलन अझै कायम छ। सम्बोधन गर्दा अनादर गर्ने, हेपिनेखालका शब्द अझै प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

कोरोना भाइरस महामारीको कारण विश्व नै त्रसित र भयाबह बनेको स्थितिमा समेत छुवाछूतलगायतका विभिन्न आपराधिक घटनामा कमी आउन सकेन। बरु यस्ता घटनामा ह्वात्त वृद्धि भयो। जातीय विभेद, छुवाछूत, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा र बलात्कारका घटना दिनैपिच्छे बढिरहे।

लकडाउनकै बेला रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध गरेको आरोपमा भेरी नगरपालिका–४ का नवराज बिकसहितका छ जना युवालाई लखेटेर भेरी नदीमा बगाएर हत्या गरियो। शम्भु सदाको धनुषा प्रहरी हिरासतभित्रै मृत्यु भयो। त्यसैगरी बझाङको माष्टा गााउँपालिका–२ खिकलाकी १२ बर्षीय सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गरियो। झापाको कल्लावारीमा गोरु काटेको अभियोगमा मुस्लिम समुदायका स्थानीय व्यक्ति गिरफ्तार गरिएपछि निस्केको स्वःस्फूर्त विरोध प्रदर्शनमाथिसशस्त्र प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेर घाइते बनाएका एकजना विपन्न मजदूर रफिकुल आलमको त्यसै दिन राति अस्पतालमा मृत्यु भयो। यी यस्ता घटना हुन् जसले जुनसुकै बेला पनि दलित समुदायमाथि हुने प्रहार रोकिन्न भन्ने पुष्टि गर्छन्।

(मेलौली नगरपालिका–७, बैतडी निवासी)

प्रकाशित: ३ असार २०८० ००:३७ आइतबार