राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनअघि संसद्मा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ऊर्जा र वातावरणसम्बन्धी बुँदाले सरकारले यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण थाहा हुन्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ११२ वर्ष लामो गौरवमय इतिहास बोकेको छ। यसरी एक शताब्दी भन्दा लामो समयमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले भर्खरैमात्र २२०० मेगावाट टेकेको छ। त्यसो त हरेक वर्ष अनेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा, हरेक मन्त्री-प्रधानमन्त्रीका भाषणमा जलविद्युत्को छेलोखेलो विकास गरेर यो देशलाई कहिले सिंगापुर त कहिले स्विजरल्यान्ड बनाउने होड चलिरहेको छ। यस्तो देशले अनेकथरी स्वेतपत्र जारी गरेर सरकारैपिच्छे ५ हजार मेगावाट, कहिले १० हजार मेगावाट त कहिले २० हजार मेगावाटको गीत गाइरहे।
कमजोर र निरीह स्वास्थ्य संरचना
कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व मानव जातिमाथि यो शताब्दीकै सबै भन्दा भयंकर महासंकट सकिन नपाउँदै विश्व फेरि ऊर्जाको भूराजनीतिमा जकडिएको छ रुस–युक्रेन युद्धसँगै। कोभिड १९ ले विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू एउटा सानो कोरोनारूपी भुसुनासँग लड्न नसकेर कसरी तिनीहरूको शक्ति सम्पन्न दुनियाँ विश्वको उत्कृष्ट स्वास्थ्य संरचनाहरू कति कमजोर कति निरीह रहेछन् भन्ने कुरा अमेरिका र युरोपले भोगेको मृत्युको नृशंस दृश्यबाट देखियो। कोरोनाले दुनियालाई देखायो कि विश्वव्यापीरूपमा सानो महामारीविरुद्ध लड्न संसारका मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपुरा र अधुरा छन्। सरकारले बनाउनुपर्ने स्वस्थ व्यवस्थाका लागि आधुनिक हस्पिटल, दुर्गम ठाउँमा डाक्टरको पहुँच, ससाना व्यायामशाला, हरेक वडामा दमकल यन्त्र, हरेक वडामा साप्ताहिक दौड, किसानहरूलाई बिउ बिजन, मल र खाद्यान्नको भण्डारण शीतगृह, प्रांगारिक मलका लागि अनुदान थियो तर हाम्रा दृष्टि अनेकौँ ठूला आकर्षक नामका पछि कुदेका छन्।
कोरोनाले दुनियालाई देखायो कि विश्वव्यापीरूपमा सानो महामारीविरुद्ध लड्न संसारका मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपुरा र अधुरा छन् ।
ऊर्जा र खाद्यान्न सुरक्षा
कोभिड १९ को महामारीका घाउहरूमा टाटाहरू नबस्दै विश्व यतिखेर चर्को ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट भोग्दैछ। आधुनिक विश्वाले बिरलै यसप्रकारको ऊर्जा संकटको अवस्था आउला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन होला। आफ्नो आधुनिक ऊर्जा प्रणाली र केन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीको गर्व गर्दै स्मार्ट ग्रिडको गीत गाइरहेको युरोपलाई साना दुई छिमेकीहरूको घर झगडाले देखाइदिएको छ, विश्वको परनिर्भर र आयातीत ऊर्जा प्रणाली कसरी क्षणभरमा टुट्न र फुट्न सक्छ। आज रुसको आयातीत ऊर्जा प्रणालीले छिमेकका युरोपीय देशहरू मात्र नभएर त्यसका पराकम्पहरू एसिया हुँदै नेपालसम्म आएको छ। हप्तामा दुई पटक पेट्रोलियम र ग्यासको भाउ बढेको छ। उता कोइलाको भाउ बढेसँगै छिमेकीबाट सयौँ माइल टाढाबाट ल्याइने डर्टी कोलले बनेको बिजुलीको भाउ आकासिएको छ। त्यसले महँगी बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी निम्त्याएको छ। यो विश्व घटनाले हाम्रा ऊर्जाका प्रणालीहरूको ठूलो जटिलतालाई छर्लंग पारेको छ। ठूलो पाठ सिकाएको छ। ऊर्जा सुरक्षा कुनै पनि देशले कुनै पनि बेला भोग्नुपर्ने बताएको छ।
नेपालका दर्जनौँ ठूला परियोजना इन्डिया र चीनले दशकौँदेखि ओगटेर राखेका छन्, तिनले न बनाउँछन् न त नेपाललाई आफैँ गर्न दिन्छन्। यसरी ऊर्जाको सबै स्रोतमा विदेशी हावी हुनु ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले खतरापूर्ण संकेत हो। इन्डियाले बेलाबेलामा गर्ने नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र धेरै पटक धराशायी भएको छ। अहिलेको बोर्डरसम्बन्धी समस्याले पुनः सीमा बन्द हुन सक्छ। पेट्रोल, ग्यास, बिजुली काटिन सक्छ। नेपालले बेलैमा सोचोस्, ऊर्जाको अटुट समाधानका लागि अरूको भर पर्नु ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, छिमेकीहरूको बिगत सबैलाई बेलैमा बुझेर देशका ठूला प्रोजेक्टहरू विदेशीलाई धमाधम बेच्ने उपक्रम रोकिनुपर्छ।
पछिल्लो ६ वर्षमा भारतबाट नेपालले ८१ अर्ब ६२ करोड रुपियाँको बिजुली किनेको छ नेपालको लोडसेडिंग हटाउन। प्रतिमेगावाट २० करोडको दरले कति मेगावाटको हाइड्रो पावर आयोजना बन्थ्यो ? कति मेगावाटको सोलार फार्म बन्थ्यो ? कति मेगावाटको वेस्ट हिट रिकभरीबाट बिजुली निकाल्न सकिन्थ्यो ? कति मेगावाटको फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सकिन्थ्यो ? कति मेगावाटको वायु ऊर्जाको विकास गर्न सकिन्थ्यो ?
बुँदा २९ मा विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति वन क्षेत्रको उपयोग वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ।
३०– सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान अबदेखि विश्वविद्यालयबाट गराइनेछ। यो निकै स्वागतयोग्य छ। व्यवहारमा देख्न पाइयोस्।
३८– रासायनिक मलको कारखाना निर्माण गर्ने जैविक मल कारखानालाई प्रोत्साहित गर्नेसम्म्मका कार्यक्रमहरू छन्।
३९– वातावरण प्रतिकूल नहुनेगरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्ने भनी गत वर्षको तीव्र विरोधलाई मथर गर्न खोजिएको देखिन्छ। यो नीतिगत कार्यान्वयन फितलो भए वातावरण विनासमा परिणत हुने विज्ञाहरू बताउँछन्।
६१– ढुंगा खानीको संरक्षण गर्ने भनिए पनि व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासी गर्ने नाममा प्रकृति विनासको अवस्था नरोकिने देखिन्छ।
६४– पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता हटाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने भनिए पनि सँगै फेरि पेट्रोलियम पदार्थको पाइप लाइन बिस्तार गर्ने भन्ने दोहोरो मापदण्ड देखियो। यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पाइपलाइन होइन, चार्जिंग स्टेसन विस्तार गर्ने हाइड्रोजन ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न फ्युल सेलको स्टेसनहरू बढाउने अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने भन्नुपथ्र्यो।
८९– आगामी दुई वर्षमा ऊर्जाको पहुँच १०० प्रतिशत गर्ने भनिए पनि त्योसँगै सस्तो लोकप्रियताका लागि ३०–५० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने भनिएको छ। त्यसका लागि कति पैसा लाग्छ भन्नेबारे राष्ट्रको व्ययभारको आंकलन गरिएको छैन।
९०– सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्ने नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापित गर्ने। हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र उपयोग बढाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। ऊर्जा मिश्रण नीति प्रबद्र्धन गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने भनेर लेखिए पनि हाइड्रो पावरलाई मात्र प्रश्रय दिएको देखिन्छ। सोलार फार्मलाई क्याप लगाइएको देखिन्छ। सोलार हाइड्रोको सौता होइन, ऊर्जा मिश्रणको साथी हो। भारत र चीनले सोलार ऊर्जाको आक्रामक प्रयोग गरेबाट नेपालले सिक्नुपर्छ। कुनै पनि नवीकरणीय स्रोतलाई प्रतिशतमा क्याप लगाउनु हुदैन।
९१– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, र वितरणलाई सामञ्जस्य ढंगले अघि बढाइनेछ। वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरेर निर्यात बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विकास गर्ने निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारमा संग्लग्न गराउने नीतिहरू समयसापेक्ष छन्।
९२– ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाइने। जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने पुरानै कुराको निरन्तरता भए पनि व्यवहारमा पारम्परिक रन अफ रिभरका लाइसेन्स व्यापारमा रमाइरहेको देखिन्छ।
९३– प्रमुख सहरहरूमा भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने। नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने कुरा स्वागतयोग्य छन्।
१०४– साइवर कानुन निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ।
१०५– विद्युतीय तथ्यांकहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने।
१०६– जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने।
१०९– वन डँढेलो न्यून गर्न आधुनिक उपकरण व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हरेक गाउँमा एउटा अनिवार्य एम्बुलेन्स, दमकल यन्त्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने हुनुपथ्र्याे।
११०– जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा क्षति पूर्तिको माग अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग गर्ने लेखिए पनि त्यसको सुरुवात विश्वको धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन र भारतबाट गरिने लेखिनुपथ्र्यो।
१२९– नवप्रवर्तन अनुसन्धान आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई आवश्यक कोष स्थापना गर्न यसै अधिवेशनमा उक्त कोष सञ्चालनमा आउने बताइएको छ ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० ००:३१ बिहीबार
