'उपयुक्त आवास' सम्बन्धी विषय नेपालमा पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। सहरी क्षेत्रमा सानातिना स्लम बस्ती बढ्दो छ। सहरी र राजमार्ग आसपास अव्यवस्थित बस्ती पनि थपिइरहेका छन्। गाउँघरमै पनि झण्डै चौथाई घर असुरक्षित, अव्यवस्थित र आधारभूत पूर्वाधारले नछोएको अवस्थाका छन्। प्रकोप आवासको प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ। भूकम्पका कारण १४ जिल्लाका लाखौं परिवार आवासबिहीन बनेका छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको घर अत्यधिक चिसो र गर्मीबाट जोगिनेखालको छैन।

स्तरीय जीवनका लागि उपयुक्त आवास नभई हँुदैन। यो सबैखाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोगको आधार हो। पर्याप्त आवासको अधिकारलाई मानिसको ओत लाग्ने छानोका रूपमा मात्र बुझ्नु अपुरो र साँघुरो हुन्छ। आवासको अधिकारलाई कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षा, शान्ति र मर्यादाका साथ बस्न पाउने व्यक्तिको अधिकारका रूपमा लिइनुपर्छ।

व्यक्तिको उपयुक्त बसोबास भनेको एउटा घडेरी उपलब्ध गराउने विषयमात्र नभएर समग्र देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने पहिलो खुड्किलो हो। यस विषयलाई सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राखेर भविष्यसम्म हेरेर काम गर्न आवश्यक छ।

उपयुक्त आवास भन्नाले व्यक्तिलाई जाडो, गर्मी, हावा, पानी तथा यस्तै अन्य प्रकारका खतराबाट जोगाउन सक्ने संरचना बुझ्नुपर्छ। यस्तो आवास कुनै पनि व्यक्तिलाई काम वा रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय वा अन्य सामाजिक सुविधाको सजिलै पहुँच पुग्नेगरी हुन आवश्यक छ।

पर्याप्त आवासभित्र सफा खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, बत्ती, सरसफाइ तथा लुगा धुने ठाउँ, खाद्यान्न भण्डारण, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, ढलको सुविधा तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम र पोषण जस्ता आवश्यक सेवाको उपलव्धता पनि निश्चित हुनुपर्छ। यस्तै सबै व्यक्तिको आवासमा निश्चित मात्रामा कानुनी भोगाधिकार हुनुपर्छ। कानुनी भोगाधिकारले व्यक्तिलाई बलपूर्वक निष्काशन, हैरानी र अन्य कुनै प्रकारको धम्कीबाट संरक्षण प्रदान गर्छ।

यस्तो कानुनी अधिकार नहुँदा बर्सेनि सरकारकै तर्फबाट बस्तीहरूमा आगो लागउने र विकल्पबिना उठीवास गराउने निकृष्ट कार्य दोहोरिएका छन्। ऐलानी एवं सरकारी जमिनमा बस्नेलाई सोही स्थानका शक्तिशाली व्यक्तिले दिएको उत्पीडन पनि ठूलो समस्याका रूपमा छ। र, यो नै गरिबी र अन्यायको एउटा मुख्य कारण बनिरहेको छ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा ५१ को खण्ड (ज) को देहाय (११) मा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ। बदलिँदो आवश्यकता र संविधानमा भएका यिनै व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्न हुनुपर्छ– सरकारले फागुनको पहिलो साता व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरेको छ। 

आयोग गठनसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी होला भन्नेमा चासो एवं प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विगतमा बनेका एक दर्जन सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगमध्ये केहीबाहेक अधिकांश गठनमा मात्र सीमित भए। यिनीहरूले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन जम्मा गरे र बोरामा कोचर राखे। यसो हुँदा यो आयोगले पनि खै के नै गर्ला र भन्ने धेरैलाई लागेको छ। र, यो प्रश्न चिर्न आयोगले प्रभावकारीतवरले काम गर्ने भन्दा अरु कुनै बाटो छैन।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यादेश अध्ययन गर्दा हालै गठित व्यवस्थित बसोबास आयोग आधारभूतरूपमा केही फरकखालको छ। पहिलो, यो आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत निवेदन संकलन गर्दैन्। जिल्ला बसोबास समितिले बस्तीमा नै गएर बसोबास व्यवस्थित गर्नुपर्ने परिवार र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने जग्गाको लगत तयार गर्नेछ। अनि स्थानीय तहमा नै सुनुवाइको माध्यमबाट त्यसको अन्तिम सूची तयार पार्नेछ। 

अर्को, बसोबास र खेती दुवैका लागि जग्गा उपलव्ध गराउँदा भूउपयोग योजनासमेतका आधारमा व्यवस्थित घडेरी र कृषि कर्म गर्नेेकलागि समेत उपलब्ध भएसम्म जग्गा सबै नै योजनाबद्धरूपमा उपलब्ध गराउनेछ। अर्थात पहिलेको जस्तै जो जहाँ बसिरहेको छ। त्यही ठाउँमा बिनायोजना उपलब्ध गराउँदैन्। बस्तीमा बाटो, सार्वजनिक स्थल आदिसमेत छुट्याई विकसित घडेरी उपलब्ध गराउने र आधारभूत सेवाहरुसमेत जोडेर लान सजिलो बनाउने योजना सरकारको देखिन्छ।

त्यस्तै यसरी उपलब्ध गराइने जग्गाको निस्सा उपलब्ध गराउने तर उपयोगको मात्र अधिकार दिने र कुनै पनि प्रकारको हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले जग्गा हुनेले पनि छलछाम गरी जग्गा लिने र बेच्ने अनि वास्तविक सुकुमवासीले जग्गा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने विश्वास सरकारको देखिन्छ। निस्सा उपलब्ध गराउँदा पूरै परिवारका सदस्यको विवरण राख्ने, जिल्ला बसोबास मितिले स्पष्ट लक्ष्यसहितको कार्ययोजना बनाएर कार्य गर्नुपर्नेलगायत थुप्रै नयाँ व्यवस्था कार्यादेशमा गरिएको छ।

यो आयोगका अनेकन चुनौती पनि छन्। आयोगको अवधि २ वर्षमात्र छ। र, यति जटिल समस्या यो अवधिमा समाधान हुन सम्भव छैन। तर निश्चित जिल्ला र बस्ती तोकेर बसोबासको समस्या समाधान गर्दै जाने भएको हुँदा यो अवधिमा जति सकिन्छ, व्यवस्थित गरेर गयो भने समस्या समाधानको मोडल भने तयार हुनेछ। अनि प्रगति र प्रभावकारिताका आधारमा सरकारले यसको अवधि थप गर्दै जान सक्नेछ। यो काम सही तरिकाले भयो भने २०३० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न पनि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ। किनकि उपयुक्त आवासबिना त्यस्ता परिवारको गरिबी शून्य गर्न सम्भव छैन।

आयोगले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार पार्दा कुन विधि अपनाउने भन्नेमा हो। भूमिको व्यवस्थित सूचना प्रणाली तयार गर्न प्रचलित कित्ता नापीका विधिहरूबाट एकदमै लामो समय र ठूलो स्रोत लाग्ने हुँदा हालको आवश्यकता र उद्देश्य पूरा गर्न सरल, छिटो र सस्तो विधि प्रयोग गरिनुपर्छ। सम्बन्धित समुदायमा नै गएर सहभागितामूलक ढंगबाट तथ्यांक लिने, सोको परीक्षण गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट एकिन गरी डाटाबेस तयार गरिनुपर्छ। यस्तो तथ्यांकलाई निःशुल्क पाइने अन्य देशले प्रयोगमा ल्याएको सरल प्रकारको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।

जग्गा नभएको र गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्न परिवारलाई व्यवस्थित घडेरी उपलब्ध गराउने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ। तर तिनमा घर बनाउने सामर्थ्य सबै परिवारको नहुने भएकाले निश्चित अनुदान वा सहुलियत ऋण दिने कार्यलाई पनि सरकारका अन्य निकायले जोड्दै जानु उपयुक्त हुन्छ। कृषि कर्म गरिरहेकालाई पनि सोही क्षेत्रमा उपलब्ध भएसम्म जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । र, अन्य कृषिको पूर्वाधार पनि जोडेर लानुपर्छ। यसले उत्पादनमा वृद्धि भई परिवारको जीविकाका साथै समग्र देशको खाद्य सुरक्षामा पनि योगदान पुग्न जान्छ।

मूलतः तराईका जिल्लामा ऐलानी, पर्ती जमिन खरिद गरी खेतीपाती गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरुको संख्या निकै ठूलो छ। विभिन्न कठिनाइका कारण पहिले बसोबास गरेको ठाउँको जमिन बिक्री गरी ऐलानी पर्ती जग्गा अनौपचारिकतवरले खरिद गरी खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकाको संख्या ठूलो छ। यो आयोगले यस प्रकृतिका बसोबासीहरूको संख्यासमेत एकिन गरी निश्चित मापदण्ड अपनाइ बसोबास एवं जोतभोग गर्नेहरूलाई स्वामित्वको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसो गर्दा पनि बसोबास र कृषि प्लट साथै कृषि सडक, सिँचाइ, बजार आदि पक्ष पनि जोडेर लग्नुपर्छ।

व्यक्तिको उपयुक्त बसोबास भनेको एउटा घडेरी उपलब्ध गराउने विषयमात्र नभएर समग्र देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने पहिलो खुड्किलो हो। यस विषयमा सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राखेर भविष्यसम्म हेरेर काम गर्न आवश्यक छ। गरिबी निवारणमा काम गरिरहेका सरकारी निकाय, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रले यसलाई मौकाका रूपमा लिएर आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न जरुरी छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०५:११ मंगलबार