२०७७ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाभियोगको अगुल्टोले झोसेपछि न्यायपालिकामा झाङ्गिएको विकृति र विसंगति स्वतः समाधान हुने जस्तो सोचियो। न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिलाई त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले गेरु बस्त्रमा गर्भाधान गराएका थिए। त्यो विकृति र विसंगति चोलेन्द्रशमशेरको पालामा आएर झाङ्गिएन मात्र बिष्फोट नै हुन पुग्यो। ती विसंगति हटाउनेतिर कसैले ध्यान दिन उचित ठानेनन्।
२०७९ मंसिर ४ को चुनावपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गत पुस १० मा मिलीजुली सरकार बन्यो। त्यो सरकारले पुस २५ मा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी ग¥यो। यो कार्यक्रमले “नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतीकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संंरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने” उद्देश्य राखेको छ।
ती सर्वपक्षीय उद्देश्यमध्ये न्यायपालिका सुधारका लागि “अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने” उद्देश्य राखेको पाइन्छ।
सरकारले अहिलेसम्म अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिसकेको छैन। सरकारको नीतिमा यो आयोगले मुख्यतः तीनवटा काम गर्ने बताइएको छ। तीन हुन्: (१) न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन, (२) सुधार र (३) आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ। छिटोछरितो र सुलभ न्याय प्राप्तिकै लागि न्यायपालिकाको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाको अन्य सुधारका काम पनि पर्छन्।
उच्चस्तरीय आयोग कसरी बनाउने हो ? यो आयोगको बनावट कस्तो हुने हो भन्ने जिज्ञासाकै विषय रहेको छ। आयोग सरकारले गठन गर्ने कि सर्वोच्च अदालतले भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ। न्यायपालिका सुधारका सम्बन्धमा पहिले पहिले पनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुने गरेका थिए। सरकारले गठन गर्ने आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। न्यायाधीशको तलव वृद्धिको निर्णय जस्तो विवाद नआओस् भन्नेतिर विचार गर्नु उचित होला। न्यायपालिका सुधारका लागि गठन गरिने आयोग सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश वा सक्रिय पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूmल कोर्टबाट गरिनु उचित हुन्छ। सो आयोगमा महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि, कानुन मन्त्रालयका कम्तीमा सहसचिव, नेपाल बारका अध्यक्षलगायत अन्य वरिष्ठ कानुनविद् रहनु उचित होला। त्यसो भएमा कतैबाट गुनासो आउने छैन।
पहिले पनि धेरै आयोग र समितिले न्यायपालिकाको विसंगति औंल्याएका थिए। न्यायपालिकाको विकृति र विसंगति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा २०७७।४।३० मा एउटा समिति गठन गरिएको थियो। “न्यायपालिकामा हुन सक्ने, विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा” सो समितिले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग राय परामर्श लिइ २०७८ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो।
न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा सोही प्रतिवेदनबाट काम लिन सकिने भएकाले अहिले अर्को आयोग गठन गर्न पदैन भन्ने विचार पनि आएको देखियो।
न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायपालिकाको त्यतिबेलासम्मको स्थिति छर्लङ्ग पारेको छ। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार रहेको, बिचौलियाको बिगबिगी रहेको, ढिलासुस्ती रहेको, बेन्च गठन पद्धति राम्रो नरहेको आदि धेरै कुरामा प्रकाश पारेको छ।
कार्की प्रतिवेदनमा परेका केही बुँदातर्फ हेरौँ। संविधानवादको रक्त सञ्चार न्यायिक स्वतन्त्रता हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त राज्यका सबै निकाय आआफ्नो सीमाभित्र बसेर कार्य गरिका छन्छै-नन् जाँच्नेदेखि ती निकायलाई आफ्नो भूमिकामा सीमित पार्ने जिम्मेवारी भएको न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम्ं सक्षम हुनुका साथै विकृति विसंगति एवं भ्रष्टाचार मुक्त हुनु आवश्यक छ।
न्यायपालिकामा हुने विसंगति न्यायाधीश नियुक्तिबाट सिर्जना भएकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यमध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट गर्नुपर्छ।
शक्तिकेन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको संरक्षणमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने गुनासो रहेको सन्दर्भमा न्यायपालिकामा हुने तथा हुन सक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायिक नेतृत्व र न्यायपरिषद्ले प्रतिबद्ध भएर इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ, पुराना मुद्दाको अत्यधिक संख्या र विद्यमान पद्धतिका कारण विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्न गएको औल्याएको छ।
इजलास गठन र पेशी तोक्ने पद्धति सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेशी सूची प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सो व्यवस्था नहुन्जेल गोला प्रथाबाट पेशी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझावअनुसार सबै तहका अदालतमा गोला प्रथा सुरु भइसकेको छ।
बिचौलियाको कारणबाट अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको सम्बन्धमा तिनको नियन्त्रणलाई ध्यानमा राखी छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने। फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न वैज्ञानिक पद्धति लागु गर्नुपर्ने। कानुन व्यवसायीले लिने पारिश्रमिकबापत पक्षलाई रसिद नदिने, न्यायाधीश र फाँटमा मिलाउँछु भन्दै अतिरिक्त रकम असुल गरेको, आफूले लिएको मुद्दा जसरी पनि जित्नुपर्ने मान्यता राख्ने गरेका कारण विकृति बढेको। कानुन व्यवसायीले आप्mनो आम्दानीको अभिलेख राख्नुपर्ने। लिएको पारिश्रमिकको रसिद दिनुपर्ने आदि सुझाएको पाइन्छ।
गलत एवं बिचौलियको कार्यमा संलग्न कानुन व्यवसायीलाई नेपाल बार एवं कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनको दायरामा ल्याइ कारबाही गर्नुपर्ने। विचाराधीन मुद्दामा मिडिया ट्रायल हुन नहुने। अदालतका आदेश पैmसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेका आदि सो प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको छ। समाधानको बाटो पनि सुझाएको छ।
न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा सो समितिले सुझाव दिन नसकेको विषयमा पनि औल्याएको पाइन्छ।
अदालतको अधिकारक्षेत्र परिमार्जनको विषय, न्यायपरिषद्को विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने विषय, न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी विषय, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय, संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालगायतका विषयमा थप अध्ययन गरी संविधान एवं कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
न्यायमूर्ति कार्की अध्ययन दलले औंल्याएका विषयमा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा कानुनमा संशोधन हुनुपर्छ। न्याय छिटोछरितो पार्न स्थानीय निकाय, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका अधिकारक्षेत्रमा हेरफेर गर्नुपर्छ। ससाना मुद्दा तलै टुंग्याउने गरी क्षेत्राधिकार सीमित पार्नुपर्छ। ससाना मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतमै अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गरिएमा मुद्दा छिटोछरितो हुनेछ। न्याय माग्नेहरूलाई अनावश्यक झन्झट र आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने छैन।
सर्वोच्च अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको भार थोपर्नु हुँदैन। कानुन र संविधानको विशद् व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालत जाने बाटो राख्नुपर्दछ। सार्वजनिक सरोकार र रिटका नाममा जथाभावी सर्वोच्च जाने परिपाटी बन्द गरिनुपर्दछ। कस्ता कस्ता मुद्दा सर्वोच्च जाने हो भन्ने कुरा कानुनमै प्रष्ट पार्नुपर्दछ। संवैधानिक इजलासको बनावट, न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाले खडा गरेको बखेडा आदि प्रावधानको हकमा संविधान र कानुनमै संशोधन गरिनुपर्ने हुन्छ। ती प्रावधानमा केकसरी सुधार गर्ने र न्यायपालिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अब बन्ने न्यायपालिका सुधारको अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सुझाव दिनेछ। सोही सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो।
न्यायपालिकाको प्रमुख घाँडोका रूपमा रहेको न्यायपरिषद्लाई सरकारी र राजनीतिक दलको हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनुपर्दछ। त्यसका लागि भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही गर्ने कोलोजियम प्रणाली जस्तै प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतकै बढीमा ४ जना न्यायाधीशको परिषद्बाट गराउने प्रावधान राखिनु उचित हुन्छ। भारतीय कोलोजियम पद्धति वा अन्य कुनै पनि पद्धति दोषरहित हुन सक्दैन। त्यस्तो कुनै दोष देखिने भए सुधार गरेर राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्वले सिर्जना गरेको कार्यपालिकीय हस्तक्षेप र मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको कोटाको बखेडाले गर्दा न्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायिक काम कारबाहीमा बाहेक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गराइनुपर्दछ। यसका लागि पनि संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने हुन्छ।
यस हिसाबले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सरकारले परिकल्पना गरेको अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको सहमतिमा शीघ्र गठन गराउनु उचित हुन्छ।
(पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत)
guarikarki@gmail.com
प्रकाशित: १७ माघ २०७९ ००:३१ मंगलबार
